काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको आज भएको संसदीय सुनुवाइ क्रममा कांग्रेस सांसद बालकृष्ण खाँडले दीपककुमार कार्कीलाई प्रश्न गरे, 'तल्लो अदालतमा आफैं हेरेको मुद्दा हेर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ?'
कार्कीले खाँडको प्रश्नमा जवाफ दिए, 'मैले अहिलेसम्म तल्लो अदालतले गरेको फैसलामाथिको मुद्दा माथिल्लो अदालतमा हेरेको छैन। हेर्न पनि मिल्दैन।'
कुनै पनि मुद्दाको पुरावेदन सुन्दा पहिला मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश आफैं संलग्न हुन नहुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। तर सुनवाइ समितिमा आएका खाँड यसबारे जानकार देखिएनन्।
संसदीय सुनुवाइ समिति भद्दा भएको भन्दै नयाँ संविधानमा १५ सदस्यीय समिति हुने व्यवस्था छ। विषयमा अध्ययन नगरी सांसदले १५ सदस्यीय समिति बनाए पनि सांसदहरु सुनुवाइका क्रममा अध्ययन नगरी प्रस्तुत हुने गरेका छन्।
कार्कीले प्रस्तुतिको क्रममा अदालतमा स्रोतसाधन वृद्धि गरेर जानुपर्ने बताए। सांसद गणेशमान गुरुङले पनि कार्कीलाई अचम्मको प्रश्न तेर्स्याए, 'स्रोतसाधन भनेको कम्युटर हो कि मोबाइल हो कि के हो?'
संसदीय सुनुवाइ समिति सानो बने पनि सांसदहरुले दलगत र कतिपय व्यक्तिगत सवाल समेत सोध्ने गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले न्यायाधीशको सुनुवाइको क्रममा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा प्रश्नहरु सोध्ने गरेका छन्। समितिमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र अनिता परियार सदस्य छन्।
फोरम लोकतान्त्रिकबाट समितिमा रहेका सांसद योगेन्द्र चौधरी भाषाका कारण भएको न्यायमा पर्ने प्रभावबारे न्यायाधीशहरुसँग सोध्न छुटाउँदैनन्।
सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि न्यायाधीशको योग्यता र क्षमताबारे सोध्नुपर्ने भए पनि सांसदहरु बिनाअध्ययन र हलुका ढंगले समितिहरुमा प्रस्तुत हुने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन्।
व्यक्तिगत प्रश्नको ओइरो
कांग्रेस प्रमुख सचेतक समेत रहेका चीनकाजी श्रेष्ठले त प्रस्तावित न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेलाई व्यक्तिगत सवाल नै सोधे।'तपाईं त लोकमानसिंह कार्की जस्तै हुकुम प्रमाङ्गीबाट जागिर खानुभएको भन्ने सुनियो नि। के हो?'
अप्ठेरो मान्दै मान्दै सोधेका कार्कीलाई चालिसेले आफू अस्थायी सेवा हुँदै लोकसेवा आयोगबाटै स्थायी भएको जवाफ फर्काइदिए।
कांग्रेसकै सांसद प्रकाशशरण महतले दीपककुमार कार्कीलाई नै राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आवश्यक भए/नभएको जिज्ञासा तेर्स्याए।
कार्कीले भने हाँस्दै जवाफ दिए, 'यो विषयमा व्यापक छलफल भइसकेको र समाधान भइसकेकाले भोलि सर्वोच्च गएर काम गर्नुपर्ने भएकाले नबोलौं होला।'
सुनुवाइ समितिमा हातैले लेखेर आफ्ना बारेमा प्रस्तुति दिएका प्रस्तावित न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे भने बोल्ने क्रममा चिप्लिए।
उनले सर्वोच्च अदालतलाई 'प्रविधिमुक्त' बनाउने भनिदिए। घिमिरले आफ्नो ३० वर्ष इतिहास न्यायसेवामा रहेको बताउँदै आफ्नो बच्चैदेखिको सपना न्यायाधीश बन्ने रहेको समेत खुलाएका थिए।
कांग्रेस सांसद चित्रलेखा यादवले 'मिट द जज' भन्ने कार्यक्रमबारे बोलेका प्रस्तावित न्यायाधीश कार्कीलाई 'कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?' भनेर सोधिन्।
जबकि न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीति अनुसार उक्त कार्यक्रम चालू अवस्थामा छ। पुनरावेदन अदालत ललितपुर, जिल्ला अदालत भक्तपुरले यो कार्यक्रम प्रत्येक महिना गर्दै आएका छन्। न्यायाधीशहरुले मुद्दा हाल्ने व्यक्ति र अदालतका कर्मचारीसँग समेम ढिलाइका कारणबारे छलफल गर्छन्।
सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि न्यायापरिषद्ले फागुन १८ गते ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। जसमध्ये ७ जना पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हुन् भने चार जना वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।
