'त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई जग्गा दिनुपर्छ भन्दा झाडीमा फालिदिए'

कीर्तिपुर : टंकप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियु) लाई कीर्तिपुरमा स्थापना गर्ने कुरा चल्यो २०१२/१३ सालतिर। त्यति बेला कीर्तिपुरमा एसएलसी पास गर्ने पाँच जना मात्रै थिए, सानुभाइ राजभण्डारीसहित।
 २०१५ सालमा टियु कीर्तिपुरमा स्थापना गर्ने पक्कापक्की भएपछि स्थानीयवासी दुई खेमामा विभाजित भए। धेरैजसोले बनाउनु हुँदैन भनिरहेका बेला पढेलेखेका सानुभाइ बनाउनुपर्छ भन्ने समूहमा मिसिए। जसको नेतृत्व गरेका थिए हिरामान जोशीले। 

सानुभाइले २०११ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरिसकेका थिए। 
 
पढेलेखेका युवाहरुले विश्वविद्यालय बन्यो भने सबैलाई फाइदै हुन्छ मात्र के भनेका थिए अर्को विरोधी समूहले घेरा हालेर छोपिहाल्यो। 'त्यति बेला दिउँसै स्याल कराउने कीर्तिपुरको जंगलभित्र काँडाको झाडीमा मलाई फालेका थिए,' उनी सम्झिन्छन्, 'सबै विरोधमा उत्रिएपछि हामीले ज्यान जोगाउनका लागि भूमिगत भएर बस्नुको विकल्पै थिएन।'
 
कीर्तिपुरमा टियुलाई ठाउँ दिनुपर्छ भन्नेमा २० जनाजति मात्रै थिए। सबैमाथि आक्रमण भयो। सानुभाइको समूहको नेतृत्व गरिरहेका हिरामान जोशी त आयोगकै शरणमा बस्नुपर्‍यो। 'मलाई उठाएर झाडीमा फाल्दा अब त मार्छन् कि भन्ने लागेको थियो,' यी ८० वर्षे वृद्ध विगततिर फर्किए, 'परिवारलाई पनि छाड्दैनन् जस्तो लागेको थियो तर केही गरेनन्।' उनीसँगै अरुले पनि भागेरै ज्यान जोगाएका थिए।
 
धेरैजसो अशिक्षित भएकाले पनि जग्गा दिनका लागि सहमति नदिएको सानुभाइ सुनाउँछन्। 'उनीहरुलाई जायज मागहरु राखेर सरकारबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर जोशीकै नेतृत्वमा युवक संघ गठन गर्‍यौं,' उनी सम्झिन्छन्, 'कीर्तिपुरवासीहरुले त 'यिनीहरु पनि विश्वबिरालो (उच्चारण गर्न नजानेर) सँग मिलेका रहेछन्' भनेर कुटपिट गरी गाउँबाट लखेट्ने योजना बनाए।'

त्यस बेला स्थानीयको आन्दोलनको नारा 'विश्व बिरालो अन्तै सार, ज्यान दिन्छौं जग्गा दिन्नौं' भन्ने थियो।

सानुभाइ त स्थानीयले नबुझेका कारण धेरै कुरा गुमाउनुपरेको बताउँछन्। सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दा आकर्षक अफर राखेको थियो। चितवन र हेटौंडामा रोजेरै एक बिघा जग्गा दिने, टियुमा प्रथामिकतामा राखेर जागिर दिने, जग्गाको मुआब्जा समेत दिने निर्णय गरेको उनले सुनाए। 'तर कीर्तिपुरवासीले आफ्नै जिद्दी नछाड्दा सरकारले संविधान र कानुनको प्रयोग गरी अधिग्रहण त गरेरै छाड्यो। सेवा सुविधा भने केही नदिए जस्तो भयो,' उनी भन्छन्, 'जग्गाको अधिकतम चार सय रुपैयाँ रोपनीका दरले मुआब्जा दिएको थियो। योग्यता पुगेका अति थोरै मानिसले मात्र यहाँ अवसर पाए।'
 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०३५ सालमा थप जमिन अधिग्रहण हुँदा सानुभाइको पनि ६ रोपनी जग्गा परेको थियो। २०१६ सालमा चार सय रुपैयाँ रोपनीका दरले मुआब्जा दिइएको थियो। २०३५ सालमा बुझ्नेहरुले ६ हजार रुपैयाँ प्रति रोपनीका दरले मुआब्जा बुझेका थिए। 'अझै पनि कति जनाले मुआब्जा पाएका छैनन्,' उनी भन्छन्, 'उनीहरुको के नपुगेर हो थाहा भएन। तर धेरैले पाएका छैनन्।'
 
२०१८ सालतिर सानुभाइले सर्भेमा काम पाएका थिए। त्यस बेला नेपाल र चीनको सिमाना नाप्न तिब्बतसम्म पुगेको उनीसँग अनुभव छ। उनले ती दिनहरु यसरी सरसर्ती सम्झिए-

'तिब्बत त्यति बेलै धेरै विकसित थियो। यहाँ भने भर्खर काठमाडौंबाट पोखरासम्म विमान जान्थ्यो। सर्भेको कामले पोखरा जानुपर्ने भएकाले टिकट लिन एयरपोर्ट गएको थिएँ। ४० रुपैयाँ छ र टिकट लिन आएको भनेर थर्कायो। मैले ४० रुपैयाँ नै मुखैमा फालिदिएपछि बल्ल टिकट पाएँ।
 
सर्भेमा कहिले कता कहिले कता हिँडिरहनुपरेकाले बुवाले काम गर्न दिनुभएन। २०२२ सालबाट स्वास्थ्य विभागमा जागिर पाएँ। २०५१ सालमा म रिटायर्ड भएको हो। त्यसपछि विभिन्न सामाजिक कार्यहरुमा लागियो। कीर्तिपुर यातायातको स्थापना २०५३ सालमा गर्‍यौं।  विभिन्न स्कुलको स्थापना भयो। कीर्तिपुर यातायात सेवा गठन हुँदा कीर्तिपुरदेखि रत्नपार्कको भाडा एक रुपैयाँ मात्रै थियो। अहिले त २० रुपैयाँ नै लिन थालिसके।
 
२०६१ सालमा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको कुरा उठ्यो। मैले सामाजिक अभियन्ताको रुपमा चक्रपथ निर्माणको विषयमा पनि छलफल कार्यक्रम चलाए। अहिले भने जनताहरु शिक्षित भइसकेका छन्। गएको असारमा मात्रै कीर्तिपुरलाई पूर्ण खोपयुक्त, पुर्ण खुल्ला दिशामुक्त र पुर्ण साक्षर नगरपालिकाको रुपमा घोषणा गरिएको छ।
 
आज फर्केर हेर्दा यहाँ धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। अझै केही विकास हुन बाँकी नै छ।

कीर्तिपुरको परिवर्तन त भयो तर सरकारले भने जस्तो नाटकीय परिवर्तन हुन सकेन।  विश्वविद्यालय बनेकाले पनि यहाँको परिवर्तनमा धेरै सहयोग भने पुगेकै हो। अहिले सबैको घरमा विद्यार्थीहरु बहालमा बस्छन्। कीर्तिपुरको व्यापार व्यावसाय सबै बाहिरका मानिसले धानिरहेका छन्। यो त विश्वविद्यालयकै देन हो।

तर त्यति बेला कीर्तिपुरवासीले मानेको भए आज चितवन र हेटौंडामा पनि सबैको जग्गा हुन्थ्यो। कीर्तिपुरमा घर भाडामा दिएर बस्थे भने तराईबाट चामल ल्याएर खान्थे। त्यति बेला विरोध गर्ने कोहीकोही अझै पनि होलान्। अहिले तिनलाई लाग्दो हो- त्यो आन्दोलनले हामीलाई घाटा गरेकै रहेछ।
 
विद्यालय खुलेर अक्षर चिन्दैमा त्यो मानिस शिक्षित हुँदैन। मानिस तबसम्म शिक्षित हुँदैन जबसम्म मिडिया आम मानिसको नजिक पुग्दैन। मानिसलाई चेतना दिने काम त मिडियाको हो। त्यति बेला पनि मिडिया सबैको पहुँचमा हुन्थ्यो भने मानिसहरुले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुराको विरोध गर्थेनन् होला। मिडियाले जनताको माझमा जानुपर्‍यो र भन्नुपर्‍यो कि यो काम गर्नुस्, यो काम गर्नाले यस्तो फाइदा हुन्छ।'