काठमाडौं : नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि संवैधानिक जटिलता देखिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ३०५ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरेकी छिन्।
नेपालको संविधानको धारा २९८ मा संक्रमणकालीन मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम व्यवस्थापिका-संसदबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन्। संविधानको धारा २९८ को उपधारा (८) बमोजिम ओलीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।
संविधानमा अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न बाधा अड्काउ परेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले फुकाउका लागि सिफारिस गरेको थियो।
'नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) वा (३) बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई अर्को प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न सकिने गरी मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३ साउन ९ गतेको सिफारिसअनुसार नेपालको संविधानको धारा ३०५ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरेकी हुन्', राष्ट्रपति कार्यालयको वेवसाइटमा उल्लेख छ।
के छ संविधानमा?
संविधानको धारा २९८ को २ मा नयाँ संविधान जारी पछि संसद अविधेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक साता भित्र नयाँ सरकार गठन गर्ने उल्लेख थियो। सो व्यवस्था अनुरुप केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेकाले फेरी अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने तर्क केही कानुनविद्हरुले गरेका थिए।नेकपा एमालेले र सरकारले पनि नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक अड्चन रहेको बताउँदै आएको थियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले भने नयाँ सरकार गठनमा कुनै अड्चन नरहेको दावी गर्दै आएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले सोही बाधा देखाउँदै फुकाउका लागि राष्ट्रपतिलाइ सिफारिस गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले भने बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश नै आवश्यक नरहेको संसदमै बताइसकेको छ।
संविधानको धारा २९८ को ३ मा भने संसदको बहुुमतबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
तीन दलका नेतालाई राष्ट्रपतिको निम्तो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख तीन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतालाई साढे ३ बजे शितल निवासमा परामर्शको निम्तो दिएकी छिन्। उनले सहमतिय सरकार गठन र बहुमतिय सरकार गठनका विषयमा परामर्श लिन लागेकी हुन्। कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले सहमतिय सरकारका लागि आव्हान गर्न जरुरी नभएको भन्दै सिधै बहुमतिय प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। त्यस्तै नयाँ सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले आव्हान गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको तर्क केहि दलहरुको रहेको छ। राष्ट्रपतिले सोही विषयमा परामर्शका लागि दलहरुलाइ निम्तो दिएकी हुन्।यसअघि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु अघि पनि राष्ट्रपति भण्डारीले दलका नेताहरुलाइ बोलाएर आफूलाइ विवादमा तान्ने काम नगर्न आग्रह गरेकी थिइन्।
