- अनुराधा थापा मगर -
तर यही नेपाली भाषा प्रयोगमा विभिन्न समयमा विवादपछि अहिले जटिल समस्या बन्दै गइरहेको छ। यसरी भाषामा जटिलता ल्याउन आफूलाई जिम्मेवार स्वीकार्दै पूर्व शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले केही दिनअघि सञ्चार माध्यममा भन्नुभएको छ आफैले निर्णय सदर गरेको रहेछु। गल्ती भएछ। मन्त्री हुँदै थाहा पाएको भए तत्कालै उल्ट्याउने थिएँ।
सदियौँदेखि प्रयोगमा रहेको भाषा र त्यसको नियमलाई केही भाषाशास्त्रीहरुले उल्ट्याउने प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष राख्दा उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन र छलफल बिना शिक्षामन्त्रीले हेर्दै नहेरी सदर गर्ने कार्यले के अर्थ दिन्छ?
के भागवण्डाको राजनीति यसको कारण त होइन? यो प्रश्न जनताको माझ चर्चाको विषय छ।
भाषाको यस्तो प्रयोग गर्ने निर्णयको फाइल सदर गर्ने स्वयं अनि मन्त्री छँदै थाहा पाएको भए उल्ट्याउँथे भनी तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले बोल्नुभएको आफैमा हास्यास्पद छ।
उहाँले भन्नुभएको छ नेपाली वर्णविन्यासको फाइल दुई वर्षदेखि मन्त्रालयमा घुमिरहेको रहेछ। कतैबाट विमति नआएको तथा सचिव तथा नजिककाबाट सदर गर्न भनेपछि हस्ताक्षर गरेको थिएँ। के मन्त्रालय सचिव र नजिककाले भनेको भरमा चलाउने हो कि आफ्नो गल्तीको भारी बिसाउने चौतारो बनाइएको हो?
के मन्त्री वा मन्त्रालयको काम सही मात्र गरेर देश भड्खालोमा हाल्ने हो? र देशै मात्र बेच्ने हो?
केही भाषाविद्का अनुसार यो काम अमेरिकाको सिल नामक संस्थाको भूमिका रहेको भनिएको छ र क्रिश्चियन धर्मसम्बन्धी उक्त संस्था विवादित रहेको सञ्चारमाध्यममा उल्लेख छ। के उक्त संस्थाकै दबाबमा अध्ययनै नगरी बिना छलफल मन्त्रीज्युले उक्त प्रतिवेदन सदर गर्नुभएको हो? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ।
कतिपय भाषाविद्हरुले भाषालाई अपांग बनाएर अपराध गरेको पनि बताइरहेका छन् भने कतिपय दुई चार जना टाठाबाठा विद्वान भनाउँदाहरुले एकाकएक नेपाली व्याकरण तथा देवनागरी लिपिमा गरेको आक्रमण ठूलो अपराध भनिरहेका छन्। यस विषयमा तत्काल संसदीय समिति छानबिन गरी तत्काल समस्या समाधान गरियोस्।
(बिहीबार संसदको विशेष समयमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीकी सांसद थापामगरले राखेको विचार)
