काठमाडौं : एमाले सरकारले ल्याएको बजेटमा हेरफेर गर्न पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पुरक बजेट ल्याउने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले पुरक बजेट ल्याउन हिसाबले कुराकानी भइरहेको जानकारी दिँदै कार्यान्वयनमा जानसक्ने योजनाहरुलाई मात्र अगाडि बढाउने बताए।
'पहिले भएका योजनामा समावेश भएका कार्यक्रमहरुलाई बजेट नदिइएको वा कम दिइएको छ। त्यस्ता योजनाहरुको स्रोत उपलब्ध भएसम्म बजेट बढाउने प्रयास हुन्छ,' उनले भने, 'स्रोतको उपलब्धता हेरेर थप कार्यक्रमहरु पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसैका लागि पुरक बजेट ल्याउँछौं।'
श्रेष्ठले भूकम्पपीडितको पुनरुद्दार र जनजीविकालाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरु ल्याइने जानकारी दिँदै १४ औं योजनाको आधारपत्र तयार भइसकेकाले त्यसलाई पूर्णता दिने आफ्नो प्राथमिकता हुने बताए।
'यसअघिका कुनै पनि योजनाहरु नराम्रा भन्ने खालका छैनन्। तर समस्या भनेको कार्यान्वयनमा हो,' उनले भने, 'कार्यान्वयन हुने इन्स्योर गर्ने योजना बनाउनु प्राथमिकताभित्र छ। जुन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यो योजना मात्र बनाइने छ।'
उनले २०१३ सालबाटै आएका योजनाहरु राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए ।
'राजनीतिक स्थिरता अझै केही समय टाढाको विषय छ हाम्रा लागि। त्यस कारण विकासका मोडल, नीति तथा कार्यक्रमहरु अस्थिरताका बीचमा पनि गर्न सकिने खालको बनाइने छ,' श्रेष्ठले भने। उनले विभिन्न पार्टीको विभिन्न विचार भए पनि साझा बिन्दू के हुनसक्छ त्यसलाई हेरेर अस्थिरताका बीचमा पनि काम गर्न सकिने योजनाहरुलाई अगाडि बढाइने बताए।
'भएका योजनाहरुलाई पूरै परिवर्तन गर्ने भन्ने छैन,' उनले भने, 'कार्यान्वयन हुनसक्ने योजनाहरु मात्र अगाडि बढाइने छ।'
को हुन् नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्रेष्ठ?
उपाध्यक्ष श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका बहालवाला कार्यकारी निर्देशक हुन्। पाँच वर्षभन्दा लामो समय राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गरेका श्रेष्ठको डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा पनि चर्चा थियो। उनी अहिले राष्ट्र ऋण विभागको नेतृत्व गरिरहेका छन्।उनी सन् १९८८ बाट राष्ट्र बैंकमा आवद्ध भएका हुन्। उनी खासगरी आर्थिक अनुसन्धान, तालिम, नीतिगत सुझाव तथा रणनीति तर्जुमाका काम विज्ञ छन्। उनी २००६ देखि २००९ सम्म साउथ इस्ट एसिया सेन्ट्रल बैंक्स रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरको वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रुपमा काम गरेको अनुभव छ। साथै त्यही संस्थामा २०१४-१५ मा भिजिटिङ रिसर्च इकोनोमिस्टका रुपमा काम गरेको पनि अनुभव छ।
उनी सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर हुन् भने कानुनमा स्नातक पनि गरेका छन्। अस्ट्रेलियाको ओलोङगोङ विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधिसमेत गरेका छन्।
उनका सात वटा पुस्तक प्रकाशित छन् भने दर्जनौं रिसर्चहरु गरेका छन्। वित्तीय उदारीकरण, मौद्रीक नीति, पुँजी प्रवाह, लगानी, अन्तराष्ट्रिय आप्रवास, गरिवीलगायतका विषयमा उनले निकै खोज गरेका छन्।
