काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय सस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापन पक्ष निक्षेप परिचालनमा सचेत नभए संस्था खारेजीमा लैजाने चेतावनी दिएका छन्।
नयाँ राष्ट्र बैंक ऐन पारित भएपछि खारेजीको अधिकार राष्ट्र बैंकले पाएको जानकारी दिँदै उनले बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनलाई दायाँबायाँ नगर्न चेतावनी दिएका हुन्।
'अब विगतको जस्तो खारेजीको विरुद्धमा अदालत जान्छु भनेर नसोच्नुस्,' उनले शुक्रबार भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकको उद्घाटन गर्दै भने, 'आम जनताका निक्षेप दुरुपयोग हुन थाल्यो भने राष्ट्र बैंकले त्यस्ता संस्था खारेजी गर्न सक्छ। सचेत भएर काम गर्नुस्।'
बिहीबार व्यवस्थापिका संसदले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो। पारित विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीको निर्णय राष्ट्र बैंकले नै गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसअघि संस्था खारेजीका लागि राष्ट्र बैंक अदालत जानुपर्थ्यो।
'विगतमा गल्ती गर्ने, बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्न हामीसँग अधिकार कम थियो,' उनले भने, 'नयाँ ऐनले राष्ट्र बैंकलाई अधिकारी थपेको छ, जनताको पैसा अपचलन भयो भने कारबाही भोग्नैपर्छ।' गभर्नर डा. नेपालले विगतमा सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मिलेमतोमा आम निक्षेपकर्ताको पैसा अपचलन भएको बताए। करिब १६ अर्ब निक्षेप दुरुपयोग भएको जानकारी पनि उनले दिएका छन्।
'बैंक निजी क्षेत्र होइन। संसारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निजी क्षेत्रको व्यवहार हुँदैन,' उनले प्रश्न गरे, 'बैंक डुबे सरकार र केन्द्रीय बैंकले हेर्छ, व्यापार गर्ने एउटा कम्पनी डुब्दा सरकारलाई के चासो?’
