काठमाडौँ : भारतीय बाँधका कारण सप्तरीको तिलाठी गाविसस्थित दशगजा क्षेत्रमा नेपाली भूभाग डुबानको विषयलाई लिएर गत साउन १३ गते भएको झडपको विषयमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री भीम रावलले सदनलाइ जानकारी गराएका छन्। रावलले बाँध निर्माणका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको उल्लेख गर्दै तत्काल काम अगाडि नबढाउने भारतीय पक्षसँग भएको सहमतिबारे सदनलाई जानकारी गराए। साथै झडपमा घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको बताए।
यस्तो छ गृहमन्त्रीले दिएको घटना विवरण
२०७३ साल साउन ८ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण सप्तरी जिल्लाको तिलाठी गाविस वडा नं ८ मा खाँडो खोलामा बाढी आएको। तिलाठीमा नेपाल भारत सिमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बाँध निर्माण गरेको। बाँध विवादास्पद थियो त्यहाँ जनताहरुले कुरा पनि उठाउादै आएका थिए।
पुरानो बाँध भत्किएर पुन २०७३ श्रावण १२ गते देखि निर्माण कार्य गरिरहेकोमा साउन १३ गते नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका दुवै तर्फका बासिन्दाहरु बाँध निर्माण भइरहेको स्थानमा जम्मा भएका र सप्तरीका तिलाठीका जनताले बाँध बाँध्दा हाम्रो क्षेत्र डुबान भएकाले यो बाँध नबाँधियोस् भनेको।
पहिले यसको दशगजा क्षेत्र निर्क्यौल गरियोस्, यसको सीमा क्षेत्र निर्क्यौल गरियोस् भनेर आवाज उठाएका। त्यही क्रममा त्यहाँ झडप हुने अवस्था हामी(गृह मन्त्रालय)लाई जानकारी हुन आएको।
तुरुन्तै गृह मन्त्रालयमा बसेर सुरक्षा निकायलाई त्यहाँ कुनै प्रकारको अप्रिय घटना नहोस् भनेर निर्देशन दियौँ। साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भारतका सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गर्न यो विषय सरकारले माथिल्लो तहबाट कुटनीतिक माध्यमबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अहिले त्यहाँ जे स्थिति छ त्यही रुपमा रोक्ने भन्ने भएको।
नेपाल र भारतका बीचमा कुराकानी गरेर दशगजा क्षेत्र कहाँ रहेछ वास्तविक सिमाना के रहेछ निर्क्यौल गरिसकेपछि मात्रै (बाँध बारे निर्णय) गर्ने भन्ने निर्देशन दिएपछि नेपाल र भारतका दुवै तर्फका अधिकारीहरु बीचमा कुराकानी भएर अवस्था जस्ताको तस्तै राख्ने समझदारी बनेको।
पछि दुई देशका बीचमा कुरा भएपछि तदनुकूल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। त्यो दुई पक्षबीचमा झडपको क्रममा ५४ वर्षीय देवनारायण यादव समेत ७ जना घाइते भएका थिए।
घाइतेहरुलाई उद्दार गरेर सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराज पठाइएकोमा उपचार पश्चात ४ जना घर फर्किसकेका छन् र एक जनाको काठमाडौँ र २ जनाको सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
त्यो उपचार निःशुल्क गर्न हामीले प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ।