काठमाडौं : सरकारको प्रमुख डिजाइनर भएर पनि त्यही सरकारमा आफ्ना तर्फबाट मन्त्री पठाउन नेपाली कांग्रेसलाई चटारो छ, यति बेला।
मन्त्री छान्ने क्रममा नै सभापति शेरबाहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा द्वन्द्वको अवस्था देखिएको छ। कांग्रेसले पाउने १३ मध्ये ६ मन्त्रालयको दाबी गरेको पौडेल पक्षले चार वटा मात्र पाउने भएपछि देउवासँग असन्तुष्ट बनेको हो।
कांग्रेसले १३ मन्त्रालय पाउने गरी माओवादी केन्द्रसँगको सहमति भएको थियो। तर, सभापति देउवाले पौडेल पक्षलाई चार मन्त्रालय दिएर बाँकी नौ मन्त्रालयमा आफ्नो र आफू निकट रहेका गुटलाई राखेका थिए। देउवाले पौडेल पक्षलाई चार मन्त्रालय, सिटौला र खुमबहादुरलाई एक तथा बाँकी सात मन्त्रालय आफ्नो पक्षमा राखेको जानकारी गराइसकेका छन्।
तर पौडेल पक्षले विगत देउवा वरिष्ठ नेता हुँदा लिएको हिस्साजस्तै १३ मध्ये ६ मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने भन्दै आएको थियो। देउवाले पौडेल पक्षबाट ४ मन्त्रीको मात्र नाम मागेपछि असन्तुष्ट भएको सो समूहले अहिलेसम्म मन्त्री हुनेहरुको नाम सिफारिस गरेको छैन।
मन्त्रालयको भागबण्डाका विषयमा छलफलका लागि आज बिहानदेखि पौडेल निवास बोहोराटारमा बैठक बसेको थियो। बैठक कम्तीमा पनि पाँच मन्त्रालय आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने निष्कर्ष सहित टुंगिएको छ।
'सांसद्हरुसहित पुनः बैठक बसनेगरी अहिले बैठक सकिएको छ,' पौडेल पक्षीय केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले भने, 'मन्त्रालयको संख्या नै स्पष्ट नभएकाले कुनै विषयमा पनि निर्णय भएको छैन।' उनले आफ्नो पक्षले पाउने मन्त्रालयको संख्या स्पष्ट भएपछि मात्र मन्त्री सिफारिस हुने बताए।
देउवा पक्षमै असन्तुष्टि
देउवासँग असन्तुष्ट भएर पौडेल पक्षले छुट्टै भेला गरिरहेका बेला देउवा पक्षभित्रै पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ। मन्त्री बन्ने आकांक्षीदेखि देउवाले तोकेको पोर्टफोलियो चित्त नबुझाउनेसम्मका असन्तुष्टि देउवा पक्षमा देखिएको छ।मन्त्री बन्ने भनेर प्रचार गरिएका मोहनबहादुर बस्नेत, अम्बिका बस्नेत लगायतको नाम देउवा लिस्टबाट हटेको हल्लाले उनीहरुलाई सिफारिस गर्नेहरु नै देउवासँग असन्तुषट छन्।
पूर्वबाट भीष्मराज आङदेम्बे र सूर्यमान गुरुङमध्ये एक जना मन्त्री बन्ने हल्ला चले पनि दुवैको नाम नभएपछि उनीहरु रुष्ट छन्। झापाका वरिष्ठ नेता केशवकुमार बुढाथोकीले त देउवाले मनोनीत गरेको केन्द्रीय सदस्य पद त्याग्न तयार हुँदा समेत मन्त्री बन्न नपाएपछि झनै रिसाएका छन्।
यता देउवा पक्षकै केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले पनि राज्यमन्त्री बनाएर सामान्य प्रशासनको जिम्मेवारी लिने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। सांसद र केन्द्रीय समितिमा दोस्रो कार्यकाल बिताइरहेका विश्वकर्मा अन्तरिम संविधानको मस्यौदा समितिमा समेत थिए।
उनले मस्यौदा समितिको सदस्य नै मन्त्री सरहको पोर्टफोलियो भएको भन्दै त्योभन्दा तल झरेर मन्त्री नबन्ने खबर देउवालाई पठाएका छन्। 'सभापतिज्युलाई अफ्ठेरो भए म अहिले मन्त्री नै बन्दिनँ भनेर खबर पुर्याएको छु,' विश्वकर्माले भने, 'राज्यमन्त्री नै बन्नुपर्ने कस्टमा म मन्त्री बन्दिनँ।' उनले कसको आइडियाले यस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा आफू आश्चर्यमा परिरहेको बताएका छन्। फोटो : रासस
