- प्रभात भट्टराई
महराले विकासका लागि बजेटको कार्यान्वयनका लागि एक संयन्त्र बनाउने, भन्सारमा राजस्व सङ्कलनका लागि अत्याधुनिक मेसिन राख्ने निर्णय गरे। पद सम्हाल्नेबित्तिकै यो निर्णय गरे पनि उनले दुई साताअघि आफैंले असफल गराएका बजेट सम्बन्धी तीन बिधेयक पास गराउँदै आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्नुपर्नेछ।
आर्थिक मुद्दामा राजनीति घुसाएबापत उनले विपक्षीबाट ठूलो प्रहार त खप्नुपर्नेछ नै यस प्रकरणको गलत नजीरप्रति दीर्घकालसम्म जवाफदेही हुनुपर्नेछ। त्यसपछि पूरा कार्यकाल उनले नेपालको नियमित रोग बनेको पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने समस्यासँग जुध्नुपर्नेछ।
महराको आफ्नै दल सम्मिलिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटको आकार झन्डै साढे १० खर्ब पुर्याएको छ। गत आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चभन्दा झन्डै ५० प्रतिशतले बढाइएको बजेटमा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ साधारण खर्च मात्र छ। चालू आवमा ५ खर्ब ६५ अर्ब राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। अर्थात् कर्मचारीलाई तलब खुवाउने, पेन्सन दिने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने लगायतका चालू कामका लागि मात्र सरकारले राजस्वबाहेक थप ६२ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्नेछ।
साधारण खर्च कटौती गर्न सम्भव हुँदैन। तर, लक्षित राजस्व उठ्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी रहन्न। यो अवस्थाले अर्थतन्त्रमा ठूलो भ्वाङ पर्ने डर पनि बढेको छ। यसलाई टाल्न सितिमिति सजिलो छैन। लक्ष्यबमोजिम राजस्व उठाउने र वैदेशिक सहायतालाई दृढतापूर्वक परिचालन गर्न नसकेमा अर्थतन्त्रले धान्न धेरै गाह्रो पर्छ। यो अवस्थाको दीर्घकालीन उन्मुक्ति भनेको लक्षित पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन मात्र हो। ऋणै खोजेर भए पनि लक्षित पुँजीगत खर्च हुन सकेमा त्यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावना उजागर गर्छ। विकास योजना सञ्चालन हुँदा मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणमा केही हदसम्म भए पनि तीव्रता पाउँछ। यसले भोलिका दिनमा राजस्वको दायरा विस्तारको ढोका पनि खोल्छ। विकास खर्चका कारण भएको पूर्वाधार निर्माणले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्छ। राजश्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको यो नै दिगो उपाय हो।
महराका लागि अर्थमन्त्रालय नौलो जिम्मेवारी हो। उनी प्राज्ञिक या व्यवासायिक दुवै दृष्टिले अर्थतन्त्रका जानकार व्यक्ति होइनन्। शिक्षण पेसाबाट राजनीति सुरु गरेका र माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व हुँदै खुला राजनीतिमा आएका उनले शिक्षा संकायमा स्नातक गरेका छन्।
मन्त्रालयमा अर्थतन्त्रका प्राविधिक विषयले उनलाई अलमल्याउने छन्। तर त्यसका लागि 'सिक्ने' वा अभ्यस्त हुने समय उनले पाउनेछैनन्। एकातिर सरकारको आयु ९ महिनाका लागि तोकिसकिएको छ। अर्कोतिर साउन संक्रान्तिबाटै लक्ष्यबमोजिम साधारण खर्च हुन थालिसकेको छ। यस्तोमा रत्तिभर समय अलमल नगरी सत्ता फेरबदलको खेलमा फेल गराएइका बजेट सम्बन्ध ऐन पारित गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा महराले जुट्नुपर्नेछ। त्यसबाहेक संसदमा अड्किएका अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कैयौं ऐन पारित गराउने दायित्व उनकै हुनेछ।
संघीयता कार्यान्वयका क्रममा आइपर्ने आर्थिक गाँठो उनले नै फुकाउनुपर्नेछ। त्यसैले महराले अर्थतन्त्रबारे सुरुदेखि नै परिपक्व निर्णय लिनुपर्नेछ। आफू यस क्षेत्रको अनुभवी नभएको हुँदा उनले तय गर्ने सल्लाहकारहरुको टोलीमा नै उनको सफलता/असफलता गाँसिएको छ। रोल्पामा जन्मिएर त्यहिँबाट दुवै संविधानसभामा निर्वाचित महरा राजनीतिक मुद्दामा समन्वयात्मक भूमिका निभाउन खप्पिस मानिन्छन्। यही खुबीका कारण द्वन्द्वकालमा माओवादीले सरकारसँगको वार्ताका लागि गठन गरेका हरेक टोलीमा उनी परेका थिए। तर आर्थिक मुद्दा भने राजनीतिक जोडघटाउ जस्तो लेनदेनबाट मात्र सुल्झन सम्भव हुँदैन। कतिपय विषयमा अलोकप्रिय, कठोर र आफ्नै कार्यकर्तालाई अपाच्य निर्णय लिनुपर्ने पनि हुन सक्छ।
मूलत: हरेक सरकारले कार्यकर्ता र आसेपासेलाई विभिन्न बहानामा मनपरी राज्यकोष बाँड्ने नेपालको एउटा सदाबहार रोग नै भइसकेको छ। यसमा महराले अर्थमन्त्रीको रुपमा थैली कस्न सके ठूलो विकृतिको अन्त्य गरेको जस पाउनेछन् । महरालाई पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अकुत सम्पत्ति छानबिनमा तानेको छ। चिनियाँसँगको टेप प्रकरण, लडाकुको चेक घोटाला आदिमा उनको नाम मुछिँदै आएको छ।
अर्थमन्त्रीको रुपमा निभाउने जिम्मेवारीले उनलाई यी आरोपबाट मुक्त गर्छ या झन् विवादित बनाउँछ त्यो स्वयं महराको अठोट र दृढतामा भर पर्नेछ।
