संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सरकार मिडिया विकासका लागि दत्तचित्त रहेको छ। सरकार कहिले डिजिटल मिडियाका लागि एकतर्फी नियमावली बनाउँछ, कहिले नेपाली पत्रकारिताको गुणात्मक विकासका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल नाम गरेको आफ्नै ‘उपक्रम’मार्फत् पत्रकारहरुको परीक्षा लिने गहन दायित्व ग्रहण गर्दछ। पत्रकारहरुको लोकसेवा आयोगको रुपमा प्रेस काउन्सिलको नयाँ भूमिका तोक्दछ। पत्रकारहरुको हितमा काम गर्न विभिन्न समिति बनाउँछ। संचारको क्षेत्रमा पहिलेपहिले टेलिकमको मात्रै चर्चा हुन्थ्यो। अहिले टेलिकमको चर्चा घटेको छ। सरकार मिडिया मैत्री भएको छ। त्यसैले बेला बेलामा गजवको बडो रमाइलो सुन्न पाइन्छ। आशा गरौं, आगामी दिनहरुमा मिडिया क्षेत्रमा अझ गजबका रमाइला रमिताहरु देख्न पाइनेछ।.jpg)
सरकारले अक्षरको खेतमा बाउसे, रोपाईं, गोडमेल जस्ता मेहनत–मजदूरीको काम गर्ने पत्रकारहरुको बृहत हित संरक्षणका लागि दशकौंदेखि पत्रकारिता क्षेत्रका जुझारु नेताहरुलाई सक्रिय गराउँदै आएको छ। ती नेताहरुलाई तलब–भत्ता, गाडी–सुविधा र मान–सम्मान दिएर ‘पत्रकारहरुको पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ बनाएको छ। यो समिति भर्खरैमात्र पत्रकारहरुको न्यूनतम तलब नेपाली मुद्रामा मासिक रु १९,५००।– निर्धारण गर्न सफल भएको छ। समितिले राजधानी शहर र पछिल्लो समयमा विकसित भइरहेका अरु धेरै शहरी क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकार र उसको परिवारको भरण–पोषण गर्न पर्याप्त रहेको ठहर गर्दै यो रकम निर्धारण गरेको छ भने यसमा केको आपत्ति? सरकारी निर्णय हो। त्यसैले यो पक्कै विवेकपूर्ण होला। यति पैसा भए एक महिनाको खर्च धान्न छेलोखेलो हुन्छ भन्ने सबै तलवी पत्रकारलाई लागेको छ भने अरुले किन बोल्नु?
यसै सन्दर्भमा लिनुपर्दछ प्रेस काउन्सिलको पत्रकार परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि। सबै पेशाका मानिसले व्यवसायको लाइसेन्स लिन जाँच दिनुपर्ने, पत्रकारले किन नपर्ने? प्रश्न जोडदार छ। यस्तो जोडदार प्रश्नको उत्तर कसले दिन सक्दछ? कसैले सक्दैन। समाजका अगुवा भनिनेहरु यसको पक्षमा उभिएका छन्। गएको साता चिकित्सक तथा लेखक रामेश कोइरालाले ट्विट गरेका थिए, ‘जाँच दिनुपर्ने पेशा वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर, ड्राइभर। जाँच दिन नपर्ने पेशा, नेता, पत्रकार, गुण्डा, बस व्यवसायी, ठेकेदार।’निश्चय पनि, पत्रकारिता गर्न पढ्नु र लेख्नु अनिवार्य छ। कुन संस्थासँग जोडिने हो त्यो संस्थामा आफ्नो योग्यता सावित गर्नु पनि जरुरी छ। तर, डा. कोइरालाले बुझे जस्तो पक्कै होइन।
परीक्षाको प्रसंगसँग पत्रकारिताको शिक्षा दिने गुरुजनहरु र पत्रकारका नेताहरुकै संलग्नता रहेपछि परीक्षाका बारे कसैले प्रश्न गर्न पनि त सुहाउँदैन। निर्णय चाहे एकाङ्गी होस् कि अर्धङ्गी, सरकारले लालमोहोर ठोकिसकेपछि त्यसमा मत बझाउनु मुर्खता मात्रै हो। नेपालमा हाल चलिरहेको पत्रकारिता शिक्षा कति प्रासाङ्गिक, कति व्यवहारिक र कति ज्ञानवर्द्धक छ ? यो अर्कै प्रसंग हो। नेपालका गुरुजनहरु पत्रकारिता शिक्षामा कति ‘अपडेट’ छन? हाम्रा ऐतिहासिक महत्व बोकेका विश्वविद्यालयहरुले पत्रकारिताको पाठ्यक्रमलाई कति ‘अपग्रेड’ गरेका छन्? यो फेरि अर्को प्रश्न हो। नेपाल ऐतिहासिक महत्वको प्राचीन देश भएको हुनाले पत्रकारिता मात्रै होइन, ज्ञान र विज्ञानको सवै विषय इतिहाससँगै जोडिएको छ। गुरुजनहरु सनातनको दाम्लोमा बाँधिएका छन्। त्यो दाम्लो चुँडाएर आधुनिक समयमा प्रवेश गर्ने वित्तिकै उनीहरुको सनातनी एकाधिकार धरापमा पर्दछ।
अहिले पत्रकारिता जगतमा देखिएको सरकारी सक्रियता नियन्त्रणवादी मानसिकताको उपज हो। यसले अन्ततः संचार क्षेत्रमा एकाधिकारवादलाई स्थापित गर्नेछ। यो प्रवृत्ति हिजोको निरन्तरता हो। यसमा प्रजातन्त्रवादी कांग्रेस, जवजवादी एमाले र क्रान्तिकारी माओवादी लगायत सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति छ। २०४७ सालदेखि नै संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण अधिकारका रुपमा प्रत्याभूत गरेकोले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा नरहेको बताउनेहरुको कमी छैन। तर, संविधान नै पटक पटक संकटमा पर्ने देशमा कागजी अधिकारको खासै महत्व हुँदैन।
नेपाली प्रेस अहिलेसम्म सही अर्थमा संस्थागत हुन सकेको छैन। अहिले नेपाली प्रेस जगत दुई भिन्न अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ। एकातिर, वर्षौदेखि कुटीर उद्योगका रुपमा चल्दै आएका साना र मझौला आकारका समाचारपत्रहरु छन् जसलाई सरकारी संरक्षण चाहिएको छ। सरकारले उदारतापूर्वक ती समाचारपत्रहरुलाई, वर्ग विभाजन गरेर, लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलव्ध गराउँछ। त्यो विज्ञापन वापत आउने रकमले पत्रकारका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन पुग्दछ कि पुग्दैन? त्यो हिसाब किताब समाचारपत्रका स्वामीहरुलाई थाह हुने कुरा हो। उद्योगपतिहरु भन्दछन -चिनी मिलले चिनी बेचेर जति नाफा कमाउँछ त्यो भन्दा बढी रक्सी बनाउने खुदो बेचेर नाफा आर्जन गर्दछ। कुटीर उद्योगका रुपमा चलेका पत्र–पत्रिकाहरुको हालत त्यही होला। प्रडक्टबाट भन्दा बाइ–प्रडक्टबाट आय आर्जन गर्ने। नभए विनसित्ति कसले दुःख उठाउँछ?
अर्कोतिर, कर्पोरेट हिसाबले व्यवसायिक रुपमा चलेका आधा दर्जन प्रकाशनहरु छन् जसले पत्रकारहरुको ठूलो हिस्साको खपत गरेका छन्। सकेसम्म प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले चलेका ती समाचारपत्रहरुको लेखा परीक्षणले तिनीहरु नाफा वा घाटामा चलेको देखाउँछन् नै होला। तर, नियमित करदेखि सरकारी भरसम्म, तिनको भरोसा पनि सरकारमाथि नै टिकेको देखिन्छ। अपवादलाई छाडेर ती समाचारपत्रहरुको प्रकाशनलाई चलायमान बनाउन चाहिने असीमित आर्थिक स्रोत सीमित नै देखिन्छ। विश्वमा चलेको चलन अनुसार, नेपालमा पनि पत्रपत्रिकामा सम्पादकीय सर्वोच्चताको युगको अन्त्य भइसकेको छ। तै पनि, कर्पोरेट सेक्टरको यो उदारतालाई मान्नै पर्दछ कि अहिलेसम्म हामीकहाँ प्रधान सम्पादकको पद वरकरार रहेको छ। भारत वा युरोप, अमेरिकामा जस्तो कार्यकारी वा प्रबन्ध सम्पादकको नेतृत्वमा सम्पादकीय कक्षको व्यवस्थापन भइसकेको छैन। नेपालका सम्पादकहरु व्यवहारकुशल छन्। उनीहरुले कम्पनीको बजार व्यवस्थापनसँग मत बझाउने काम पनि गरेका छैनन्।
अब प्रेस काउन्सिलले पत्रकारहरुको लोकसेवाको काम गर्ने भएपछि कर्पोरेट सेक्टरका सम्पादक र व्यवस्थापकहरुले के गर्ने? प्रश्न जटिल छ। उनीहरुले आफनो आवश्यकता अनुसार योग्यता र क्षमता सम्पन्न पत्रकार खोज्ने हो कि प्रेस काउन्सिल परीक्षा पास गरेकालाई काम दिने हो? प्रेस काउन्सिलको परीक्षा संचालन गर्ने गुरुजनहरुबाट उत्पादित मानव स्रोतको स्तरमा एकरुपता नभएको र पत्रकारिता शिक्षा जराजीर्ण अवस्थामा रहेको आजको समयमा यस्ता वेतुकका निर्णय नेपाल सरकारले नै गर्न सक्दछ।
नेपाल सरकारले २०४७ सालमा जन–आन्दोलनव्दारा संसदीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएदेखि नै नेपाली प्रेसको संस्थागत विकासका लागि माखो मारेको छैन। विभिन्न कमिटी बनाउने, कानूनी नीति नियम बनाउने र संविधानका प्रावधानहरुलाई छड्के पारेर सरकारका पक्षमा प्रेसका विरुध्द निषेधात्मक काम गर्ने गतिविधिमा अहिलेसम्मका सबै सरकारहरु अल्झिएका छन्। सम्पूर्ण मिडियाको स्वतन्त्रताका पक्षमा सरकारले यो चाँहि राम्रो काम गर्यो भन्ने कुनै ठाउँ छैन। अहिले डिजिटल मिडियाको बाढी आएको छ। यसलाई नियमित गर्ने कुनै कानून बनेको छैन। सबै दलका नेताहरुले आफना पक्षमा मिडियालाई ‘छौंडा’ खेलाए झैं खेलाएर सम्पूर्ण मिडिया जगतलाई सकेसम्म डिस्क्रेडिट गर्ने काममा लागेको त एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नौ महिने शासन कालमा देखिइ नै सक्यो।
संविधानमा जे लेखिए पनि २०४७ सालपछि गठन भएका सबै सरकारहरु मिडियाको विकासमा होइन, त्यसलाई आफ्नो पकडमा राख्न आतुर देखिएका छन्। अहिले नेपालमा प्रेससँग सम्बन्धित जति पनि विभाग, संस्था र समितिहरु छन् ती सबै एकाधिकारवादी मोडलमा छन्। संचार क्षेत्रमा निर्दलीय पन्चायतकालीन प्रबन्धलाई सामान्य संशोधन सहित उत्तराधिकारमा स्वीकारिएकाले संचार क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन नदेखिएको हो। प्रेस काउन्सिल जस्तो महत्वपूर्ण संस्थालाई पत्र–पत्रिकाको ग्रेडिङ गर्ने र वितरण संपरीक्षण गर्ने जस्ता काम दिइएको छ। सरकारले मित्रका रुपमा राखेका पत्रकारहरुका लागि सानातिनो आम्दानीको स्रोत बनेको छ त्यो संस्था। यो समयमा सरकारी उपक्रमहरुको सबभन्दा बढी दुरुपयोग भएको छ। देशमा सूचना आयोग छ। तर त्यसको दायित्व र सीमा के हो? परिभाषित छैन। त्यसको सक्रियता स्वयं असान्दर्भिक हुँदै गएको छ। संचारमा हिजो पनि भाँडभैलो थियो र आज पनि भाँडभैलो छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका लागि कस्तो संचार चाहिन्छ? आज देखिएका नयाँ समस्याहरु र पहिलेदेखिका अव्यवस्थाहरु कसरी हटाउन सकिन्छ ? यसबारे नीति–निर्माता र राजनीतिक नेतृत्व त मौन छ नै, पत्रकारहरुको ‘एपेक्स’बडी मानिएको पत्रकार महासंघ जस्तो संस्था पनि सरकारी विभागका रुपमा परिणत हुँदै गएको छ। यही नै हो संचार क्षेत्रमा देखिएको आजको विसंगति र दुर्भाग्य।
