काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बजेट कार्यान्वयनको चिन्ताले सताएको छ। १० खर्ब ४८ अर्बको केपी ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारले ल्याएको बजेटमा राखिएको राजश्व लक्ष्यले सामान्य खर्च समेत नपुग्ने भएपछि प्रचण्डको चिन्ता थप चुलिएको हो।
बजेटमा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ साधारण खर्च मात्र छ। चालू आवमा ५ खर्ब ६५ अर्ब राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। अर्थात् कर्मचारीलाई तलब खुवाउने, पेन्सन दिने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने लगायतका चालू कामका लागि मात्र सरकारले राजस्वबाहेक थप ६२ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्नेछ। सरकारले पुजिँगत खर्च वृद्ध गरेमात्र रोजगारी वृद्धि, राजश्व वृद्धि हुनेछ।
आइतबार प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक सरकारका सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रचण्डले बजेट कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिए।
'गत वर्ष पुजिँगत खर्च कम भयो। यो वर्ष समयमै बजेट पास भएको छ। पुजिँगत खर्च बढाएर गुणस्तरीय र पारदर्शी ढंगले खर्च गर्ने गरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ,' प्रचण्डले सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै भने।
उनले समयमै बजेट आएको उल्लेख गर्दै सचिवहरुलाई प्राथमिकता सहितका कार्ययोजना ३ दिन भित्र मुख्य सचिव मार्फत् ल्याउन निर्देशन समेत दिए।
साथै प्रचण्डले जनताले समृद्धि चाहेको स्मरण गर्दै नतिजामूलक काम गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्।
सरकारका प्राथमिकतामा सहयोग अपील
प्रचण्डले सरकारका पाँच प्राथमिकता रहेको स्मरण गराउँदै त्यसमा ब्युरोक्रेसीले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले राजनीति र प्रशासनको धारणामा एकरुपता आवश्यक रहेको बताए।प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयन गरी २०७४ माघ ७ सम्म नयाँ संसद ल्याउनुपर्ने र तीन वटा निर्वाचन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा प्रकिया पूरा गर्न ब्युरोक्रेसीले सहयोग गर्नुपर्ने बताएको उल्लेख गरे।
प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रिया, पुननिर्माण र सार्वजनिक प्रशासनको सुधार र जनताको समृद्धिको चाहानालाई प्राथमिकतामा राखेको सचिवहरुलाई बताएका थिए।
'सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथ बेपत्ता छानविनको काम बाँकी छ यसमा ट्रान्जिसनल जस्टिसको आधारमा काम गर्ने गरी हामी अगाडि बढेकाले त्यही अनुसार ब्युरोक्रेसीमा काम गर्नुपर्यो भन्ने निर्देशन छ,' उनले भने।
प्रचण्डले ५ लाख ३३ हजार भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता दिने विषयमा भएको निर्देशन कार्यान्वयनमा जुट्न आग्रह गरे। सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन र नजितामूलक कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन समेत प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
