काठमाडौं : पार्टीभित्र भागबण्डा नमिलेर मन्त्री पठाउन ढिलाइ गरेको नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद लगभग साम्य भएको छ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले १३ मन्त्रालयमध्य पाँच मन्त्रालय नभए सरकारमा सहभागी नै नहुने अडान राखेपछि विवाद चुलिएको थियो। विवादले चरम रुप लिँदा कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने थप मन्त्रीहरु पठाउने विषय नै अन्योलमा परेको थियो।
'पौडेलले पाँच मन्त्रालयको अडान नछोडेपछि सभापतिज्यु साँच्चै अप्ठेरोमा पर्नुभएको थियो। अब उहाँहरुलाई पाँच मन्त्रालय दिएर नै मन्त्री सिफारिसको तयारीमा उहाँ हुनुहुन्छ,' देउवा पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'त्यसका लागि सभापतिले कांग्रेसले पाउने एक मन्त्रालय नै थपेर १४ पुर्याउनुभएको छ।' उनले भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीमा सभापतिले मन्त्रालय थप्ने सहमति लिएको भन्दै त्यही आधारमा पौडेलाई पाँच मन्त्रालय दिएको बताए।
देउवाले तीन बुँदे र सात बुँदे गर्दा समेत आफ्नो पक्षलाई जानकारी नगराएको, मन्त्रालय भागबण्डा गर्दा माओवादी केन्द्रसँग कुनै मापदण्डबिनै गरेको तथा पार्टीभित्र भन्दा माओवादीतर्फ लचक भएको पौडेल पक्षले आरोप लगाउँदै आएको थियो।
'१३ मन्त्रालयमा पाँच मन्त्रालय पनि दिन्न भन्नु उहाँले हेपेकै हो। त्यहाँभन्दा पनि हेप्ने ठाउँ छैन,' केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले भने, 'पार्टी नेतृत्वबाट नै हेपिन्छ र पार्टीभित्रका भन्दा प्रतिस्पर्धी पार्टीको नेतृत्व निकट हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा गएर पनि केही हुँदैन।' उनले '१३ मा चार मन्त्रालय र १४ मा पाँच मन्त्रालय' उस्तैउस्तै भएको भन्दै छलफलपछि मात्र यस विषयमा निर्णय गर्ने बताए।
उनले पार्टीभित्र अनावश्यक झगडा ठिक नभए पनि सबै पक्षलाई नेतृत्वले लिएर हिँड्न नसक्नु दुःखद भएको बताए।
