काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजगढ-काठमाडौं द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) विदेशी कम्पनीलाई दिने आफ्नो कुनै सोच नभएको उनले प्रस्ट पारेका छन्।
फास्ट ट्रयाक विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्नेबारे चलाइएका हल्ला पूर्णतः निराधार भएको समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पारे।
‘फास्ट ट्रयाक नेपालले नै बनाउनुपर्छ भन्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय मेरै पहलमा भएको हो। त्यति बेला म उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक थिएँ,' उनले भने, 'मेरै जोडबलमा ओलीजीको सरकारले त्यो निर्णय गरेको हो।'
राष्ट्रिय सरोकार अभियान नेपालको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। साथै उनले आफू भारत भ्रमणमा जानुअघि विज्ञहरु बोलाएर राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा नीतिगत र प्राविधिक राय लिने पनि जानकारी गराए।
‘तपाईंहरुले धेरै गम्भीर विषय उठाउनुभएको छ। राष्ट्रिय महत्वका विषयमा राष्ट्रहित विपरीत निर्णय नहुन् भन्नेमा तपाईंले गराएको ध्यानाकर्षण महत्वपूर्ण छ,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'यहाँहरुले भनेजस्तै भ्रमणअघि नै उच्चस्तरीय सम्मेलनको आयोजना गर्न त समय पुग्दैन। तर, जानुअघि विज्ञहरु बोलाएर नीतिगत र प्राविधिक राय लिनेछु।’
धेरै बोल्नेभन्दा धेरै गर्ने ठाउँमा आफू रहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय चुनौतीलाई सबै मिलेर सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने बताउँदै उनले भने, 'संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नुछ। यसका लागि सबै शक्ति शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ।'
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सहकार्य गर्दा कसैसँग पनि राष्ट्रिय हितविपरीत नगर्ने उनले दोहोर्याए।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्रोत साधन भएर पनि गरीब हुनुपर्ने र सम्पन्न हुने नाममा राष्ट्रियतामाथि खेलबाड गर्ने दुवै प्रवृत्ति रहेको भन्दै आफू दुवै अतिबाट बचेर सन्तुलित ढंगले अगाडि बढ्ने बताए।
माथिल्लो कर्णालीको ‘पिटिए’को बेला माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा रहेको जानकारी गराउँदै उनले माथिल्लो कर्णालीको विषयमा माओवादी केन्द्रको असहमति रहेको पनि टोलीलाई जानकारी गराएका थिए।
भेटमा पूर्व गर्भनर डा. दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, विज्ञहरु प्राडा हरि पण्डित, डा. गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’, डा. द्वारिकालाल ढुंगेल, रत्नसागर श्रेष्ठ, लोकबहादुर रावत, भरतबहादुर शाही, डा. मंगल विश्वकर्मा लगायत थिए। उनीहरुले निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, उपल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना लगायतका राष्ट्रिय आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
