- बिष्णुहरि घिमिरे/पहिलोपोस्ट -
जन्मिँदै विवादमा फसेको जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले पछिल्लो समय हद नाघेको छ। माउ पार्टी जस्तै विभिन्न गुट र उपगुटमा रहेको जन सम्पर्क समितिको यस पटकको विवाद राजनीति भन्दा पनि मानवीय समवेदनामाथिको खेलवाडका कारण चर्चामा छ । शुरुवात देखि नै एकले अर्कालाई नाङ्गो बनाउने अभियानमा लागेका अध्यक्ष आनन्द बिष्ट र महासचिव मुनेन्द्र नेम्वाङ समूह पछिल्लो पटक गत वर्ष नेपालमा गएको महाभूकम्मबाट पीडितका लागि उठाइएको चन्दा रकममा एकले अर्कोले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै हिलो छ्यापाछ्याप गर्नमा व्यस्त छन्।
उनीहरुको आरोप प्रत्यारोपले गत वर्ष नेपालमा गएको भूकम्प र त्यसले पारेको क्षतिका कारण आहत भएकाहरुलाई अहिले झन् घाउमा नुकचुक छर्ने काम गरेको छ। पीडामा परेकाहरुलाई गाँस कटाएर दिइएको चन्दा सम्बन्धित पक्षले नपाएको खबर एक वर्षपछि मात्र उनीहरुले थाहा पाउनु कम पीडादायी होइन। अमेरिकामा नेपालीहरुको संघ संस्था सयौंका हाराहारीमा छन्। तीमध्ये गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन जस्तै धेरै सदस्य र प्रभाव भएको संस्थामा जन सम्पर्क समिति अमेरिका पर्दछ। नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता र सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठनले अहिले अमेरिकामा रहेका नेपाली भाषी बीचमा विश्वास गुमाएको छ। एउटा मासवेस पार्टीका लागि त्यो भन्दा ठूलो क्षति अर्को नहुन सक्छ।
दुई समुहले पत्रकार सम्मेलन, सामाजिक सञ्जाल मार्फत् आफु चोखो र अर्को पक्षले बदमासी गरेको भन्दै उछितो काडे पनि घटनाले उनीहरु दुवै पक्षको कामकारवाहीमा वदनियत देखिएको छ। सबैभन्दा ठूलो गल्ती भूकम्प पीडितका लागि भनेर उठाइएको राहत एक वर्षसम्म संस्थाको बैक खाता र पदाधिकारीको खल्तीमा राख्नु आफैमा गैरजिम्मेवार हो। अमेरिकामा रहेका सर्वसाधरणले खुल्ला आकासमा बस्न बाध्य भएकाहरुका लागि तत्काल राहत होस् भनेर आफ्नो गाँस काटेर चन्दा दिएका थिए। जन सम्मपर्क समिति अमेरिकाले भूकम्प पीडितका लागि झण्डै ७३ हजार अमेरिकी डलर चन्दा उठाएको देखिन्छ।
कानुनलाई चुनौती
अर्कोतर्फ एउटा राजनीतिक दलको भातृ संठगनले नेपाल र अमेरिका दुवै मुलुकको कानुनलाई ठाडो चुनौती दिएको देखिन्छ। सभापति बिष्टले विभिन्न व्यक्तिहरुको खाता मार्फत् ४२ हजार डलर गत वर्ष भूकम्प गएको तीन सातापछि नेपाल भित्र्याएको शनिबार न्युयोर्कमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरे। अमेरिकामा लाग्ने ट्याक्सबाट जोगिन त्यसो गरिएको अध्यक्ष बिष्टको भनाई छ। यति ठूलो परिमाणको रकम अमेरिका र नेपाल दुवै मुलुकको सरकारी निकायको जानकारीविना एक देशबाट अर्को देशमा लैजानु निश्चय पनि गैर कानुनी मानिन्छ। कुनै पनि बहानामा एउटा जिम्मेवार पार्टीको भातृ संगठनले चोर बाटोबाट विदेशमुद्रा मुलुक भित्र लैजाने काम गर्ने र त्यसलाई सिङ्गो पार्टीले ढाकछोप गर्नु न्यायसंगत हुँदैन।सभापति बिष्टले विभिन्न बाटो हुँदै नेपाल भित्र्याएको सो रकम पनि कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने भरपर्दो बिल भरपाई देखिएको छैन। पत्रकार सम्मेलनमा उनले देखाएको बिल आफैँमा हास्यास्पद रहेको छ। चार/चार लाख रुपैयाँको सामान खरिद गरिएको बिल भौचर काठमाडौंमा छ्याप छ्याप्ती पाइने नगद उदारो बिलमा बनाइएको छ। त्यो बिल पनि झण्डै एक वर्ष पछि पुरानो मिति राखेर बनाइएको सभापति बिष्ट आफैले पत्रकार सम्मेलनमा स्वीकारे।
अर्कोतर्फ महासचिव मुनिन्द्र नेम्वाङ र कोषाध्यक्ष विजय थुलुङको हर्कतले पनि पराकाष्ट नाघेको छ। भूकम्प पीडितका लागि उठाएको चन्दा विभिन्न समयमा गरी झण्डै ३२ हजार अमेरिकी डलर यी दुई पदाधिकारीले बैंकबाट निकाली व्यक्तिगतरुपमा चलाएको देखिन्छ। उनीहरुले पनि छुट्टै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष बिष्टले संस्थाको पैसा हिनामिना गर्ने डरले बैकबाट पैसा निकाली आफूहरुले राखेको बताएका थिए। त्योभन्दा गैरजिम्मेवार तर्क अर्को हुन सक्दैन। जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको विधानमा बैक खाता सञ्चालन अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षरमा हुने व्यवस्था छ। त्यसमा कोषाध्यक्षको हस्ताक्षरलाई अनिवार्य भनिएको छ। यस्तो स्थितिमा अध्यक्ष एक्लैले बैकबाट रकम निकाल्नु सम्भव नै हुँदैन। असम्भव कुतर्क दिँदै महासचिव र कोषाध्यक्षले दोष अध्यक्षलाई थोपर्नु आफू पानीमाथि ओभानो बन्नुमात्र हो।
आ आफ्नै छानविन समिति
भूकम्प पीडितका लागि उठाइएको रकम एकले अर्को पक्षले हिनामिना गरेको आरोप लगाएसँगै दुवै पक्षबाट आ-आफ्नै छानविन समिति गठन गरे।दुवै समितिले पूर्व अनुमान अनुसार नै प्रतिवेदन बुझाएका छन्। महासचिव पक्षद्वारा किलन राई संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्यक्ष विष्टलाई दोषी ठहर गर्दै कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। यस्तै सभापति विष्ट द्वारा अमृत भटराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले महासचिव र कोषाध्यक्षलाई दोषी ठहर गर्दै कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ। सोही समितिको सिफारिस अनुसार भन्दै सभापति बिष्टले केन्द्रीय समितिको बैंक मार्फत महासचिव र कोषाध्यक्षलाई निलम्बनमा गरिएको जनाएका छन्।
समग्रमा दुवै समितिको प्रतिवेदन कर्मकाण्डी र पूर्वाग्रही छन्। दुवै समितिको प्रतिवेदनको सारांश घटनाको यथार्थ, समस्याको समाधान, संकलित रकम कसरी पीडित सम्म पुर्याउने र संस्थाको इज्जत बचाउनेभन्दा पनि विरोधी पक्षलाई पत्तासाफ गर्ने खालका छन्।
