बाधा अड्काउ फुकाउको बहस : 'नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ त कान्छा बाउको अनुहार'

काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसदले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश आज अनुमोदन गरेको छ।
 
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले राखेको प्रस्तावमाथि छलफल भएर संसद्को बहुमतबाट यो पारित त भयो तर छलफलमा केही सांसदले रोचक कुरा पनि गरे। बहसका क्रममा चर्काचर्की पनि भयो।

रमेश लेखक : 

संविधानको व्याख्या गरिएको हो कि संशोधन प्रस्ताव? यो संविधानको अपवादको व्यवस्था हो। रेगुल व्यवस्थालाई  रेगुलरको  जस्तै गरेर यसलाई चलाउने काम भएको छ यो उचित काम होइन।

केही साथीहरुको सन्तुष्टिका लागि वा कसैका कमजोरी छोप्नका निमित्त संविधानमा खेलाँची गरिँदैन। अहिले त तपाईंले नियमविपरीत सियो छिराउनुभएको छ। कुनै दिन जब्बर मान्छे आएर त्यही नजीर हेरेर हात्ती छिरायो भने त्यसको जिम्मा तपाईंले लिनुपर्नेछ। संविधानमा भएका सबै व्यवस्था छ भनिएको छ। तर ती भएकै व्यवस्थालाई बाधा अड्काउ फुकाउनुपरेको छ भनिएको छ।

यो त घरभित्र मान्छे छिराउनुछ, कुन ढोकाबाट छिराउने भनेर बहस भएजस्तो गरियो। बाधा अड्काउले ढोकाबाट नछिराउने झ्यालबाट छिराउने पनि भनेको छैन। भने यो बाधा अड्काउ किन आएको हो ?
 

कृष्णभक्त पोखरेल : 

संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानको अपवादको व्यवस्था हो। त्यही व्यवस्था भएकाले त्यसका विषयमा किटान गरिएको हुन्छ। संविधानको धारा २९८ ले संविधान जारी भएपछि संसद्को अधिवेशन जारी रहेको भए सात दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। के त्यो सात दिनभित्रको व्यवस्था हो होइन?

यो झ्यालबाट होइन मूल ढोकाबाटै छिर्ने कुरा मात्र सहज गरिएको हो।
 

रामनारायण विडारी : 

सभामुखको पदावधि छ राष्ट्रपतिको छ, प्रधानमन्त्रीको छैन भन्नुभयो। यो कानुनको क पनि नजान्नेले गरेको तर्क हो। कहिलै पनि सरकारको पदावधि हुँदैन सरकारको अवधि संसदले विश्वास गर्दासम्म मात्र हुन्छ।

धारा २९८ लाई मन्दविष लागेकाले त्यसको असर फुकाउन औषधि हो। सद्धे मान्छेले लागुऔषध खाएपछि उपचार चाहिन्छ। त्यही औषधि राष्ट्रपतिले गरेकी हुन्।

एउटा भ्रष्ट इन्जिनियरले खोला नभएको ठाँउमा पुल हाले जस्तै हो। पुल हालेर केही फरक पर्दैन। पैसा मात्र सकिने हो। बजेटको दुरुपयोग मात्र हुने हो। यो प्रस्ताव पनि फिर्ता पठाउँदा हुने हो। छलफल नै नगर्दा हुने हो। तर राष्ट्रपति भनेको देशको राष्ट्रपति भनेको त देशको राष्ट्रपति हो। सबैले सम्मान दिनुपर्थ्यो।
 

प्रेम सुवाल : 

सरकारले संसदमा नल्याएर राष्ट्रपतिकोमा लग्यो। गलत त्यही भएको हो। तर राष्ट्रपतिबाट आदेश आइसकेकाले यसलाई फिर्ता गर्ने हैन फेरि यसो गर्ने बाटो बन्द गर्नुपर्छ। त्यसो गरिएन भने राष्ट्रपतिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई तीन महिनाभित्र विश्वासको मत लिएर सरकार गठन गर्न आह्वान गर्न सक्छ। 

जनकराज जोशी : 

राष्ट्रपति महोदयबाट संविधानको धारा ३०५ बुँदा कार्यान्वयन भयो भन्ने कुरा राख्नुभयो। यसको प्रयोजन किन राखिएको हो? त्यसको दीर्घकालीन असर हेरियो भने त्यसको परिणाम कहालीलाग्दो पनि हुन सक्छ। तर विविद राजनीतिक कारणले धारा ३०५ लाई कार्यान्वयन गरियो। अल्पमतमा परेको सरकारले सिफारिस गरियो। यो प्रकारान्तरले संविधान संशोधन नै हो। अल्पमतको सरकारले संविधान संशोधन गराउँछ र हामी अर्को परिवेशमा प्रवेश गर्छौं भने कस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिँदैछ?

सार्वभौम संसद जिउँदै छ भने संविधान संशोधन गर्नेतर्फ गएनौं र यो संसदको के औचित्य रह्यो। २०५९ सालको सरकारले यसैगरी सिफारिस गर्यो त्यही सिफारिसमा टेकेर राजाले सिफारिसकर्ता प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गरे।
 
अल्पमतको सरकारको सिफारिसबाट संविधान संशोधन हुने अवस्था बन्यो। अब हामीले संविधानको धारा ३०५ क्रियाशील नहुने अवस्था किटान गरिनुपर्छ र अल्पमतको सरकारले यस्को प्रयोग गर्न नपाउने पनि स्पस्ट गर्नुपर्छ।
 

अर्जुनरसिंह केसी : 

संविधानमा सरकारलाई हटाउनका लागि विश्वासको मत लिने र अविश्वासबाट हटाउने स्पष्ट व्यवस्था छ भने बाँकी विषय संसदीय अभ्यासका स्थापित मान्यताले गर्छ। संसदका स्थापित मान्यता र अभ्यास पनि कानुनसरह आकर्षित हुन्छ। संविधानको रचनात्मक व्याख्याको सट्टा ३०५ को प्रयोगमा लाग्नु विगतमा धारा १२७ को प्रयोग जस्तै हो।

फेरि सामान्य कानुन समेत बनाउने हैसियत गुमाएर अल्पमतमा परेको सरकारले संविधान संशोधन सरहको सिफारिस गर्न सक्छ कि सक्दैन?
संविधानमै नभएको व्यवस्था मैले गरिदिए भनेर कसैलाई झुक्याउन यसको प्रयोग होला तर संवैधानिक दृष्टिले यो सर्वथा गलत हो। संसदलाई छलेर राष्ट्रपति मार्फत संसदमा प्रस्ताव आउनु संसदको सार्वभौम अधिकारको अपहरण हो। यसलाई पासै गर्नुपर्छ भने मैले भन्नु केही छैन पास गर्नैपर्छ भने भविष्यमा यस्तो नहुने ज्ञारेन्टी गरौं हैन भने यसलाई पास नै नगरौं।
 

राधेश्याम अधिकारी : 

राष्ट्रपतिले गरेको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश आवश्यक थिएन भन्ने प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको तर्कप्रति म सहमत छु।

संविधानको धारा २९८ को उपधारा दुई बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन दलीय सहमतिका आधारमा हुनेछ र त्यसो हुन नसकेमा उपधारा दुई बमोजिम बहमुतका आधारमा हुनेछ र त्यसको सूचना महासचिवले निकाल्नेछ भनिएको छ।

राष्ट्रपतिले जारी गरेको आदेशको पत्रमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्ने उल्लेख छैन। त्यो हुनुपर्ने हो कि हैन? यो चिठ्ठीले त मन्त्रिपरिषदको सिफारिस हो भन्ने कुरा जनाउँदैन।

धारा ३०५ को प्रयोग मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसबिना हुनै सक्दैन। यहाँ त्यो कुरा देखिँदैन। यो कस्को त्रुटि हो सच्याउने कस्ले हो म यो कुरा रेकर्ड गराउन चाहन्छु।
 

इश्वरी न्यौपाने : 

अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले एउटा हातमा राजीनामा र अर्को हातमा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश राष्ट्रपतिलाई थमाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले यसमा राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेका छन्। अन्तरिम संविधानमा र अहिले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका विषयमा उस्तै उस्तै व्यवस्था छ। तर जसको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो उसैले संसदमा प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्दैन भनेर बोलेको सुन्नुपर्यो। त्यही आधारमा यो अप्रिय अवस्था भोग्नुपर्यो।

संसद्को नियमावली संविधान जारी भएपछि बनाइएको छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने र हटाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छौं। केपी ओलीपछि कोही प्रधानमन्त्री हुँदैन भनेर त्यो नियम बनेको हो?

यो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश 'खाऊँ त कान्छा बाउको अनुहार नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार' भएको छ।
 

अग्नि खरेलको जवाफ : 

छलफलका क्रममा केही प्रश्न उठेका छन्। संविधानका व्यवस्थाका विषयमा केही छन् भने केही संसद्को बैठक जारी रहँदा किन राष्ट्रपतितिर भन्ने पनि छन्।

संविधानको धारा २९८ को विषयमा विवाद छ, संसदभित्र पनि र बाहिर पनि। यो विभाजनको अवस्था एउटा निकास आवश्यक थियो। त्यही अवश्यकता पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुअघि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। संविधानको बाधा अड्काउ नफुकाई राजीनामा गरेको भए 'प्रधानमन्त्रीको भूमिका राम्रो भएन समस्यालाई असरल्ल छोड्यो' भनेर भनिन्थ्यो होला।

हिजोको ०४७ को संविधानको धारा १२७ र अहिलेको ३०५ को व्यवस्था फरक हो। फेरि त्यस्तो अवस्था आउनका लागि पात्र पनि महत्वपूर्ण हुन्छ प्रवृति पनि। त्यति बेला कसले सिफारिस गरेको थियो र कसले प्रयोग गरेको थियो, मैले बिर्सिएँ विस्मृतिमा गएका कुरा नदोहोर्‍याऊँ।

जहाँसम्म मन्त्रिपरिषदको सिफारिस राष्ट्रपतिको पत्रमा उल्लेख नभएको भन्ने छ। धारा ३०५ कोड गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि उल्लेख गर्नुपर्छ र? फेरि व्यवस्थापिका संसद जारी रहँदा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ।