काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद चीनकाजी श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ 'फेस' गर्न आएका प्रस्तावित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई सोधे, 'तपाईं त मन्त्री हुनुपर्ने मान्छे, प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने… मलाई त (न्यायाधीश हुन लागेको) चित्त नबुझेको कुरा के?'
उनले कार्कीलाई 'राजनीतिक मान्छे' भएको उल्लेख गर्दै 'पोलिटिकल अफिलिएसन भएको एउटा पार्टीको शुभेच्छुक संस्थाबाट अध्यक्ष हुन पुग्नुभएको व्यक्तित्व न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छ?' भन्दै सोधे।
कांग्रेसकै प्रकाशशरण महतले जिज्ञासा राखे, 'सांसद हुनुपर्ने मान्छे न्यायाधीश हुन गइरहनुभएको छ। संसदले बनाएको कानुन भएन, म आफ्नो किसिमले व्याख्या गर्छु, सोसल इन्जिनियरिङ गर्छु भन्नुभयो भने त समस्या हुने भयो नि!'
कार्की एमाले निकट भएर कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष भएका थिए। उनी एमाले सरकारका पालामा महान्यायाधीवक्ता समेत बने। सांसदहरुले राजनीतिक रंगका कार्कीको अदालत प्रवेशमा जिज्ञासा राखेपछि कार्कीले पनि उदाहरण सहित जवाफ फर्काए।
यस्तो छ कार्कीको जवाफ
न्यायाधीशको पदमा यदि कुनै पनि मानिस जान इच्छुक हुन्छ, न्यायाधीश बन्छु भन्छ भने उसले विगतका आफ्ना सम्पूर्ण भूमिकालाई बाहिर छाडेर जानुपर्छ र जान्छ पनि; यो मान्यता राखिन्छ।दक्षिण अफ्रिकाको प्रधानन्यायाधीश इस्माइल मुहम्मद हुनुहुन्छ। उहाँले त्यहाँको एक जना व्यवसायीको जीवनीलाई आधार बनाएर 'कानुन जीवन र नैतिकता' भन्ने विषयमा लेख लेख्नुभएको छ।
लेखमा भनिएको छ– त्यो कानुन व्यवसायी जो रंगभेदका विरुद्धमा त्यहाँको सरकारसँग अत्यन्त टकरावमा रहे। उनी पेसाले कानुन व्यवसायी थिए। कानुन व्यवसायीलाई रंगभेद विरुद्ध गतिविधि गरेको अथवा त्यहाँको सरकारले बनाएको कानुन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्ने आधारमा मुद्दा चलाइयो।
भनियो- तपाईं जवाफ दिन आउनुस्। जवाफ दिनुभयो उहाँले र भन्नुभयो– मसँग दुई वटा मात्र बाटा छन्। एउटा, मैले अहिलेसम्म लिइरहेको आस्था र विश्वासलाई समर्पण गरेर दयाको भिख माग्न जाऔँ। दोस्रो, मैले लिइआएको रंगभेद विरुद्धको नीति र कार्य ठिक छ भनेर त्यसलाई जस्टिफाइ गरौँ। मैले पहिलो चुनेँ भने ममाथि आत्मघात हुन्छ। त्यसकारण चुन्न सक्दिनँ।
म कानुन व्यवसायीको नाताले देशको कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास मान्दछु। तर त्यो कानुन एउटा समुदायको विरुद्धमा केन्द्रित छ भने त्यस्तो कानुनलाई पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिन। त्यो मान्न सक्दिन। त्यसकारण म त्यहाँ जानुको तुक देख्दिन भन्नुभयो। उहाँलाई २० वर्षको जेल सजाय भयो। बीचमा कारावासमा बस्दाबस्दै दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद अन्त्य हुनुभन्दा पहिला नै उहाँको मृत्यु भयो।
यो प्रसंग जोडेर दक्षिण अफ्रिकाका प्रधानन्यायाधीशले के भन्नुभयो भने– यदि उहाँ रहनुभएको भए उहाँले चाहँदाचाहँदै उहाँ प्रधानमन्त्री हुने हो, अलि साँघुरो घेरामा रहने हो भने प्रधानन्यायाधीशको पदमा अहिले जहाँ छु, उहाँ हुनुपर्ने व्यक्ति हो।
भनियो- तपाईं जवाफ दिन आउनुस्। जवाफ दिनुभयो उहाँले र भन्नुभयो– मसँग दुई वटा मात्र बाटा छन्। एउटा, मैले अहिलेसम्म लिइरहेको आस्था र विश्वासलाई समर्पण गरेर दयाको भिख माग्न जाऔँ। दोस्रो, मैले लिइआएको रंगभेद विरुद्धको नीति र कार्य ठिक छ भनेर त्यसलाई जस्टिफाइ गरौँ। मैले पहिलो चुनेँ भने ममाथि आत्मघात हुन्छ। त्यसकारण चुन्न सक्दिनँ।
म कानुन व्यवसायीको नाताले देशको कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास मान्दछु। तर त्यो कानुन एउटा समुदायको विरुद्धमा केन्द्रित छ भने त्यस्तो कानुनलाई पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिन। त्यो मान्न सक्दिन। त्यसकारण म त्यहाँ जानुको तुक देख्दिन भन्नुभयो। उहाँलाई २० वर्षको जेल सजाय भयो। बीचमा कारावासमा बस्दाबस्दै दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद अन्त्य हुनुभन्दा पहिला नै उहाँको मृत्यु भयो।
यो प्रसंग जोडेर दक्षिण अफ्रिकाका प्रधानन्यायाधीशले के भन्नुभयो भने– यदि उहाँ रहनुभएको भए उहाँले चाहँदाचाहँदै उहाँ प्रधानमन्त्री हुने हो, अलि साँघुरो घेरामा रहने हो भने प्रधानन्यायाधीशको पदमा अहिले जहाँ छु, उहाँ हुनुपर्ने व्यक्ति हो।
न्यायाधीशहरुले कसरी हेर्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण हो यो। किनकि ती कानुन व्यवसायीको भूमिका त त्यस बेलाको सन्दर्भमा राजनीतिक भूमिका नै हो नि। राजनीति नै हो।
हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपाल बार एशोसिएशनले पनि कानुन तोडेको छ। जुन बेलामा ज्ञानेन्द्रले हातमा सत्ता लिनुभयो निषेधाज्ञा लागू गर्नुभयो। त्यो बेलाको कानुनी आदेश नभई गैरकानुनी आदेश थियो, यसको उत्पति नै गैरकानुनी भएकाले निषेधाज्ञा तोडेर अगाडि बढ्यौँ। २०६२/६३ को आन्दोलनलाई ऊर्जा प्रदान गर्यो। त्यसकारण मानिस सडकमा आए। यो काम नेपाल बार एशोसिएशनले गर्यो। हामीले सदस्य रहँदा त्यो भूमिका निर्वाह गर्यौँ।
हामी जहिले पनि कानुनको शासनमा अघि बढ्छौं। कानुनअनुसारको न्याय। तर जुनसुकै कानुनअनुसारको न्याय हुँदैन। त्यो कानुन जनताको पक्षमा र हितमा बनेको हुनुपर्छ। त्यो ठिक कानुन हुनुपर्छ भरेर जुरिचहरुले व्याख्या गरेका छन्। अदालतले व्याख्या गरेका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ।
हरेक प्रसंग राजनीतिसँग जोडिन्छ। मेरो पृष्ठभूमि हेर्नुहुन्छ भने यदि जनमत संग्रह हुँदैन थियो भने सायद लामै समय म जेल बस्नुपर्थ्यो। जनमत संग्रह भएकाले १० दिनमा जेलमुक्त भएँ। त्यति बेला पनि डेमोक्रेसी स्थापना गर्ने कुरामा मेरो भूमिका रह्यो। विद्यार्थी आन्दोलनको सन्दर्भमा।
.JPG)
कानुन व्यवसायमा लाग्दा पनि स्वाभाविक रुपमा त्यो लिगेसी रहने भयो। र, जुन सरकार निरंकुश बन्न खोज्छ, त्यो बेला कानुनी शासन फस्टाउँदैन। त्यहाँ संवैधानिक सर्वोच्चताको व्यवस्था हुँदैन। संविधानविद्को सिद्धान्तले काम गर्दैन भन्ने महसुस हामीलाई हुन्छ। त्यस सन्दर्भमा हामी उत्रन्छौँ। मेरो भूमिका सदा सर्वदा विद्यार्थी हुदाँ विद्यार्थीको राजनीति गरेँ। म व्यवसायमा आएपछि व्यवसायिक संगठन र धर्म निर्वाह गरेको छु। त्योभन्दा परतिर गरेको छैन। जति पनि सल्लाह दिएको छु, व्यावसायिक नै दिएको छु। जति पनि काम गरेको छु, व्यावसायिक नै गरेको छु। चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीलाई दिने काम होस्, या राष्ट्रपतिलाई। चाहे कुनै संस्थालाई कानुनी सल्लाह प्रदान गर्ने कुरा होस्। मेरो व्यवसायसँग सम्बन्धित भूमिका मैले निर्वाह गरेको छु। त्योभन्दा परतिरको राजनीति मैले गरेको छैन। त्यसैसँग सम्बन्धित भएर व्यावसायिक हकहितका लागि गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरेको हुँ।
मैले सेकेण्ड लयर अफ द कन्ट्री (बार अध्यक्ष) र फस्ट लयर अफ द कन्ट्री (महान्याधीवक्ता) हुने दुवै अवसर प्राप्त गरेँ। नोटरी पब्लिकको उपाध्यक्ष हुन्छ बार अध्यक्ष अनि महान्याधीवक्ता अध्यक्ष हुन्छ।
त्यो मेरो व्यावसायिक निष्ठाको र अलिकति व्यावसायिक दक्षताको लगनशीलताको उपज हो कि भन्ने लाग्छ।
हामीकहाँ भन्ने हो भने दुई महान्याधीवक्ता न्यायाधीश भइसक्नुभएको छ। डा. पवनकुमार ओझा र भरतबहादुर कार्की। उहाँहरु महान्याधिवक्ता भएर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसक्नुभएको छ। हाम्रोमा नौलो होइन यो अन्यन्त्र पनि होइन।
हामी उदाहरण लिँदा अमेरिका, बेलायत अनि भारतको लिन्छौँ। अर्थात् हामी कमन लबाट गाइडेड अथवा प्रभावित छौँ। त्यो भएको हुँदा कमन ल सिस्टममा कसरी हेरिन्छ त त्यसो भए?
अमेरिकामा १ सय २ न्यायाधीश नियुक्त हुँदा ८ जना सिनेटर रहछन् अनि ४ जना हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ भएका छन्।
बेलायतमा न्यायाधीश भए त्यसपछि मन्त्री हुन गए फेरि फर्केर आएर न्यायाधीश भएका छन्। महान्यायाधीवक्ताबाट जाने त धेरै छन्।
भारतका न्यायाधीश कृष्ण एय्यरको नाम धेरै नेपालका कानुन व्यवसायीले लिन्छन्। उनी भारतको सर्वोच्च अदालतको बिदाइको दिनमा त्यहाँको कानुन व्यवसायीहरुका अध्यक्ष र रिनाउन लयरको समूहले बिदाइको सन्दर्भमा लेखे– तपाँइ कानुन मन्त्री भएर न्यायाधीश हुन आउँदा हाम्रा बारका धेरै मित्रहरुले आशंका व्यक्त गरेका थिए र भनेका थिए अब यो नियुक्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कतै आँच त आउँदैन?
ती प्रश्न उठाउने साथीहरु आजको दिन तपाईंलाई बिदा गर्दैगर्दा न्यायपालिकाबाट तपाईंले सामाजिक-आर्थिक रुपमान्तरण गर्ने माध्यम संविधानलाई बनाउनुभयो कानुनलाई माध्यम बनाएर शान्तिपूर्ण रुपमा सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसले सबैले तपाईंप्रति आदर र सम्मानले शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
ती साथीहरुले पनि शिर झुकाएका छन्। तपाईं अन्तिम दिन बेञ्चमा बसेको बेला बारमा साथीहरुको दिन उज्यालो थियो तर सबैको आँखा रसाएका थिए।
जसले आफ्नो पेसामा बसेर निष्ठालाई कायम राख्छ त्यसको मर्यादा कायम राख्छ।
नेपाल बार एसोशिएशनमा म अध्यक्ष र महासचिव हुँदा गरेका केही भूमिका सन्दर्भ स्मरण गर्नुभयो भने, मैले त्यहाँ रहँदा पनि धर्म छाडेको छैन। महान्यायाधीवक्ता पदले जे जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ त्यसमा रहँदा पनि कुनै धर्म छाडेको छैन। म दावाका साथ भन्न सक्छु। कसैले ममाथि प्रश्न उठाउने र औँला ठड्याउने अवस्था पनि छैन।
हामी न्यायाधीशहरुको एउटै कुरा मात्र कुरा हुन्छ रे– अमेरिकाको एउटा न्यायाधीशले क्लर्कलाई सोधेछन्- म कोप्रति उत्तरदायी छु हँ? क्लर्क चुप लाग्यो। न्यायाधीशले मुसुक्क हाँसेर लाइब्रेरीको किताब हेर्दै उ: त्यो किताब हामीहरुको विषयमा लेखिएको छ नि, हो त्यो र हाम्रा संविधान र कानुनप्रति जवाफदेही हुन्छु। त्योबाहेक कसैप्रति म जवाफदेही हुनुपर्दैन भने।
त्यसैले, न्यायाधीशमा गइसकेपछि सबैभन्दा ठूलो धर्म भनेकै निष्पक्षता हो। कसैले गर्न सक्दिन भन्यो भने त्यो मान्छे जाने आँट नै गर्दैन। न्यायाधीशको चाहना के हुन्छ भने म निक्लँदा सबैले सर्वस्वीकार्य न्यायाधीशको रुपमा निर्विवाद न्यायाधीशको रुपमा हेरुन्। सबैको लोभ चाहना इच्छा हुन्छ।
न्यायाधीशका केही आचरण छन्, त्यसलाई बाँध्ने कुराहरु छन्। संस्था छन्, उनीहरुको भूमिका छन्। कुनै न्यायाधीश विचलनमा गए ठिक ठाउँमा ल्याउने माध्यमहरु छन्। सबैभन्दा ठूलो माध्यम बार नै हुन सक्छ। सबैभन्दा ठूलो माध्यम महान्याधीवक्ता हुन सक्छ। प्रेस हुन सक्छ।
त्यसपछाडिका लिगल मेकानिजम छ। न्यायपरिषद् छ। महाभियोग समिति छ- सर्वोच्चका न्यायाधीशको सन्दर्भमा हेर्दा। त्यहाँबाट पनि नियमम गर्न सकिन्छ।
फोटो : रोशन सापकोटा/रासस
