.jpg)
काठमाडौँ : संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइअघि नै एग्रिमोका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषयमा छलफलका लागि मुख्यसचिव र परराष्ट्र सचिवलाई निम्त्याएको छ।
संसदीय सुनुवाइअघि नै एग्रिमोका लागि राजदूतहरुको नाम पठाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सूचना बाहिरिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एग्रिमोका लागि प्रस्ताव तयार गरेको थियो।
समितिका रहेका कांग्रेस सांसदहरुले संसदीय सुनुवाइ समिति र संसदलाई बाइपास गरेर कार्यक्षेत्र मिचेको आरोप लगाएका थिए। अन्य दलका सांसदहरुले समेत सुनुवाइअघि एग्रिमोका लागि प्रक्रियाअगाडि बढाउनुले हलुका परराष्ट्र नीति प्रस्तुत हुने बताएका थिए।
समितिले प्रस्तावित राजदूतरुको उजुरीहरु खोल्ने निर्णय समेत गरेको छ। सरकारले २१ देशमा नियुक्तिका लागि राजदूतहरुको सिफारिस गरेको थियो।
मर्यादा क्रम ख्याल राख्न ध्यानाकर्षण
सुनुवाइ समितिले न्यायपरिषद्लाई सिफारिस गर्दा आयन्दा मर्यादाक्रम ख्याल राख्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। ११ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्ने क्रममा समेत मर्यादा ख्याल राखेको नपाइएको समितिको ठहर छ। समितिको निर्णयमा भनिएको छ– 'मर्यादाक्रम अनुसारको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने मत सहमतिमा रहेको कुरा न्यायपरिषद्लाई जानकारी गराउने।'न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आगामी दिनमा सिफारिस गर्दा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई समेत ख्यालमा राख्न समितिले भनेको छ।
