काठमाडौं : डाक्टर गोविन्द केसीले अनसनका बेला राखेको महाअभियोगको मागमा सांसदहरुले आइतबार संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिमा विरोध जनाए।
उनीहरुले केसीको मागलाई 'हठ'को रुपमा औंल्याउँदै आफ्नो विशेषाधिकारमाथि हननको आरोप समेत लगाए। केसीले अनसनका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन माग राखेका थिए।
'गोविन्द केसीले अख्तियारको नैतिकतामाथि प्रश्न गर्दा अपहत्यको राजनीति गर्नुभयो,' सांसद जनकराज जोशीले भने, 'सरकारले नीति र कानुनबाहिर गएर जीवनरक्षाका लागि सहमति गरेको छ।'
उनले डाक्टर केसीलाई 'कुबेरमणि र डलरमणिको विषय उठ्न गएको त होइन?' भन्दै प्रश्न समेत गरे।
'अनसन बसेर महाअभियोग आउँछ भने भोलि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश माथि बसे के गर्ने?' जोशीले भने।
सांसद अमरबहुदर थापाले डाक्टर केसी सरकारी कर्मचारी भएको तर्क गरे। 'महाअभियोगको विषयमा नेपाल सरकारका कर्मचारीले सरकारमाथि चुनौती दिन सक्छ,' उनले प्रश्न गरे, 'केसी के कारणले अनसन बसे? यो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै टुङ्गियो। सरकार ढाल्न पो अनसन बसेको हो जस्तो लाग्छ।'
उनले अनसन हिजै तोडिएकोप्रति आश्चर्य पनि प्रकट गरे। 'आज तोडे पनि त हुन्थ्यो!' उनको भनाइ थियो।
सांसद सुशीला नेपालले पनि केसीले अनसनमा राखेको महाभियोगको मागप्रति प्रश्न उठाइन्। 'महाभियोग संसदको कुरा हो। अनसन बसेर यसरी राज्य अगाडि बढ्ला कि नबढ्ला?' उनको तर्क थियो।
सांसद अमनलाल मोदीले भने अख्तियारका प्रवक्ताले डाक्टर गोविन्द केसीको मानसिक अवस्थाका विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेको र एकै दिन दुई विज्ञप्ति जारी गरेको विषयमा प्रश्न उठाए। उनीहरु अख्तियारसँग मानिस थुरुरु हुनुको पछाडि सीमा नाघेर काम गर्नु र कानुनसम्मत काम गर्नु कारण हुने बताए।
'आज मानिसहरु सडकमा छन्, संस्थाको औचित्यमा प्रश्न उठाइरहेका छन्,' उनले भने, 'यो कुरा सांसदले उठाएन भनेर जनताले भन्ने कुरामा विशेषाधिकार भन्ने होइन यो त जनताले हामीलाई दिएको अधिकार होइन?'
सांसद कल्पना शर्माले केसीको अनसन जिद्दीको रुपमा अर्थ्याइन्। 'आमाको क्षमताभन्दा बढी मागेर कहिलेकाहीँ छोराछोरीले तोडफोड गरे भने 'ल गर गर' भन्नुपर्ने हुन्छ', उनले सरकारले केसीको माग पूरा गर्नुको कारण हठ भएको तर्क गर्दै भनिन्, 'यसलाई अभियोग लगाउने, त्यसलाई नलगाउने भन्नु भएन।'
चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै १६ दिनदेखि अनसनरत गोविन्द केसी र सरकारबीच गत साउन १० गते चार बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो। सहमतिको दोस्रो बुँदामा महाभियोग संसदको कार्यक्षेत्रमा पर्ने स्वीकार गर्दै सदनमा विषय प्रवेश भएकाले केही नगर्ने उल्लेख थियो।
फोटो : रासस
