काठमाडौं : 'गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग'को म्याद दुई साता थप्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयारी गरेका छन्। बालानन्द पौडेलको नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। त्यसमा नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलले सहमति नजाएपछि आयोगको कार्यक्षेत्राधिकार फेर्दै थप म्याद थपेर पुन: प्रतिवेदन तयार पार्ने तयारी गरेका हुन्।
प्रचण्डले आज आयोगका पदाधिकारीसँगै सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन यथावत कायम राखेर आगामी मंसिरमा नै निर्वाचन गर्न नेकपा एमालेले दवाव दिँदै आएको छ। उसले प्रतिवेदन नचलाउनसमेत सुझाव दिएको छ। जुन आजको बैठकमा एमाले नेताहरुले दोहोर्याए।
तर नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलका नेता एमालेको अडानमा सहमत भएनन्। कांग्रेस र मधेसवादी दलका नेताले सीमा निर्धारण त्रुटीपूर्ण रहेको बताउँदै गाउँलाई नगरपालिकाभन्दा बढाएर दुर्गम बनाउनेगरी प्रतिवेदन आएको भन्दै आलोचना गरे।
'प्रमले फेरि एक दिन सर्वदलीय बैठक बोलाएर आयोगको टीओआर बनाउन सहमति जुटाउने र ३ साता पुन: काम गर्न भन्नुभएको छ,' बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ पम्फा भुषालले बताइन्।
आयोगले अहिले रहेका ३ हजार भन्दा धेरै गाविस र २ सय १७ नगरपालिका गाभेर ५ सय ६५ गाउँपालिका र नगरपालिकामा पुनसंरचना गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
'संविधान कार्यान्वयनको नारा लगाउने हो कि कार्यान्वयन गर्ने हो प्रस्ट हुनुपर्यो,' बैठकपछि सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने, 'संविधान संशोधन पहिला हुनुपर्यो। त्यसपछि प्रदेश तय र स्थानीय निकायको कुरा उठ्छ।' उनले आफ्ना माग पूरा नगरी संविधान कार्यान्वय अघि बढ्न नसक्ने बताए।
Nov 27, 2024 | १२ मंसिर २०८१
