काठमाडौँ : उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना डुबान क्षेत्रका वासिन्दाहरुले तत्काल आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल लगायतले आयोजना अगाडिको ढिलासुस्तीमा चासो व्यक्त गरेका हुन्। यी हुन् स्थानियको ६ सरोकार
१. सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण, स्थानीय वासिन्दाको पुनर्वास र पुनर्स्थापनाका लागि अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस समिति कस्तो बन्ने, कामको प्रकृति कस्तो हुने भन्नेबारे अहिलेसम्म अन्यौल छ। बजेट वक्तव्यमा ६ महिनाभित्र मुआब्जा वितरण र पुनर्वास सुरु गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। तर आर्थिक वर्षको डेढ महिना वितिसक्दा समिति गठनको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन। मुआब्जा निर्धारण हुन नसक्दा गत आर्थिक वर्षमा पनि बुढीगण्डकी आयोजनाको २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। समयमा नै मुआब्जा निर्धारणको काम सुरु नगरेमा आउँदा दिनमा पनि यो समस्या दोहोरिनेछ। त्यसैले डुबान क्षेत्रका जग्गाको त्यसैले तत्काल समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने।
२. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कुन मोडलमा बनाउने र यसका लागि वित्तीय व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने पनि यकिन भएको छैन। आयोजना सरकारले नै बनाउने वा निजी कम्पनीलाई बनाउन दिने, वित्तिय श्रोत देशभित्रैबाट जुटाउने वा विदेशी लगानीमा बनाउने भन्ने जस्ता विषय पनि टुंगिएको छैन। हामी यो आयोजना स्वदेशी पुँजीमा नेपाल सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। तर यस बीचमा आयोजना निर्माणको जिम्मा विदेशी निजी कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढेको जस्ता खबरहरु पनि आएका छन्। यस विषयमा यथार्थ जानकारी गराउन गराउन तथा जतिसक्दो छिटो आयोजनाको निर्माण र वित्तिय व्यवस्थाको मोडालिटी तय गर्नुपर्ने।
३. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका सबै घरजग्गा स्थानीय प्रशासनले रोक्का गरेकाले किनबेच र नामसारी रोकिएको छ। आफ्ना सबै घरजग्गा डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने करिब ३५ सय घरधुरी छन् भने घर वा जग्गामात्रै डुबान क्षेत्रमा पर्ने करिब ४५ सय घरधुरी छन्। त्यस क्षेत्रका घरजग्गा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धितो लिँदैनन्। त्यसैले डुबान क्षेत्रका वासिन्दा असाध्य रोग लाग्दा उपचार गर्न, शिक्षादिक्षा र व्यवसायका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन भूमिको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। यसले डुबान क्षेत्रका वासिन्दाको जीवन निर्वाह पनि कठिनाइ सिर्जना भएको छ। डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई तत्काल राहतका लागि निश्चित रकमको कोष खडा गरेर सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रका अधिकांश घर वैशाख १२ गतेको भूकम्पले भत्काएको छ। तर त्यस क्षेत्रमा पक्की घर बनाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले डुबान क्षेत्रका भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ। तर गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले डुवान क्षेत्रका वासिन्दालाई अनुदान रकम दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित नभएसम्म दिन नसक्ने अडान लिएपछि अनुदान वितरण रोकिएको छ। त्यसैले यो विषय मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने पहल गरियोस्।
५. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्रयाकवेल इन्जिनियरिङले गरेको छ। उसले तयार पारेको प्रतिवेदनमा शत प्रतिशत विश्वास गर्दा भविष्यमा आयोजनाप्रति कुनै समस्या उत्पन्न हुन सक्ने खतरा पनि रहन्छ। त्यसैले डीपीआर प्रतिवेदन सही छ वा छैन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र निकायबाट पुन परीक्षण गराउनुपर्ने।
६. बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको देशको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उपयुक्त विकल्प हो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार यसको लागत २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छ। यो आयोजना निर्माणका लागि ८ देखि १० वर्ष लाग्छ। तर नेपालमा छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने र सबै सरकारले यस आयोजनालाई समान ढंगले प्राथमिकतामा नराखेको पाइएको छ। त्यसैले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण सुनिश्चितताका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच राजनीतिक सहमति जुटाउनु पर्ने।
