काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतमा रहेको ९२७ इलाकालाई नै गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल सहितका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलहरुले अव्यवहारिक भयो भन्दै आवाज उठाएको उल्लेख गर्दै संख्या बढाउन आग्रह गरेका हुन्।
आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ५ सय ६५ वटा स्थानीय तह रहने प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो जसमा दलहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कुरा आएको छ भन्दै इलाकाको कुरा निकालेका थिए।
तर आयोगका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको कुराको सिधा प्रतिवाद गरेका थिए। आयोगका एक सदस्यले पहिलोपोस्टसित भने - 'इलाकाको कुरा आएको हो भने त संविधानमै इलाकालाई नै गाउँपालिका नगरपालिका मानिनेछ भनेर राखेको भए भइहाल्थ्यो नि। किन पुनर्संरचना आयोगले काम गर्नुपर्यो भनेर जवाफ दियौँ।'
आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 'संख्यामा रिजिड हो कि फ्लेक्जिबल हो?' भनेर प्रश्न गरेका थिए।
'हाम्रो मापदण्ड अनुसार २ देखि ४ वटा तलमाथि गर्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै जिल्लामा एउटा वा दुइवटा थप्ने अवस्था छ। तर ह्वात्तै बढ्दैन हाम्रो मापदण्डमा', सिंहले प्रधानमन्त्रीलाइ दिएको जवाफका विषयमा भने।
उनले दलहरुले सहमतिमा मापदण्ड ल्यायो भने आयोगले सोच्न सक्ने बताए। 'दलहरुको सहमतिमा मापदण्ड आयो भने पनि त्यो बाध्यता होइन अनुरोध हो', सिंहले भने।
पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि स्थानिय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति बनाएको थियो। अधिकांश जिल्लाले संख्या र सिमाङ्कन टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। हालसम्म पाँच जिल्लाले मात्र प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाएका छन्।
सम्भव छैन ठूलो संख्या
पुनर्संरचना आयोगले ठूलो संख्यामा गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउँदा आर्थिक रुपमा धान्न नसक्ने अवस्था रहेको प्रति सचेत गराउँदै आएको छ। आयोगले धेरै संख्या बनाउँदा कर्मचारी र ठूलो संख्यामा पदहरु सिर्जना हुँदा भार पर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ।'कमसेकम एउटा गाउँपालिका नगरपालिकामा ७० जना चाहिने अवस्था छ', सिंहले भने, 'आर्थिक प्रशासनिक मार पर्ने भयो।'
उनले गाउँ पालिका र नगरपालिकामा विगतमा गाविसबाट दिने सुविधा यथावत् रहने र वडा कार्यलयबाट सेवा तयारी भइरहेको उल्लेख गरे।
'जिल्लाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा त्यहीँ गाउँपालिका नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने भयो। केन्द्रबाट प्राप्त हुने पनि अब त्यहीँबाट हुने भयो। अनि सेवा कसरी टाढा भयो?', उनले प्रश्न गरे।
उनले संवैधानिक आयोग भएकाले त्यसले निर्देश गरेको बाटो लिने बताए।
