काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विशेष दूतका रुपमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीनको छ दिवसीय भ्रमणमा सोमबार बेइजिङ प्रस्थान गर्दै छन्।
चीनमा रहँदा उनले नेपाल–चीन सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षका साथै राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमणमा केन्द्रित रहेर सम्बद्ध उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीले जानकारी दिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी सिलाई नेपाल भ्रमणका निम्ति पठाएको निमन्त्रणापत्र विशेष दूत महराले चीन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछन्। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालले चीनका प्रधानमन्त्री लि खछ्याङलाई नेपाल भ्रमण गर्न सम्प्रेषण गरेको आमन्त्रणपत्र पनि उनले सम्बन्धित अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्नेछन्।
“विशेष दूतका रुपमा उपप्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमण हुन लागेकाले लक्ष्य र उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर चिनियाँ उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुहुनेछ,” पारस्परिक सम्बन्ध सुदृढीकरणका साथै विगतमा भएका आपसी सन्धि सम्झौताबारे पनि परामर्श हुने जानकारी दिँदै सचिव वैरागीले भने।
चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण गराउने विश्वसनीय वातावरण तयार पार्नु तथा चिनियाँ पक्षलाई सम्पूर्ण रुपमा आश्वस्त तुल्याउनु उपप्रधानमन्त्री महराको चीन यात्राको मुख्य उद्देश्य हो।
उपप्रधानमन्त्री महराका साथ परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव झविन्द्रप्रसाद अर्याल रहनेछन्।
निधि भने भारत जाँदै
यसैबीच, उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रुपमा यसै साता भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्।“यसैसाता माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीको भारत भ्रमण गराउन हामी लागिपरेका छौँ, सकेसम्म चाँडो भ्रमण गराउन भारतका अधिकारीहरूसँग आग्रह गरेका छौँ” – सचिव वैरागीले भने।
आज आइतबार सार्वजनिक बिदा र भोलि भारतको ७० औँ स्वतन्त्रता दिवसको बिदा परेकाले भारत भ्रमणमा केही विलम्ब भएको उनले स्पष्ट गरे।
उपप्रधानमन्त्री निधिको भारत भ्रमण शताब्दीऔँ पुरानो दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर तुल्याउन तथा भारतका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराउनमा केन्द्रित हुनेछ। साथै, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्थगन भएको भारत भ्रमणका बारेमा पनि विशेष दूत निधिले भारतीय उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नेछन्।
सरकारले गत बिहीबार उपप्रधानमन्त्रीद्वयलाई प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रुपमा भारत र चीन पठाउने निर्णय गरेका थिए। रासस
