वीरगन्ज : संविधान लागू भएको एक वर्षभित्र प्रदेशहरुमा उच्च अदालतको गठन गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार यही भदौ महिनाभित्र त्यस्तो अदालत गठन भइसक्नुपर्छ। तर अदालत कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा अहिलेदेखि नै विवाद उठ्न थालिसकेको छ।
पर्सा, बारा र रौतहटका कानुन व्यवसायीहरुले उच्च अदालतको केन्द्र जनकपुरको सट्टा आर्थिक नगरी वीरगन्जमा राख्न माग गरेका छन्। जनकपुरमा केन्द्र राख्नु पर्ने विधान समितिले निर्णय गरेको थियो।
नारायणी अञ्चलका यी तीन जिल्लाहरु हाल हेटौडाको पुनरावेदन अदालतको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्। संविधानले पुनरावेदन अदालतको कल्पना गरेको छैन। संघीयताको नयाँ स्वरुप अन्तर्गत २ नं प्रदेश अन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाहरु परेकोले व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत रहेको विधान समितिले दुई नं प्रदेशको उच्च अदालतको मुख्य कार्यालय राजविराजमा एवम पर्सा ,बारा रौतहट जिल्लाको मुद्दा हेर्न इजलासहरुको केन्द्र जनकपुरमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो प्रस्ताव गरिएपछि यहाँका कानुन व्यवसायीहरु आक्रोशित भएका हुन्।
नेपाल बार एशोसिशन जिल्ला अदालत पर्सा ,बारा र रौतहटका एकाई अध्यक्षहरुको बैठकले उच्च अदालतले यी जिल्लाहरुको मुद्दा हेर्ने इजलास वीरगन्जमा स्थापना गर्न माग गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
निर्णयमा पर्सा बारका अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद, बारा बारका अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद धानु र रौतहट बार अध्यक्ष अनन्त अधिकारीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन्। तीन जनाको हस्ताक्षरित प्रकाशित विज्ञप्तिमा उच्च अदालतको केन्द्र आर्थिक नगरी वीरगन्जमा नराखिए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ।
यदि सरकारले केन्द्र जनकपुरमा राख्यो भने यहाँका कानुन व्यवसायीहरु कुनै पनि हालतमा त्यहाँ नजाने बताउँछन्। पर्सा बार एकाई अध्यक्ष भन्छन् –‘एक सय ५० किलोमिटर दुरी तय गरेर जनकपुर जानु भन्दा त हेटौडा नै ठीक छ। एक दिनमै काम सकेर सेवाग्राहीहरु जिल्ला फर्किन्छन्। त्यहाँ हामी कुनै पनि हालतमा जाँदैनौँ।’
उनी बताउँछन्–आइतबार हामी यहाँका राजनीतिक नेताहरुसँग अन्तक्रिया गरी सुझाव लिँदैछौ। विधान समितिमा प्रस्ताव संशोधनको लागि डेलिगेसन लिएर जान्छौँ, कुनै सुनुवाई भएन भने तीनै जिल्लाको कानुन व्यवसायीहरु सबै अदालती काम कारबाही बहिस्कार गरी आन्दोलनमा उत्रन्छौं।
