काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित राजदूतहरुको नाम सुनुवाइअघि नै एग्रिमोका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ।
सरकारका मुख्यसचिव र परराष्ट्र सचिव समेत सहभागी आजको छलफलमा समितिले एग्रिमोका लागि सम्बन्धित मुलुकलाई पत्राचार गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
संसदीय सुनुवाइअघि नै एग्रिमोका लागि राजदूतहरुको नाम पठाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सूचना बाहिरिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एग्रिमोका लागि प्रस्ताव तयार गरेको थियो।
सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमोदन समेत नभई एग्रिमोका लागि प्रक्रिया बढाउनु गलत भएको समितिको ठहर छ। आगामी दिनमा यस्तो गलत निर्णय नगर्न समेत समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रस्तावित राजदूतका सम्बन्धमा सम्बन्धित देशबाट सहमति लिनुलाई एग्रिमो लिनु भनिन्छ। सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो नआएसम्म राजदूत बनाएर पठाउन नमिल्ने प्रावधान छ।
छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको बताए। आफ्नो धारणा राख्दै सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले कार्यापालिकाले के गर्नुपर्छ/पर्दैन भनेर सचेतता नअपनाइएको बताए।
यस्तै, चित्रलेखा यादवले सुनुवाइ नै नभईकन एग्रिमो हुन नसक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले अन्यथा गर्न खोजेको बताइन्। 'मन्त्रिपरिषदले संविधानको नियमविपरीत काम गरेकै हो,' उनको भनाइ थियो।
अर्का सांसद योगेन्द्र चौधरीले यो विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउन भन्दै सरकारको निर्णय गलत भएको बताए।
छलफलमा परराष्ट्र सचिव शंकर वैरागीले राजदूतहरु लामो समयदेखि रिक्त रहेकाले आवश्यकताले केही निर्णय गर्नुपरेको स्पष्ट पारे। मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले भने असार २ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा संसदीय समिति बनिनसकेको भन्दै पछि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र रोकेको जानकारी गराएका थिए।
सरकारले २१ देशमा नियुक्तिका लागि राजदूतहरुको सिफारिस गरेको थियो। (फाइल फोटो)
