PahiloPost

Nov 15, 2024 | ३० कात्तिक २०८१

मधेस मुद्दामा मन्त्रिपरिषद बैठक केन्द्रित, मृतकका परिवारलाई १० लाख



मनोज सत्याल

मधेस मुद्दामा मन्त्रिपरिषद बैठक केन्द्रित, मृतकका परिवारलाई १० लाख

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद बैठकले मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहत स्वरुप १०/१० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। उनीहरुलाई सात दिनभित्र रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी गठबन्धन र सरकारबीच भएको छलफल लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस आन्दोलनका विषयमा मात्र ७ वटा बुदाँमा निर्णय लिएको हो। 

  • तराई मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा बलिदान भएका सहिद परिवारलाई दश लाख रुपैयाँ एक हप्ता भित्र गृह मन्त्रालयले समन्वय गरेर जिल्ला प्रशासन मार्फत उपलब्ध गराउने। मृतकका परिवार पहिचानका लागि सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्ने। 
  • आन्दोलनका घाइतेहरुको उपचारको बिल गृह मन्त्रालयले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
  • कुन घाइतेको कति खर्च भएको हो सो को आधिकारिक प्रमाणित बिलहरु राजनीतिक दलहरुले समन्वय गरी गृह मन्त्रालय मार्फत उपलब्ध गराउने। 
  • उपचार गराउँदा आफैँ खर्च गरेको भए यकिन गरी गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा खर्च प्रस्ताव पेश गर्ने। 
  • तराई मधेस र थरुहट आन्दोलनको क्रममा लागेका मुद्दाहरु र बन्दी रिहाई सँग सम्बन्धित विवरणहरु गृह मन्त्रालयले एक हप्ता भित्र तयार गर्ने।
  • गम्भीरता प्रकारका अपाङ्गता भएकाहरुको विवरण पनि दुई हप्ता भित्र गृह मन्त्रालयले सङ्कलन गर्ने।
  • तराई मधेस आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनी र घटनाक्रमहरुको उच्च छानविन गर्न आयोग गठन गर्ने सहमतिको विषयमा गृह मन्त्रालयले एक हप्ता भित्र प्रक्रिया सुरु गरि प्रस्ताव पेश गर्ने। 

सरकार गठनका बेला कांग्रेस माओवादी गठबन्धन र मधेस केन्द्रित दलहरुबीच तीन बुदेँ सहमति भएको थियो।  मन्त्रिपरिषद्को बैठक अघि भएको मधेसी दलहरुसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरी मतदान गरेर एउटा बुँदा कार्यान्वयन गरिसकेको भन्दै मोर्चाका नेताहरुले संविधान संशोधन तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार र न्यायिक छानबिनका लागि जोड दिएका थिए। 'हामीले यी सहमति कार्यान्वयनका लागि क्याबिनेटबाट चाँडो निर्णय होस् भनी भनेका छौं,' फोरम गणतान्त्रिकका नेता राजकिशोर यादवले भने।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली र दलित परिवारमा जन्मिएको शिशुको जन्मदर्ता गर्दा एक हजार दिने निर्णय समेत गरेको थियो। बिहीबार प्रधानमन्त्री पु्ष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यभार ग्रहणका क्रममा गरेको निर्णयलाइ बैठकले अनुमोदन गरेको हो। बैठकले राजेश्वरमान सिंह र लभदेव अवस्थीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। 

 
राजनीतिक सिफारिसका राजदूत रद्ध

मन्त्रिपरिषदले ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा गरेका विभिन्न मुलुकका राजदूतहरुको सिफारिस रद्ध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। 'अहिलेसम्म भएको सुनुवाई भइ नै हाल्यो जो सिफारिस भएका छन् राजनीतिक आधारमा नियुक्ती फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ', बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराले भने।          



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell