काठमाडौं : नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले गरेका सबै काम खारेज हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
पार्टीको राजनीतिक संवाद समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भट्टराईले आयोगले उल्टो काम गरिरहेको बताए।
'संघीय सीमांकनमा रहेका विवादहरु यथावत नै राखेर सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा अन्य स्वायत्त क्षेत्रहरुको संख्या र सिमाना निर्धारणको लागि आयोग गठन गरेको छ,' उनले भने, 'तर प्रदेश सीमांकनको मुद्दालाई नटुंग्याईकन आयोगले उल्टो प्रक्रियामा कामको थालनी गरेको छ। जसले गर्दा आयोगले प्रारम्भ गरेका सबै प्रयत्न विफल हुने वा खारेज हुन सक्ने जोखिम छ।'
(11).jpg)
उनले साबिक जिल्लाका सिमाना हेरफेर नगर्ने गरी स्थानीय तहको पुन:संरचना गर्ने आयोगलाई दिइएको कार्यादेश नै त्रुटिपूर्ण र संविधान तथा संघीयताको मूल मर्मविपरीत रहेको जिकिर गरे।
भट्टराईले नयाँ संविधानमा संघीयताको सीमांकनलाई लिएर सबैभन्दा चर्को विवाद कायम रहेको उल्लेख गर्दै सीमांकन विवाद कायम रहँदासम्म संविधान कार्यान्वयन हुनै नसक्ने ठोकुवा समेत गरेका छन्। 'संघीयताको सिमांकनमा चित्त नबुझाएका मुख्य सरोकारवाला समूहसँग वार्ता गर्ने र समाधानका उपायहरुमा छलफल थाल्न ढिलो भइसकेको,' भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्।
उनले माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठनका बेला समस्याको समाधानमा भन्दा सरकार निर्माणको सुनिश्चितता खोज्ने अभिप्रायले सीमित सरोकारवाला समूहसँग सम्झौता गरिएको बताए। 'तर उक्त सम्झौताको राजनीतिक आधार अन्त्यन्त कमजोर र अवसरवादी चरित्रको मात्र छ,' भट्टराईले भनेका छन्।
भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनको अहं सवाललाई एकातिर पन्छाएर मुख्य राजनीतिक दलहरु सरकार परिवर्तन गर्ने पुरानै बदनाम राजनीतिक खेलमा मात्र तल्लीन भएको आरोप लगाएका छन्। उनले मुलुकमा भावनात्मक एकीकरणको दिशामा कुनै उल्लेख्य प्रगति नदेखिएको समेत बताएका छन्।
'भावनात्मक एकीकरणको दिशामा कुनै उल्लेख्य प्रगति नदेखिनुले राजनीतिक संकट अपत्यारिलो किसिमले गहिरिँदै जाने खतरा छ,' भट्टराईको कार्यपत्रमा भनिएको छ, 'त्यसकारण आसन्न समस्याहरुको समाधानमा सापेक्षिक एकरुपता कायम गरेर संविधानको कार्यान्वयनमा रहेका अवरोधहरु तुरुन्त हटाउनुपर्ने आवश्यकता छ।'
