नयाँ दिल्ली : पछिल्लो दुई महिनायता दिल्लीको 'पावर जोन' मा हट टपिक थियो- रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआइ) गभर्नर डा. रघुराम राजनको उत्तराधिकारी को होला ?
चर्चामा रहेका सात नाममध्ये तेस्रो/चौथो नम्बरमा परेका उर्जित पटेललाई शनिवार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी महिनाबाट आरबिआइको नेतृत्व जिम्मा लगाएपछि आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरु अचम्ममा परे। यसको खास कारण रघुराम राजनसँग पटेलको 'नजिकको सम्बन्ध' थियो।
उर्जित पटेलको नाम आरबिआइको २४औं गभर्नरका रुपमा घोषणा भएपछि राजनको विरोध गर्दै आएका सत्तारुढ दल भारती जनता पार्टीका नेता सुब्रमण्यम स्वामी पनि मौन बसेका छन्। स्वामीले राजनलाई विदेशी नागरिकको आरोप लगाइरहेका बेला केन्यामा जन्मिएका पटेलका बारेमा भने प्रश्न उठाइसकेका छैनन्।
पटेल गभर्नरमा छानिनुमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका राजनकै छ। राजनले दोस्रो कार्यकालको लागि चाहना नदेखाए पनि उनको कामको सराहना प्रधानमन्त्री मोदीदेखि अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीसम्मले सार्वजनिक रुपमा गरेका छन्। जेट्ली पछिल्लो समय राजनको कामसँग सन्तुष्ट बन्दै गएकाले दोस्रो कार्यकालको सीफारिस गर्न तयारसमेत थिए।
राजनले सार्वजनिक रुपमा दोस्रो कार्यकाल नखाने घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदी र अर्थमन्त्री जेट्लीले तपाईको सक्सेसर को उपयुक्त हुन्छ भनेर सोधेका थिए। राजनले उर्जित पटेललाई लैजाँदा आफूले लिएको नीतिले निरन्तरता पाउने र भारतले महँगीसँग राम्ररी 'ट्याकल' गर्नसक्ने सुझाव दिएका थिए।
राजनले पहिलेबाटै पटेलमाथि भरोसा जताइसकेका थिए। मौद्रिक नीति र स्थायित्वका बारेमा सोधिने प्रश्न तथा छलफलहरुमा राजनले आफूपछि पटेललाई अघि सार्थे। गत जनवरीबाट डेपुटी गभर्नरमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका पटेललाई राजनको प्रोत्साहनले सन्सारकै उदायमान राष्ट्र भारतको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वको दावेदार बनायो।
पटेल आरबिआइ भित्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति महाशाखाकोसमेत नेतृत्व गर्छन्। राजनलाई मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्न मुद्रा स्फितिलाई एक मात्र सुचक बनाउनु पर्छ भनेर निर्णय गराउन सहयोग पटेलले सहयोग गरेका थिए। उनकै नेतृत्वको समितिले राजनलाई आरबिआइको उद्देश्यलाई 'वोर्डर' बाट 'न्यारो' मा झार्न सुझाएको थियो। त्यही कारण सन् २०१४ मा पटेल नेतृत्वको समितिले उपभोक्ता मूल्य सुचक तयार पारेर पहिलो पटक भारतले कार्यान्वयनमा ल्यायो। मूल्य बृद्धिलाई रिपो र रिभर्स रिपोबाट नियन्त्रण गर्ने नयाँ ब्यवस्था भारतीय केन्द्रीय बैंकले अँगाल्यो।
मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क तय गर्न सरकार र आरबिआइको मिश्रण आवश्यक छ भनेर राजनको वोलीमा लोली मिलाउने पनि पटेल नै थिए। जवकी राजनले आरबिआइको स्वायक्त अधिकार सरकारलाई बुझाएको आरोप आफ्नै सहकर्मी र वाहिरबाट झेलिरहेका बेला पटेलले राजनको पक्षपोषण गरिरहे।
मौद्रिक नीति समितिको महाशाखा प्रमुख भएका नाताले राजनसँगै उनले मोदी र जेट्लीलाई बारम्बार भेट्ने मौका पाएका थिए। उनी राजनपछि आरबिआइबाट सरकारसँग कुराकानी र छलफल गर्ने महत्वपूर्ण अधिकारीसमेत हुन्। पटेल गभर्नरमा नियुक्त भएपछि पाँच डेपुटी गभर्नर रहने आरबिआइमा एउटा पद खाली भएको छ। यसमा अहिले गभर्नरका लागि आएका संभावित नामहरु नियुक्त हुने संभावना छ।
अरुण जेट्लीले भनेका छन्- मलाई उर्जित पटेलप्रति पूर्ण विश्वास छ। उनले आरबिआइलाई सक्सेसफुल्ली लिड गर्ने छन् र इकोनोमीलाई बलियो बनाउने छन्। पटेलको नियुक्तिलाई भारतको बैकिङ क्षेत्र र कर्पोरेटहरुले स्वागत गरेका छन्।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार, राजनसँग भारतीय मुद्रालाई स्थायित्व दिएर मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्नु पर्ने दुई चुनौती थिए तत्कालिन अवस्थामा। राजन दुबैमा सफल भएर वाहिरिँदै छन्। भारतीय अर्थव्यवस्था निकै अघि बढिसकेको र आन्तरिक सुधारमा पनि हात हालिसेकाले नयाँ गभर्नर पटेलसँग अब ५ वटा प्रमुख चुनौतीहरु छन्।
१. सरकार देशमा ठूला बैंकहरु चाहन्छ। यसमा राजनले पनि निकै काम गरेका छन्। यो नीति अनुसार सरकारी बैकको संख्या अब २७ बाट घटेर ८ देखि १० वटामा झार्नु पर्छ। मर्जरको मार्गचित्र कोर्नमा राजनको ठूलो हात छ। यस्तोमा पटेलले यसलाई अगाडि वढाएर आफ्नो तीन बर्षे कार्यकालमा एउटा नतिजा दिइसक्नु पर्छ।
२. देशमा स्पेशलाइज्ड बैंक हुन्। अर्थात आवश्यकता अनुसारको बैंकिङ सेवा हुनु पर्छ। त्यही कारण पेमेन्ट बैंक र स्लम बैंकका लागि २१ वटालाई स्वीकृति दिइसकिएको छ। सन् २०१८ बाट यिनीहरु सञ्चालनमा पनि आउँछन्। यि बैंक मार्फत पटेलले वित्तीय समावेशिताको अभियानलाई साकार गर्नु पर्ने हुन्छ। जबकी ३० प्रतिशत भारतीयहरुमा मात्र बैंकिङ पहुँच छ।
३. नयाँ बैंक खोल्नका लागि राजनले अन डिमान्ड सिस्टम डेभलप गर्ने बाटो तयार गरेका छन्। भर्खरै जारी गरिएको निर्देशन अनुसार ठूला कर्पोरेटहरुलाई बैंकिङ लाइसेन्स नदिने र सानासाना समूहले बैंक चलाउनु भन्ने उद्देश्य राखिएको छ। यो नीतिलाई पटेलले कसरी अगाडि वढाउँछन् ? यो पनि उनको चुनौती हो।
४. सरकारी बैंकको खराव कर्जा उठाउनु पर्ने छ र नियतवश ऋण नतिर्नेहरुलाई कडा कारवाही पनि गर्नु छ। यसमा राजन प्रष्ट थिए- खराव कर्जा नघटाइ पुँजी मात्र इन्जेक्ट गरेर बैंक अगाडि वढाउन सकिँदैन भनेर। यसमा अब पटेलको ब्यवहार कस्तो हुन्छ? तीन बर्षमा उनले सफल हुनै पर्ने परीक्षा दिनु पर्ने छ।
५. महँगी कम गर्न जुन चार प्रतिशतको मुद्रा स्फिति लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, यसमा पटेलको महत्वपूर्ण भूमिका छ। आफैले छानेको कडा चुनौतीलाई वास्तविकतामा ल्याउन पटेलले मुल्य बृद्धि दर झार्नु पर्ने छ र बजारलाई सस्तो दरमा कर्जा पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने छ।
के के गरे राजनले ?
राजनले सन् २०१३ सेप्टेम्बर ४ बाट आरबिआइको नेतृत्व सम्हालेका हुन्। उनले यी तीन बर्षमा महँगीलाई नियन्त्रणभित्र मात्र झारेनन् बैंकिङ क्षेत्रको कयौं संरचनागत सुधारहरु पनि गरे।आरबिआइले पहिलो पटक महँगीलाई सिपिआइबाट मापन गर्न थाल्यो। यसकै आधारबाट मौद्रिक नीतिको समिक्षा सुरु हुन थाल्यो। यही नीतिका कारण आरबिआइले पहिलो पटक आम सर्वसाधारणले वोक्नु पर्ने महँगीको वोझलाई महशुस गर्न थाल्यो। यसअघि आरबिआइ महँगीलाई थोक मूल्य सुचकबाट मापन गर्थियो।
जुन बेला राजनले आरबिआइको नेतृत्व लिएका थिए त्यो बेला भारुको हालत 'पतला' थियो। एक डलरसँग ६७ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। ७० सम्म पुग्ने विश्लेषणहरु आउन थालेका थिए। उनले त्यसबेला भारुलाई राम्ररी सम्हाले।
आरबिआइले रेटहरु घटाउँदा त्यसको लाभ तुरुन्तै सर्वसाधारणसम्म नपुर्याउने बैंकहरुको रणनीतिलाई खारेज गरिदिए। अप्रिल २०१६ बाट मार्जिनल कस्ट अफ फन्डमा आधारित कर्जाको दर निर्धारण हुने फर्मुला लागू गरे।
आरबिआइ र अर्थ मन्त्रालयले मिलेर महँगी कम गर्नका लागि मौद्रिक नीति फ्रेमवर्कमा सम्झौता भयो। सरकारी बैंकको वढ्दो खराव कर्जा कम गर्न आरबिआइले नीतिगत कामहरु पनि गर्यो। सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकारहरु बैंकहरुलाई नै दिलायो।
