वीरगन्ज : पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयलाई पाँच कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिन गरेको निर्णयको विरोध भएको छ।
माओवादी केन्द्रको जिल्ला कार्यसमितिले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरे संयोजक रहेको स्थानीय सिफारिस समितिलाई सो जग्गाको लागि निवेदन दिएको थियो। सोही दिन घिमिरेले जग्गा ५० वर्षको लागि भाडमा दिने निर्णय समेत गराएका थिए।
समितिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै आझ वीरगन्जमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। नेकपा एमालेले वीरगन्जमा विरोध जुलुस प्रर्दशन गर्दै आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा घेराउ गरेको हो। विरोध प्रदर्शनमा एमाले सांसदद्वय विचारी यादव र रामचन्द्र साह, पर्सा इन्चार्ज प्रह्लाद गिरी, नेताहरु उमेश गुप्ता, सुदीप लामा, अरुण यादव लगायतको सहभागिता थियो। सत्तासीन दल भएर यस्तो दबाबमूलक निर्णय गराइएको एमाले सांसद विचारी यादवको आरोप छ।
यसैगरी, मोर्चा पर्साले पनि यो निर्णयको विरोध गरेको छ। उक्त निर्णय अविलम्ब खारेज फिर्ता नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने मोर्चाका नेताहरुले चेतावनी दिएका छन्। निर्णय फिर्ता नगरिए जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सम्पूर्ण कार्यालयहरु घेराउ गरी कामकाज ठप्प पार्ने नेताहरुले चेतावनी दिएका छन्।
स्थानिय सिफारिस समितिले वीरगन्ज–१७ मा रहेको कित्ता नम्बर ७५ मध्येको पाँच कठ्ठा जग्गा माओवादी कार्यालयका लागि ५० वर्षसम्म भाडामा दिने सिफारिस गरिसकेको छ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखानाको नजिक रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत उपयोगको लागि दिनु गैरकानुनी भएको संयुक्त मधेसी मोर्चा पर्साका नेता प्रदीप यादवले बताए।
सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०६८ बमोजिम माओवादी केन्द्रलाई भोगचलन गर्न दिन सिफारिस गरिएको समितिको निर्णय पुस्तिकामा उलेख्य छ। निर्णय पुस्तिकामा पर्साका एलडिओ विश्वप्रकाश अर्याल, वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला, नापी कार्यालयका अधिकृत नागेन्द्र महतो र मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख गमबहादुर विकले हस्ताक्षर गरेका छन्। सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीतिअनुसार निर्णय गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले दाबी गरेका छन्।
