वीरगन्ज : पहिचान, अधिकार र राज्यमा आफ्नो उपस्थितिको माग गर्दै मधेसमा पटक-पटक आन्दोलन उठ्ने गरेको छ। गत वर्षको साउन ३० देखि माघ २२ सम्म चलेको मधेस आन्दोलनको कथा भने अलि मार्मिक र फरक छ। पूरै मधेस नै होमिएको आन्दोलनले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग पटक-पटक वार्ता गरे पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएन।
मधेसका नेताहरु ओलीलाई दोषी देख्छन् तर यहाँका कतिपय बासिन्दाको आरोप छ, 'आन्दोलनलाई सम्मानजनक ढंगले अवतरण गराउन नसक्नु मधेसवादी नेताकै कमजोरी हो।'
संसदमा अविश्वासको प्रस्तावपछि ओली सरकारबाट बाहिरिए। अहिले सरकारको नेतृत्वमा छन्, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल।
माओवादी र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनले नयाँ सरकार निर्माण हुँदै गर्दा आन्दोलनरत संघीय गठनधनसंग तीन बुँदे सहमति गरेको छ।
सहमतिलगत्तै सरकारले मधेस आन्दोलनका मृतकलाई १० लाख क्षतिपूर्ति, पक्राउ व्यक्तिको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता लगायतका निर्णय गरेपछि सरकारप्रति मधेसको दृष्टिकोण सकारात्मक देखिन्छ। तर कतिपय भने यो सहमतिलाई शंकास्पद रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। उनीहरुको आशंका हो, 'वास्तवमा यो उपलब्धि नै हो त?'
मधेस केन्द्रित दलहरुले ३५, २६ र ११ बुँदे सहमतिमार्फत दुईखाले माग अगाडि सारेका थिए। जसमा एउटा मन्त्रिपरिषद्ले पूरा गर्ने माग छ भने अर्को संसद्ले।
मधेसको अधिकारको लागि यहाँका जनताले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्नुपरेको छ। यस्ता आन्दोलनले निरङ्कुशता, विभेद र दमनलाई सखाप गरी नयाँ सोचको जन्म दिएको छ। मधेस आन्दोलनले मधेस उपरको विभेद उन्मूलन गर्न नसके पनि विभेद गर्नेहरूको मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन्।
वीरगन्जवासीहरुले तीन बुँदे सहमतिलाई कसरी हेरिरहेका छन् त? हामीले केही बुद्धिजीवीसँग प्रतिक्रिया लिएका छौं।
ऊर्जा थपे पनि शंका कायमै : प्रदीप यादव, राजनीतिकर्मी
मधेस आन्दोलनमा वीरगन्जलाई मुख्य केन्द्र बनाएर आन्दोलन चर्काउने एक नेता हुन्, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पर्सा अध्यक्ष प्रदीप यादव। उनी हालैको सहमतिलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छन्। 'सहमतिले मधेस केन्द्रित सबै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा ऊर्जा थपेको छ,' उनी भन्छन्। सहमतिकै अर्को दिन कार्यान्वयनको लागि प्रचण्ड सरकारले देखाएको इमानदारिताले मधेसी जनतामाथि मल्हम लगाउने काम भएको उनले बताए।
'विगतको आन्दोलनमा जसरी भारतीय नागरिकहरुलाई सहिद घोषण गरी क्षतिपूर्ति दिइएको छ, त्यसरी नै बितेको आन्दोलनमा पनि ज्यान गुमाएका रक्सौलका १९ वर्षीय आशिष रामलाई सहिद घोषणा तथा क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ,' उनले तर्क गरे।
मधेसी मसिहामाथि विश्वास छैन : जसपाल सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता
वीरगन्जलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउने अभियान चलाएको प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष हुन्, जसपाल सिंह। उनी भने यो तीन बुँदे सहमतिसँग विश्वस्त छैनन्। 'नेपालमा शान्ति, समृद्धि छायो भने सत्ताको लागि राजनीति गर्ने नेताहरुको राजनीति नै धरापमा पर्छ,' उनले व्यंग्य गरे, 'एउटा किताबमा पढेको थिएँ- नेताहरुको नीतिअनुसार राज्यमा उथलपुथल भइराख्नुपर्छ।'मधेसका मसिहा भनेर चिनिने उपेन्द्र यादवले उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री भएर पनि मधेसको माग र मुद्दालाई टोकरीमा बिसाएको उनी बताउँछन्। 'दोस्रो संविधान सभाबाट एकातर्फ राजीनामा दिएर आन्दोलनका लागि मधेस झरेका नेताहरु तलब- भत्ता बुझ्न र प्रधानमन्त्रीको चुनावमा पहाड चढे,' उनको शंका छ, 'मधेसी मसिहामाथि विश्वास गर्ने ठाउँ रहेन।'
वीरगन्जलाई सिध्याइयो : सुरेश रुगटा, उद्योगी
वीरगन्जका उद्योगी सुरेश रुगटा भने मधेस केन्द्रित दलहरुप्रति नै आक्रोश पोख्छन्।'पूर्वी जिल्लाका मधेसी नेताहरुले वीरगन्जलाई ध्वस्त पारे। आफ्नो जिल्लातिर सामानको लागि नाकाबन्दी खुकुलो पारे पनि वीरगन्जलाई नै डुबाउने काम भयो,' उनले असन्तुष्टि पोखे, 'तिनै नेताहरुले ६ महिने आन्दोलनमा वीरगन्जको व्यापार-व्यवसाय ड्यामेज गरे। आगामी दिनमा केही गर्लान् भनी आशा गर्नु पनि बेकार हो।'
आन्दोलनपछि वीरगन्जका धेरै उद्योग बन्द भइसकेको, उद्योगीबाटै चन्दा लिएर उद्योगीलाई नै धम्की दिने गरिएको उनी बताउँछन्। 'साँच्चै नै वीरगन्जको विकास गर्नुछ भने उद्योगी र व्यापारलाई यसबाट अगल राख्नुपर्छ,' उनले सुझाव दिए, 'बन्द-हडतालको नाममा चन्दा आतंक रोक्नुपर्छ।'
पर्ख र हेरको अवस्था : चन्द्रकिशोर, राजनीतिक विश्लेषक
तीन बुँदे सहमतिलाई पर्ख र हेरको रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन्, विश्लेषक चन्द्रकिशोर। 'प्रचण्ड–देउवा गठबन्धनले मधेसवादी दलसँग गरेको तीन बुँदे सहमतिपछि समग्र मधेस आशावादी त छ,' भन्छन्, 'तर लभ गरी धोका दिँदै आएका प्रचण्डसँग उनीहरु सशंकित पनि छन्।'प्रारम्भिक अवस्थालाई भने उनले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।
अर्थहीन सम्झौता : अरविन्द सिंह, युवा नेता
एमाले युवा नेता अरविन्द सिंह पछिल्लो सहमति अर्थहीन रहेको बताउँछन्।'लासको खेती गरी देशको अर्थतन्त्रलाई डुबाउने नेताहरुको सहमति बेकारको हो,' उनले असन्तुष्टि राखे, 'सहिद घोषणा र क्षतिपूर्तिका लागि केपी सरकारले पहिले नै ४१ जनालाई १०/१० लाख र सही अभिभावक नखुलेका तीन जनालाई ५/५ लाख दिइसकेको छ।'
तीन बुँदामै सहमति गरिएकाले मुख्य मधेस आन्दोलनको माग सीमाकंनबारे कहीँ कतै उल्लेख नगरिएको उनी बताउँछन्। ‘जब यसरी नै संविधान स्विकार्य थियो भने जलाउने,च्यात्ने र लासको आन्दोलन गरी मधेसी जनतालाई किन दुःख दिइयो?' उनी प्रश्न गर्छन्।
अन्तिम उपाय जनमत संग्रह : नागमणि उपाध्याय, नागरिक अगुवा
अहिले भइरहेका सहमति र सम्झौताले देशलाई निकास दिन नसक्ने नागरिक अगुवा उपाध्यायको तर्क छ। कैयौं पटक भएका सहमति कहिले पनि कार्यान्वयन भएकोमा उनी दिक्दार पनि छन्।'जहिले देशमा जनमत संग्रह हुन्छ, त्यस दिन निकास निस्केला,' उनले भने, 'जब जनताको धैर्य टुट्छ, त्यस दिन संघीयता र धर्म निरपेक्षताका लागि सडकबाटै जनमत संग्रहको लागि अघि बढ्न बाध्य हुन्छन्।'
आन्दोलन अवतरणको आशा : वीरेन्द्रप्रसाद यादव, अधिवक्ता
यादवले भने हालै गरिएको तीन बुँदे सहमतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। 'मधेसवादी दलको लागि प्रचण्डले राम्रो इच्छाशक्तिका देखाएका छन्,' उनको आशा छ, 'सीमाकंनको मुद्दामा पनि मोर्चा र गठबन्धनका नेता लागिपरेकाले चाँडै यसले टुंगो पाउला।'
संविधान संशोधनका लागि नेताहरु सक्रिय रहेकाले पनि आन्दोलनको सही अवतरणको पर्खाइमा मधेसी जनता रहेको उनले बताए।
