काठमाडौँ : आइतबार महाधिवेशनको उद्घाटनलगत्तै हुनुपर्ने बन्दसत्र विवादका कारण बुधबार पनि हुनसकेन। विवाद समाधानका लागि पार्टीले बनाएको निर्देशक समितिले बिहानै विवाद टुङ्ग्याइसकेको भनिए पनि दिउँसो सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र भोलिसम्मका लागि स्थगित गरियो।
समितिका संयोजक प्रकाशशरण महतले बुधबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी भोलिसम्ममा बन्दसत्र सुरु गर्छौँ भने। तर उनले समय भने तोक्न सकेनन्।
महाधिवेशनका लागि कूल ३ हजार ४ सय ६४ को हाराहारीमा प्रतिनिधि हुने टुङ्गो लागेको उनले जानकारी दिए।
किन समस्या?
महतले नौ वर्षदेखि नभएको हुनाले यस पटक नेविसंघको महाधिवेशन गर्न समस्या परेको बताए। उनले अहिलेका सभापतिदेखि आफूहरु सबै नेविसंघकै राजनीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको हुनाले यसको महत्व बुझेको र नेताहरुको चासो बढी भएकै कारण समस्या भएको पनि स्वीकारे।'केही नेताहरुको व्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग पनि विषय जोडिन पुग्यो, त्यसैले समस्या देखियो', उनले बताए।
अब यस्तो कहिल्यै नहुने गरी व्यवस्था मिलाइसकेको महतले बताए। देशभरबाट काठमाडौँमा आएका प्रतिनिधिहरुलाई केही अप्ठेरो भएको भए पनि धैर्य राखी बस्न उनले आह्वान गरे।
नेविसंघको नेतृत्वका लागि ३२ वर्षको सीमा तोकिएको सम्बन्धमा उनले भने, 'अब ३२ वर्ष माथिका रिटायर्ड हुन्छन्, नयाँ पुस्ताले ठाउँ पाउँछ।'
तोडियो अनसन
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार साँझ जुस पिलाएर १४ दिनदेखि अनसन बसिरहेका विद्यार्थीहरुको अनसन तोडाएका छन्।
नेविसंघको महाधिवेशनमा भइरहेको प्रतिनिधि विवाद समाधान गर्नुपर्ने मागसहित अनसन बसिरहेका विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य खराब भएपछि ओम अस्पताल लगिएको थियो।
बुधबार साँझ नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासहित अस्पताल पुगेका देउवाले अनसन तोडाएका थिए।
यसरी मिल्यो विवाद
रामचन्द्र पौडेल समूहलाई ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशतमा सिटौला र देउवा समूहलाई भाग मिलाउने गरी सहमति भएपछि ११ जिल्लाको विवादसमेत मिलेको हो।आइतबार राति १० बजे देखि बैठक बसेको निर्देशक समिति संयुक्त र छुट्टाछुट्टै बैठक गर्दै बुधबार बिहान ४ बजे मात्र विवाद मिलाउन सफल भएको हो।
६० प्रतिशतको अडान लिएको पौडेल पक्षले निर्विवाद भइसकेका क्षेत्रीय र क्याम्पस अधिवेशनलाई मान्यता दिएर विवादित एकाइमा मात्र प्रतिनिधि भागबण्डा गर्ने सहमति भएपछि ५० प्रतिशतलाई स्वीकार गरेको हो।
नेताहरुबीच कुरा मिलेसँगै अब अनसन बसेकाहरुलाई अनसन तोडाउने, तीन वटै समूहले आ-आफ्ना समूहका प्रतिनिधि छनौट गरी सिफारिस गर्ने, उनीहरुको नामावली प्रकाशित गर्ने र सबै प्रतिनिधिलाई परिचयपत्र वितरण गरी बन्दसत्रमा सहभागी गराउने कार्यक्रम छ।
नेविसंघका मुख्य सचिव शिव रिमालले भने, 'अब विवाद मिलिसकेकाले चुनावी प्रक्रियासम्म पुग्ने भने निश्चित भएको छ।'
