काठमाडौं : पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको रक्सौल-मलेखगन्ज ‘पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइप लाइन’परियोजना चार महिनाभित्र सुरु हुने भएको छ।
परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आएलगत्तै सुरु गर्ने गरी सम्झौता भएको उक्त परियोजनाको अधिकांश क्षेत्रको अध्ययन लगभग सम्पन्न हुने क्रममा रहेकाले आगामी पुस १५ पछि निर्माण सुरु गरिने भएको हो। नेपाल आयल निगमका अनुसार जनघनत्व र माटाको सर्वेक्षण, परियोजना निर्माणस्थलमा पर्ने सिर्सिया नदीको ‘हाइड्रोलोजिकल टेस्ट’लगायत सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
जनघनत्व सर्वेक्षणमा परियोजना वरपर पर्ने बस्तीको अवस्था र त्यहाँ पर्ने असरका बारेमा अध्ययन भइरहेको छ। पाइप लाइन निर्माण हुने जमिनको अवस्थाको बारेमा पनि अन्तिम प्रतिवेदन आउने क्रममा छ। त्यसैगरी पाइप लाइन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने सिर्सिया नदीको बहाव, नदीले लिने अधिकत उचाइ बहाव तथा न्युनतम गहिराइको बहावका विषयमा अध्ययन सम्पन्न हुने क्रममा छ।
निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालका अनुसार यही भदौ २५ गतेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आइसक्ने र त्यसका केही प्राविधिक पक्षमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी कात्तिक/मङ्सिरभित्र प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाउने र पुसमा निर्माण सुरु गर्ने गरी निगमले काम गरिरहेको छ। सोही अनुसार सरकारले परियोजनालाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रवक्ता खनालले बताए।
परियोजना निर्माणका लागि सरकारले ३३.६ हेक्टर जमिन निगमलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।
करिब ३७.३४ किमीको रक्सौलदेखि अमलेखगन्जको पाइप लाइन निर्माणका सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामा भारु दुई अर्ब ७५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सम्झौतानुसार भारु दुई अर्ब भारतले र बाँकी भारु ७५ करोड नेपालले व्यहोर्नुपर्नेछ।
निर्माण सुरु भएको तीस महिनामा परियोजना सम्पन्न गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौतानुसार पुसमा निर्माण सुरु भएमा त्यसको तीस महिनामा सम्पन्न हुनेछ। परियोजना अन्तर्गत अत्याधुनिक प्रयोगशाला, ठूलो भण्डारण क्षमताको ट्यांकी र स्वाचालित इन्धन ‘लोडिङ’प्रणालीको जडान हुनेछ।
प्रवक्ता खनालका अनुसार भारतमा सो परियोजनाभन्दा ठूला पाइप लाइन छोटो समयमै सम्पन्न भएको नजिर रहेकाले कुनै अवरोध नभए निर्धारित समयभन्दा पहिले नै परियोजना पूरा हुन्छ। परियोजना पूरा भएपछि निगमलाई बिनारोकटोक पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति हुन्छ। निगमका अनुसार परियोजनापछि नेपाल भित्र्याउन ट्यांकरले खपत गर्ने इन्धनबाट प्रतिदिन रु २९ लाख २० हजार खर्च कटौती हुनेछ। त्यसैगरी निगमको रु ७१ करोड वार्षिक ढुवानी खर्च बचत हुन्छ ।
वातावरणीय एवम् आर्थिक रुपमा नेपाललाई सो परियोजनाले ठूलो सहयोग गर्ने भएकाले त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको प्रवक्ता खनालको भनाइ छ। रासस
Mar 3, 2025 | १९ फागुन २०८१
