काठमाडौं : स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही स्थगित गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले आयोगले हतारमा काम गरेकाले व्यावहारिक हुन नसकेको बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले कुन मापदण्डका आधारमा आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ तोक्यो? भनी प्रश्न गरे। 'आयोगका सबै काम अव्यवहारिक छन्। जनताबाट अनुमोदन नभए संविधान कार्यान्वयनमा जस्तै समस्या आउन सक्छ,' उनले भने, 'तत्काल आयोगको काम कारबाही रोकियोस्।'
मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का योगेन्द्र चौधरीले आयोगको प्रतिवेदनले जनतालाई कुनै पनि हालतमा नयाँपन दिन नसकेको बताए।
अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले जनसंख्याका आधारमा मात्र नभई त्यहाँको भौगोलिक आधारमा पनि संख्या निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वृजेशकुमार गुप्ताले आयोगको विद्यमान काम रोक्न माग गर्दै जनताका घरदैलोमा पुगेर सहमति जुटाउन आग्रह गरे।
अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङले पनि आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदन विवादित भएको बताए। स्थानीय तहमा हतारमा संख्या तोकेर कर्मचारी पठाउने व्यवस्थालाई सुधार्न उनले आग्रह गरे।
सांसद प्रेमबहादुर सिंहले नयाँ मापदण्ड बनाएर मात्रै अघि बढ्न जोड दिए भने रामहरि खतिवडाले सांसद र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिबीच छलफल गरेर मात्रै निष्कर्ष निकाल्न सुझाव दिए।
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले ५६५ वटा स्थानीय निकाय हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि यसमाथि बहस सिर्जना भएको छ।
