PahiloPost

Nov 15, 2024 | ३० कात्तिक २०८१

के सपनाको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो सकियो?



मनोज सत्याल

के सपनाको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो सकियो?

काठमाडौं : पहिलो संविधानसभामा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक* निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत जनजाति कोटाबाट निर्वाचित भएर सभासद् बनेकी सपना प्रधान मल्लको न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालत प्रवेशका लागि ढोका उघारिनै लागेको छ। 
 
उनको संसदीय सुनुवाइ सकिएको छ। यद्यपि प्रस्तावित न्यायाधीशको रुपमा रहेकी प्रधानको अनुमोदन र नियुक्ति भने बाँकी नै छ।
 
बिहीबार सुनुवाइका क्रममा सांसद भइसकेकी सपनाको न्यायालयमा भूमिका निष्पक्ष हुने/नहुनेमा सांसदहरुले प्रश्न तेर्स्याए।
 
खैरो रंगको सारीमा पुगेकी सपनालाई कुनै समय उनकै सहयात्री रहेका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना रहेको पनि सम्झाए।
 
कांग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँडले सिधै भने, 'राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश महिला भइसके। हाम्रो चाहना प्रधानमन्त्री महिला होस् भन्ने नै हो। तपाईं इफिसेन्ट (सक्षम) मान्छे हो।'
 
सांसद खाँडले न्यायालयबाट पनि प्रधानमन्त्रीमा आउन सक्ने सम्भावना सम्झाउँदै सपनालाई औंल्याउँदा उनी खुलेरै हाँसिन्।
 
सभासद भइसकेकी सपनालाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस क्रममा मुख्य न्यायाधीशहरुभन्दा तल राखिएकोमा खाँडले आश्चर्य प्रकट गरे।
 
'तपाईंको सिफारिस एक नम्बरमा भएको भए प्रधानन्यायाधीश हुने अझ सुनिश्चित हुन्थ्यो,' खाँडको भनाइ थियो, 'हाम्रो मतान्तर हुँदा खिलराज रेग्मीजस्तो प्रधानमन्त्री तपाईंलाई बनाउने अवस्था आउँथ्यो।'
 
उनले सपना न्यायाधीश बन्न सक्षम र उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै थपेका थिए, 'सपनाको न्यायालय प्रवेशले अरु सांसद भएकालाई पनि बाटो खुल्यो नि!'
 
सपनालाई सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले 'लोगो लगाएर झन्डामुनि उभिएको व्यक्तिले निष्पक्ष न्याय दिनेमा अविश्वास व्याप्त रहेको' उल्लेख गर्दै प्रश्न सोधेका थिए।
 
सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले सोधिन्, 'हिजो प्रस्ट पार्टीको परिचयको भूमिका खेलेर निष्पक्ष न्याय दिने विश्वास कसरी दिनुहुन्छ?'
 
सांसद प्रकाशशरण महतले दोस्रो संविधानसभामा पनि सभासद भएको भए सपना आफूहरुसँग हुने उल्लेख गर्दै सुनुवाइमा जवाफ दिने स्थानमा रहेको बताए। अनि सोधे, 'कसरी आवश्वस्त बनाउनुहुन्छ कि संविधानको ग्रे एरियामा प्रवेश गरेर राजनीतिक आस्थाबाट व्याख्या हुँदैन भनेर?'
 

के भनिन् सपनाले?

सांसदहरुले राखेको जिज्ञासामा जवाफ दिने क्रममा सपनाले आफूले निष्पक्ष भूमिका निभाएर देखाउने दाबी गरिन्।
 
'म तपाईंहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, के राजनीतिक व्यक्तिमा स्वतन्त्र चिन्तन हुँदैन र?'
 
उनले विगतमा आफू सबैको मानिस भए पनि न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएलगत्तै 'एउटा दलको मान्छे'को रुपमा व्याख्या भएकोमा असन्तुष्टि जनाइन्।
 
'राष्ट्रपति संसदबाट निर्वाचित भएर निष्पक्ष हुन्छ, सभामुख हुन्छ तर हिजो सभासद् थिएँ भनेर म किन निष्पक्ष हुन्न?'
 
सपनाले आफू एमालेको तर्फबाट पहिलो संविधानसभामा सभासदको रुपमा सिफारिस हुदाँ उक्त दलको साधारण सदस्य समेत नरहेको बताइन्।
 
आफ्नो सिफारिसपछि बाहिर भएका चर्चाले आफ्नो विशेषज्ञतालाई नै अयोग्य ठहराउन खोजिएको भन्दै उनले चित्त समेत दुखाइन्।
 
'मैले लगाएको संविधानसभाको लोगो हो, दलको होइन,' उनले भनिन्, 'सांसद हुनु भनेको जीवनभर अक्षमता र अयोग्यता हो त?'
 
उनले सांसद भएको व्यक्तिलाई संविधानले न्यायाधीश हुन नरोकेको बताइन्, 'मेरो निष्ठामा साँच्चै शंका नगर्दिनुस्, निष्पक्षता कामबाट देखिने कुरा हो।'
 
३० वर्ष वकालतमा बिताएकी सपनाले आफूले छोरीको सम्पतिका लागि लडेको, गर्भपतनको कानुनी अधिकारका लागि लडेको र वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधीकरणको रुपमा व्याख्या गर्दा आफ्नो भूमिका रहेको भन्दै समितिमा आफ्नो पृष्ठभूमि खोतलेकी थिइन्।
 
प्रश्न सोध्ने क्रममा सपनालाई सांसद योगेन्द्र चौधरीले भने, 'आमाको नाममा नागरिकता नदिए महिलाले बच्चा नजमाउन्ने अभियान चलाउने चेतावनी दिने मान्छे, तपाईंको अनुपस्थितिको महसुस त हुँदैन?'
 

न्यायाधीशको अनुमोदन बाँकी

संसदीय सनुवाइ समितिले बुधबार र बिहीबार गरेर ११ जना न्यायाधीशको सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ। जसमध्ये ४ जना वकालत क्षेत्रबाट र ७ जना पुनरावेदन अदालतबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका हुन्।
 
बुधबार दीपकुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको सनुवाइ भएको थियो। बिहीबार भने ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको सुनुवाइ भएको हो।
 
अनुमोदनपछि उनीहरुलाई राष्ट्रपतिले न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नेछन् भने प्रधानन्यायाधीशले सपथ खुवाउनेछिन्।
 

किन रोकियो अनुमोदन?

सनुवाइलगत्तै बिहीबार नै न्यायाधीशहरुको अनुमोदन गर्ने तयारी भए पनि कांग्रेस सांसदहरुले वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अनिलकुमार सिन्हाको वरियताभन्दा तल सिफारिस भएको प्रति आपत्ति जनाएपछि अनुमोदन हुन नसकेको हो।
 
उनीहरुले न्यायपरिषद्सँग पनि वरियताको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि अनुमोदन रोकिएको हो। समितिको अर्को बैठक आउँदो आइतबार बिहान बस्ने भएको छ। 

*सच्याइएको



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell