काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रस्तावित स्थानीय तहको संख्या कम भएको ठहर गर्दै आयोगसँग थप छलफल गर्ने निर्णय गरेका छन्।
आज बसेको दुई दलबीचको बैठकमा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको ५६५ वटा स्थानीय तह (गाउँपालिका-नगरपालिका) को वितरण वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको ठहर गरेको हो। यसलाई अझ प्रभावकारी रुपमा बहस गर्न मधेसी मोर्चा, नेकपा एमाले तथा आयोगसँग पनि छलफल गरिने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले बताए।
'चैतको दोस्रो सातासम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने राजनीतिक सहमति भइसकेको छ,' निधिले भने, 'त्यसअघि नै स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको विषय टुंगो लगाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।'
आयोगले भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको जनसंख्या, क्षेत्रफल, जिल्लाको संरचना, विद्यमान स्थानीय निकायको संख्यालाई आधार बनाएर स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेको बताउँदै आए पनि यसमाथिको बहस भने जारी नै छ।
