- प्रभात भट्टराई
स्मार्टका तीन साझेदारमध्ये एक लालसाहु डिष्ट्रिब्युटर्ससँग भएको शेयर सतिशले सेसिल्सको कस्बो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडलाई बिक्री गर्न लागेका हुन्। उनले स्मार्टमा भएको ९६ हजार कित्ता शेयर प्रतिकित्ता सय रुपैयाँमा बिक्री गर्न लागेको जानकारी उद्योग विभागलाई दिएका छन्।
यसको अर्थ स्मार्टको ३० प्रतिशत शेयरको भ्यालुएशन ९६ लाख रुपैयाँ मात्रै गरिएको छ। स्मार्ट स्थापना हुँदा नै सतिशले सिंगापुरको कम्पनी लालसाहु डिष्ट्रिब्युटरबाट स्मार्टमा शेयर लिएका थिए।
उनले एनसेलमा क्रस होल्डिङ छल्नका लागि लालसाहुको अल्टिमेट शेयर होल्डर आफू रहने गरी सिंगापुरकै नागरिक नियो काये रुवेनको नाममा नामसारी गरेका थिए।
५० लाख सिंगापुर डलर पुँजी भएको कम्पनी लालसाहु डिष्ट्रिब्युर रुवेन निर्देशक छन् भने यो कम्पनीको कम्पनी सचिवमा भलेना लाइलानी डे गुजमान छन्। उनी आफै सिंगापुरको पिआर होल्डर हुन्। एस ८८०४११३ इ नम्बरको सिंगापुरे नागरिकता भएकी रुवेनको असली कहानी भने अर्को छ। रुवेन आफैं ट्याम्पिन स्ट्रिटमा सिंगापुर सरकारले बाँडेको सरकारी घरमा बस्छिन्।
फ्युडिसरी सर्भिसेज सेवा अन्तर्गत सतिशले रुवेनलाई मुखौटाका रुपमा देखाएर स्मार्ट टेलिकममा अन्तिम लाभदायक आफू बनेका थिए। ७ डिसेम्बरमा कम्पनी अर्कैका नाममा हस्तान्तरण गरेपछि १७ डिसेम्बरमा स्मार्टमा बोर्ड डाइरेक्टर परिवर्तन गर्न पत्र लेखिएको थियो।
सिंगापुरकै पार्सपोर्ट (ई ५४९०८६३ डी) लिएका सतिशलाई बोर्डबाट हटाएपछि सिंगापुरकै नागरिक टाङ कुम मुनलाई स्मार्टको बोर्ड डाइरेक्टर बनाइएको छ। मुनको तर्फबाट स्मार्टको आठौं साधरणसभामा अजय श्रेष्ठलाई प्रोक्सी नियुक्त गरिएको थियो।
मरु प्याफलका अजय श्रेष्ठ स्मार्ट टेलिकम कम्पनी स्थापना हुँदा स्क्वायर नेटवर्कका तर्फबाट सचिनलाल आचार्यको साक्षी बसेका थिए।
स्वीकृति दिन उद्योगलाई फेरि हतारो
स्मार्टले अहिलेसम्म गरेको लगानी, कारोबार, होल्ड गरेको स्पेक्ट्रम र गुडविलका आधारमा लगानीकर्ताले कम्पनीको भ्यालुएशन ३०० मिलियन डलर (३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि) गर्ने गरेका छन्। यस आधारमा भन्ने हो भने ३० प्रतिशत शेयरको भ्यालुएशन ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुन्छ।
तर कम्पनीको ३० प्रतिशत शेयर भ्यालुएशनको एक प्रतिशत अर्थात् ९६ लाख रुपैयाँमा मात्रै कारोबार हुँदैछ। बजार मूल्यभन्दा ज्यादै न्युन मूल्यमा कारोबार भए पनि उद्योग विभागलाई भने शेयर हस्तान्तरण गरिदिन हतारो लागेको छ।
यसअघि एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्रीका लागि पनि उद्योग विभागले गरेको गम्भीर त्रुटीका कारण अपेक्षित ५१ अर्बमध्ये १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ। तर विभागले फेरि स्मार्टको शेयर हस्तान्तरणमा यही गम्भिर त्रुटी गर्दैछ।
यसै कारण गत शुक्रबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेलाई सभासद्ले र्याखर्याख्ती पारेका थिए। सांसद् मोहन बरालले न्यौपानेलाई भनेका थिए, 'एफडिआई रोकिन्छ भन्ने भाङभुत्ते तर्क गर्ने? यो नेपालीको पसिना हो कि विदेशबा ल्याएको लगानी हो? संसारका तस्कर नेपालमा भित्र्याउनपर्छ भन्ने छैन। यस्ता सीमित स्वार्थले एफडिआई रोकिन्न। करको टुंगो हाम्रो प्राथमिक सवाल हो।’
यसपटक पनि स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि निवेदन पर्नासाथ अन्य विषयमा छानविन नगरी विभागले औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक डाकेको थियो। विभागले साउन १२ गतेको बैठकअनुसार १३ गते पत्र पठाएर १७ गते प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक डाकेको थियो।
लालसाहुले पेश गरेको एसपिए स्वीकृतीका लागि विभागले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक विपिन राजभण्डारीको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग श्रम विभागबाट प्रतिनिधि बोलाएर सोमबार बैठक राखेको थियो।
बैठक ५ बजेर १५ मिनेटमा सुरु हुने भनेर पत्राचार गरिए पनि बैठक भने ४ बजे नै सुरु भएको स्रोतले बतायो। 'विभागमा अर्बौंका परियोजना प्रस्तावहरु पेन्डिङमा छन्, टेलिकम र सतिश जोडिएर आएका प्रस्तावमा हतारो गरिन्छ,' स्रोतले बतायो।
खोजिएन अल्टिमेट ओनरसिप
नेपालमा कुन देशबाट कसको लगानी आएको छ भनेर खोज्ने जिम्मा उद्योग विभागको हो तर विभागले कस्बो इन्भेष्टमेन्टको अल्टिमेट ओनरसिप भने खोजेको छैन्। नेपालमा आएको लगानी डनको आएको हो? वा लागुऔषध कारोबारीको हो? वा ठूला बिजनेश टाइकुनको आएको हो? खोज्ने जिम्मेवारी उद्योग विभागको भए पनि विभागले त्यसको जानकारी खोजेको छैन।त्यसमाथि टेलिकममा आउने लगानी अझ बढी संवेदनशील हुन्छ। 'त्यसैले पनि लगानीकर्ताको पृष्ठभूमिका बारेमा जानकारी नलिई लगानी स्वीकृति दिनु हुँदैन्,' विभागका एक अधिकारीले भने। तर विभागले टेलिकममा आएको लगानीको स्रोत खोजेको छैन बरु चाँडै अनुमति दिनलार्इ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । एनसेलमा २० प्रतिशत शेयर बिक्रीमा समेत विभागका महानिर्देशक न्यौपानले हतारमै निर्णय गराएका थिए । स्रोतका अनुसार माथिल्लो निकायको दबाब भन्दै अहिले पनि स्मार्ट बिक्रीलार्इ उनले अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
'उहाँले हामीलार्इ माथिको दबाब छ चाँडै निर्णय गर्नुहोस् मात्रै भन्नुहुन्छ। हामीले माथिल्लो भनेको को हो भनेर सोध्दा भन्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ,' विभागका एक कर्मचारीले भने, 'सरकारी नीति नियमनै नाँघेर दबाब आउने ठाउँ हामीले अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनौं।'
कसको हो लगानी?
जुन तीव्रताका साथ स्मार्ट टेलिकममा उद्योग विभागले कस्बो इन्भेष्टमेन्टलाई लगानी स्वीकृती दिन खोजिरहेको छ। त्यसले केही प्रश्नहरु समेत खडा गरेको छ। एनसेलको शेयर स्वामित्व हस्तान्त्रण हुने डिलमा नेपालमा केही शक्ति केन्द्र परिचालन भएको सार्वजनिक दाबी गरिएको छ।स्मार्टमा भएको लाल साहु डिष्ट्रिब्युटरको शेयर एनसेलको डिल मिलाउनका लागि भूमिका खेल्ने ठूला शक्ति केन्द्रलाई हस्तान्तरण भएको अनुमान समेत गरिएको छ। 'जुन दबाबका साथ काम हुने गरेको छ, त्यसका आधारमा त्यो सम्भावना पनि देखिन्छ,' नेपालको टेलिकम लाइसेन्सलाई नजिकबाट नियाल्ने एक अधिकारीले बताए।
टेलिकम क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देखाएको चासो शंकास्पद रहँदै आएको छ।
यसअघि स्मार्ट टेलिकममा दुई साझेदारबीच विवाद हुँदा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको थियो। शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी विवाद चलिरहँदा किन शेयर स्वामित्व हतारमा हस्तान्तरण गरियो भनेर अख्तियारले उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय माथि प्रश्न उठाएको थियो।
नेपाल टेलिकमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रस्ताव समेत अख्तियारले झन्डै डेढ वर्षदेखि होल्ड गरेर राखेको छ।
छलिँदै अर्बौं राजस्व
२०६५ असार १७ गते टेलिकम सञ्चालनको अनुमति पाएको स्मार्टले स्थापनाको झन्डै ८ वर्षपछि लालसाहुको शेयर चुक्ता मूल्यमा नै बिक्री गर्ने खरीद बिक्री सम्झौता (एसपिए) उद्योग विभागमा दिएको छ।स्मार्टले अहिलेसम्म गरेको लगानी, कारोबार, होल्ड गरेको स्पेक्ट्रम र गुडविलका आधारमा अर्बौं रुपैयाँको कम्पनी कौडीमा बेच्दा राज्यले भने कुनै पनि लाभ नपाउने स्थिति बनेको छ।
यसअघि एनसेलको स्थानीय साझेदारको शेयर कारोवारमा पनि सतिशलाल आचार्यले यस्तै गरेका थिए। उनले सुरुमा ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको एसपिए बुझाएका थिए।
मिडियाले इस्यु बनाएपछि त्यो शेयर ११ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको भन्दै २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लाभकर तिरिएको थियो। यो पनि बजार मूल्यभन्दा कैयौं गुणा कम मूल्यको मात्रै लाभकर तिरिएको थियो। तर यसपटक चुक्ता मूल्यमै बिक्री गरेर राज्यलाई भने पूरै लाभकर छलिएको छ।
