काठमाडौँ : आइतबार उद्घाटन भएको नेपाल विद्यार्थी संघको ११ औं महाधिवेशन उद्घाटनभन्दा अघि बढ्न सकेन। ११ जिल्लाको विवाद र नेताहरुको नै नेविसंघप्रतिको प्रत्यक्ष चासोका कारण विवाद मिलाउने काम नेविसंघको हातबाट पार्टी संयन्त्रमा पुग्यो र अधिवेशन अनिश्चित भयो।
नेविसंघको अधिवेशनका लागि देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरु अधिवेशन नहुने भयो भनेर फर्कनै लाग्दा नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको निर्देशन समितिले बुधबार मात्र विवाद मिलाएको घोषणा औपचारिक पत्रकार सम्मेलनबाट गरायो। त्यसपछि प्रतिनिधिहरु नेतृत्व चयन गरेर मात्र फर्कने भन्दै काठमाडौ बसाई लम्ब्याए।
तर सिटौला-गगन समूहले विवादका लागि उठाइएका विषयले स्थिति थप बिगार्ने काम गरेको भन्दै अब अन्तिम नामावली प्रकाशित नहुने जनाउ दिएको छ।
'हिजो उहाँहरुले विवादित ११ जिल्लाबाट ल्याएका ४१८ प्रतिनिधिको नाम यथावत राख्ने भन्ने सहमति भएको थियो,' सिटौला पक्षका निर्देशन समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, 'तर अहिले त्यहाँ भएका पूर्वस्ववियु सभापति लगायतको नाम हटाएर भताभुङ्ग बनाउने प्रयास भएको छ।'
कुन्दन काफ्ले समूहकै विद्यार्थी नेता शंकर तिवारीले पूर्वसहमति उल्लंघन गरेकाले अन्तिम नामावली नै प्रकाशित हुन नसक्ने बताए। 'कुन्दन काफ्लेले सिफारिस गरिसकेपछि कुन्दन पक्षका विगतमा उनीहरुले नै स्वीकृत गरेका प्रतिनिधिको नाम धमाधम हटाउने काम भएको छ' तिवारीले भने, 'त्यसैले अब बन्दसत्र सुरु हुन सक्दैन।'
काफ्ले पक्षले विगतमा आएका आफ्ना प्रतिनिधिको बचाउ गर्न नसक्ने भएपछि पुनः विवाद झिकेको पौडेल पक्षका विद्यार्थीहरुको भनाई छ। 'उहाँहरु पक्षका प्रतिनिधिहरु नै निकै कम संख्यामा आएका छ्न् र त्यसलाई हामीले चलाउन पर्ने आवश्यकता नै छैन' पौडेल पक्षका एक नेताले भने, 'उपस्थिति कमजोर भएकै कारण अनसनसहितका लफडामा लागेको यो समूह अहिले पनि आफ्नो संख्या बढाउन त्यही हतकण्डा दोहर्या उन खोज्दैछ।'
ती नेताले आफू अधिवेशनको पक्षमा रहेकाले उनीहरुलाई चिढ्याएर अधिवेशन भाँड्न सहयोग नपुर्याउने बताए।
