काठमाडौं : सरकारमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि केपी ओलीले अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनु अगावै राजीनामा दिए। त्यससँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनाउन अभ्यास सुरु भएको छ।
माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय र कांग्रेसले १३ मन्त्रालय लिने तयारी छ तर संविधान संशोधनका लागि मधेसी सहित साना दलहरुलाई पनि सरकारमा ल्याउनुपर्ने वाध्यताले शीर्ष दल आफ्नो भागको मन्त्रालय संख्या घटाउन तयार छन्।
दुवै दलमा मन्त्री बन्ने आकांक्षीको संख्या धेरै हुँदा मन्त्री छनौट गर्न नेताहरुलाई हम्मे परिरहेको छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा भने सांसद् मात्र भएकादेखि सांसद् र केन्द्रीय सदस्य दुवै भएकासम्म मन्त्री पदका आकांक्षी छन् जसले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई समस्यामा पारेको छ। नेपाली कांग्रेसमा मन्त्रीहरु छान्ने काम संसदीय समितिले गर्छ। तर समिति गठन नहुँदा देउवाले नेताहरुको परामर्शकै आधारमा मन्त्रीहरु छान्नुपर्ने अवस्था छ।
मन्त्री छान्न देउवालाई जति कठिन भइरहेको छ त्यो भन्दा कठिन अवस्थामा छन् कसको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने भन्ने विषयमा। देउवा आफ्नो चाहना अनुसार विमलेन्द्र निधीको नेतृत्वमा मन्त्री पठाउन चाहन्छन्। किन भने यो गठबन्धन निर्माणदेखि सहमतिको खाका तयार पार्ने कामसम्म तुलनात्मक हिसाबले निधीको योगदान सबैभन्दा बढी छ।
महाधिवेशनमा सहयोग गरेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि त्यो सहयोगको ऋण कसरी तिर्छन् भनेर देउवालाई हेरिरहेका छन्।
नेतृत्वकै दावीमा रहेका अर्का नेता हुन् अर्जुननरसिंह केसी। २०५७ सालमा मन्त्री भएपछि अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी नभएका केसी देउवाले कुन रुपमा आफ्नो मूल्यांकन गरिरहेका छन् भने 'वाच' गरिरहेका छन्। नुवाकोटकै उनका समकक्षी नेता डाक्टर रामशरण महत यसबीचमा अधिकांश समय मन्त्री बनेका छन्। महाधिवेशनमा देउवालाई साथ दिएका उनी अहिले त्यसको प्रतिफल कुरिरहेका छन्।
नेतृत्व दावी गर्ने मध्येका अर्का नेता हुन् देउवासँग लामो समय देखि संगतमा रहेका नेता गोपालमान श्रेष्ठ। उनीप्रति देउवाको पनि सहानुभूति
छ।
आफैले दावी नगरेर पनि सरकारको नेतृत्वका विषयमा कांग्रेसमा चर्चा भएका अर्का पात्र हुन् डाक्टर शेखर कोइराला। शेखरले म नेतृत्व गर्छु भनेर देउवालाई नभने पनि देउवा पक्षकै केही नेताहरुले भने 'शेखर कोइराला परिवार भित्रका राजनीतिक पात्र भएका कारण उनको समर्थन लिन पनि उनलाई अहिले सरकारको नेतृत्व दिदा उपयुक्त हुन्छ' भनेर सुझाव दिइरहेका छन्।
मन्त्री को को ?
कांग्रेसले १३ वा १४ मन्त्रालय लिनेगरी माओवादी केन्द्रसँग सहमति भए पनि त्यो संख्या अब १२ मा सीमित हुँदैछ। ती मन्त्रालयमा रामचन्द्र पौडेलको सिफारिसमा ३ र उनकै समुहमा महाधिवेशनमा उभिएर पछिल्लो चरणमा देउवालाई सहयोग गरेका मध्येबाट २ जनालाई मन्त्री बनाउँदैछन्। यस्तै नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला खुमबहादुर खड्काको सिफारिसमा एक एक जना मन्त्री बनाउँदै छन्। देउवाले आफ्नै समूहबाट विगतदेखि राजनीति गरेकाहरु मध्येबाट पाँच जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन्।रामचन्द्र पौडेलको समूहबाट कमला पन्त, सरिता प्रसाई, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, तारणिदत्त चटौत, जीवन परियार र यज्ञबहादुर थापा मध्ये एक धनराज गुरुङ र उनकै समुहबाट प्रकाशमान सिंह निकटका राजेन्द्र केसी, कन्चनचन्द्र वादेको नाम चर्चामा छ भने महामन्त्री डाक्टर शशांक कोइरालाका तर्फबाट दीपक गिरी, बद्री पाण्डे, चन्दादेवी जोशी लगायतको नाम चर्चामा छ। सरिता प्रसाई कोइरालाबाट पनि सिफारिसमा पर्ने नाम हो।
खुमबहादुर खड्काको समुहबाट शंकर भण्डारी, मोहनबहादुर बस्नेत र सुशीला चौधरीको नाम चर्चामा छ। खड्काले आफ्नो समूहबाट दुई मन्त्री मागिरहेका छन्।
अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट सिटौला स्वयंमले नेतृत्व नपाएमा दुई मन्त्रीको दावी गरिरहेका छन्। उनका तर्फबाट गगन थापा, भीमशेनदास प्रधान, ताराबहादुर गुरुङ र गणेशप्रसाद विमली चर्चामा छन्। त्यसबाहेक उषा गुरुङ पनि उनकै समुहबाट दावेदार छन्।
देउवा समूहबाट भने खुमबहादुर समूहले सिफारिस गर्न लागेका मोहनबहादुर बस्नेत देखि सिनियर मध्येबाट विमलेन्द्र निधी, गोपालमान श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की चर्चामा छन्। त्यो समूहबाट एउटाले सरकारको नेतृत्व गरे अर्कोले पार्टीमा जिम्मेवारी पाउनुपर्ने माग बढिरहेको छ।
दोस्रो तहबाट पूर्णबहादुर खड्का, डाक्टर प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँड, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, भीष्मराज आङदम्वे मन्त्री बन्ने चर्चामा छन्। त्यस बाहेकका रमेश लेखक, मीन विश्वकर्मा, जीवनबहादुर शाही, बीरबादुर बलायर, सुजाता परियार, अमृत बोहोरा, इन्द्र बानियाँ, राजीवविक्रम शाह मन्त्री बन्ने चर्चामा छन्।
सबै समूहमा मन्त्रीहरु छान्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई मात्र नभएर अन्य समुहका नेताहरुलाई पनि फलामे चिउरा जस्तै हुने अवस्था छ।
भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनमा गरेको सहयोग नेताहरुले दिएको आश्वासन र अब प्राप्त हुने सीमित अवसरले हरेक समूहमा खटपट मच्चाउने छ। लगत्तै छ महिनापछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने र पार्टीका नियुक्ति पनि बाँकी रहेकाले तुलनात्मक रुपमा सभापति देउवा नै आकांक्षीको व्यवस्थापनका लागि सहज अवस्थामा छन्।
