काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुक विकासकै लागि बन्दुक बोकेको दावी गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले समृद्धिको परिकल्पनाकै आधारमा बन्दुक बोकेको र अहिले पनि त्यसैका लागि लागिरहेको सुनाए। 'हिजो बन्दुक बोकियो मुलुकको विकासकै सपना देखेर,' प्रचण्डले भने, 'विगतमा केही कमी कमजोरी भए होलान त्यसैलाई हेरेर पछाडि फर्किनु हुँदैन।'
व्यवस्थापिका संसदमा अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र जनताको नाममा सम्बोधन गरिरहेका छन्।
उनले सम्बोधन गरेको प्रमुख सम्पादित अंश-
स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबैमा म आफ्नो धारणा र योजना राख्दैछु।
सामाजिक न्यायसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि सहादत प्राप्त गर्ने सबैमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानीमा सबैको पहुँच बढाउने संविधान कार्यान्वयन मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु। पहिले मधेसी थारु लागयतका आन्दोलनरत पक्षसँग संवाद र सहकार्य होइन ध्रुवीकरण बढिरहेको थियो। म आफैं पनि मधेसबाटै चुनिएको प्रतिनिधि हुँ। देश हामी सबेको साझा हो। म प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले मधेस थारु लगायतका पक्षसँग सार्थक वार्ता सुरु गरिसकेको छ। सामाजिक ध्रुवीकरण घटेको छ।
बाँकी मुद्दामा संवाद र सहकार्यमा म तयार छु। छिटो संविधान संशोधनमा लाग्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। सबै पक्ष उदार भएर सहमतिका लागि जुट्नुपर्छ।
निर्वाचन गराउन तयारी भइरहेकै छ। असोज मसान्तभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण तयार हुने वातावरणका लागि म लागिपरेको छु।
निर्वाचन जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीति मिसाउन हुन्न। हामीलाई थुप्रै अवसर आएका छन् यसलाई पूरा गर्नुछ। म प्रधानमन्त्री हुनुअघि राजदूत फिर्ता र राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित भएको अवस्था थियो सबैलाई थाहै छ। म प्रधानमन्त्री भएपछि आपसी हित र सम्बन्ध विस्तारमा लागेँ। सकारात्मक परिणाम पनि आएको छ। दुवै छिमेकी मुलुकसँग भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराएर समृद्धिका लागि पहल गरिनेछ।
किसान पेन्सनका लागि यसै वर्ष कोष स्थापना गरिनेछ। कृषि सूचनाका लागि मोबाइल एप बनाइने छ। सातवटै प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ। गाउँको सामुदायिक विद्यालयको उच्चमाविमा प्लस्टु पढिरहेका छात्राहरुलाई एकमुष्ठ पाँच हजार रुपैयाँ दिइनेछ।
सातवटै प्रदेशमा एकएक मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि तयारी थालिने छ। सरकारी अस्पतालमा बिहान १० बजे देखि पाँच बजेसम्म बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिनेछ। सिक्कलसेल नियन्त्रणका लागि स्थानीयस्तरमा परीक्षण गरिनेछ। निजी स्वास्थ्य संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब र असक्त परिवारलाई मापदण्ड पुर्याएरमात्र दिने व्यवस्था मिलाउनेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हरुको अभिलेख तयार पार्न थालिसकिएको छ। अब उनीहरुलाई कानूनी उपचारका लागि कोष स्थापना गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सोही मुलुकमा श्रम सहमति दिने व्यवस्था मिलाइने छ। विदेशमा पनि टोल फ्रि नंबरको व्यवस्था गरिने छ।
विमानस्थल देखि नयाँ बसपार्कसम्म लगेज राख्न मिल्ने गरी यातायात सेवा सञ्चालन गरिने छ। मृतकका परिवारलाई दिइँदै आएको पाँच लाख क्षतिपूर्तमा दुई लाख रुपैयाँ बढाइने छ।
प्रसारण हाइवेको तुरुन्त संचालन गरिने छ। सबै नेपालीले लगानी गर्न सक्ने गरी विद्युत आयोजना संचालन गरिने छ। घाइते अपाङ्ग लगायतलाई सहुलियत दरमा सेयर खरिदको व्यवस्था गरिने छ। यो सरकारको मुख्य लडाई गरीवीका विरुद्धमा हुने छ, अर्थात् गरीवहरुका पक्षमा हुने छ।
युवा स्वरोजगार कोषको रकम वृद्धि गरिने छ। र, ७५ जिल्लामा नै पुर्याइने छ। गरीव परिचय पत्र वितरणको काम २५ जिल्लामा पुर्याइने छ।
हरेक प्रदेशमा अपांग पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने छ। कर्णालीमा जन्म र मरणमा ३० किलो खाध्यान्नको व्यवस्था गरिने छ।
भूकम्प पीडितमध्ये ३ लाख १९ हजारकहाँ मात्र पहिलो किस्ता पुगेको छ। अहिले पनि ढिलाई नै भइरहेका छ। अब हुने ढिलाइ मानिने छैन। थप एक लाख दिइने छ र प्रभावित परिवारलाई स्वरोजगारका लागि थप दुई लाख लाख ऋण उपलब्ध गराइने छ। धार्मिक र पुरातत्विक घरहरुमा भएको पुन निर्माणमा भएको ढिलाइ हटाइने छ। कालोबजारी गर्नेलाई दण्डित गरिने छ। यसलाई आवधिक वा प्रचारात्मक कार्यक्रम नढानियोस्।
सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत निर्माणको काम तत्काल थालिने छ। आपूर्तिलाई व्यवस्थित बनाउन रष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी स्थापना गरिने छ।
क्षतिपूर्त सहितको नागरिक बडापत्र देशभर विस्तार गरिने छ। धेरै सेवाग्राही हुने कार्यालयमा टोकन प्रणाली संचालन गरिने छ।
राष्ट्रनिर्माण महाअभियान जनताको साथविना अघि बढाउन सकिँदैन। हामीले राजा महाराजाहरुलाई बनायौं पनि फाल्यौ पनि। तर राष्ट्र निर्माणमा त्यसो गर्न सकेका छैनन्। अब गाउँका एउटा एउटा वडामा केही न केही गरौं। हामी महल अगाडिको खाल्डो हेरेर आलोचना कहिलेम्म गरेर बस्ने?
अब राजनीतिक दलहरुले पनि गाउँ गाउँमा स्वयंसेवाका लागि प्रतिस्पर्धा गरौं।
स्यंसेवालाई विस्तारका लागि राष्ट्रिय स्यंसेवक परिषद मार्फत् १० लाख युवा परिचालन गर्नुपर्छ।
विगत आर्थिक वर्षमा ५६ प्रतिशतमा सीमित विकास खर्च चालु आर्थिक वर्षमै ८० प्रतिशत पुर्याइने छ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आयात र निर्यातको परिणाम भिडाउने व्यवस्था गरिने छ। करको दायरामा नआएका बस्तुलाई दायरामा ल्याइने छ।
नेपाल वायु सेवा निगममा विमान थपिने छ। पर्यटन प्रवर्दनका लागि आक्रमक कार्यक्रम ल्याइनेट। रोल्पामा जनयुद्ध संग्राहलय यसै वर्ष स्थापना गरिनेछ।
सम्पत्तिको स्वामित्व शेषपछि व्यक्तिले चाहेको अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने छ।
धनीको जग्गा निश्चत मूल्यमा किनेर गरिबलाई दिने व्यवस्था लिने छ।
सिमरामा तयारी पोसाक प्रशोधनको कार्य अघि बढाइने छ। जनयुद्धका घाइतेहरुलाई एक लाखका दरले सहयो गरिने छ।
अब मन्त्रालयका सचिवदेखि कार्यलय सहयोगी सम्मलाई कार्य मूल्यांकनका आधारमा मात्र सरुवा र बढुवा गरिने छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रधानमन्त्री विकास कार्यक्रम लागु गरिने छ। जसमा फ्लाइओभर देखि बहुतले प्रशासनिक भवनसम्म निर्माण गरिनेछ। उपत्यका भित्र एउटा स्याटेलाइट सिटी निर्माणको काम सुरु गरिने छ।
देशभर १० स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि यसै वर्ष छनौट गरिने छ। मध्य पहाडी लोकमार्गमा पनि १० वटा शहर विकास गरिने छ।
अब अरुको विकास हेरेर कुण्ठा पालेर हुँदैन। विकासका लागि प्रयत्न अघि बढाउनु पर्छ।
