काठमाडौं : आफ्नै सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पत्राचार गर्दै ६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र दिएका छन्। आफ्नो नेतृत्वले गरेको सम्झौताअनुसार काम गर्न सुझाव दिएका ओलीले भारत भ्रमणको विषयमा चीनसँगको सम्बन्धबारे पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले स्मरण गराएका ६ बुँदे विषयमा भारतमात्र होइन चीनसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका विषयसमेत जोडिएका छन्।
पत्रमा ओलीले भारतसँग सम्बन्ध आफ्नै पालमा सुधार थालेको दावी गर्दै भनेका छन्, 'अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपाल – भारतसम्बन्धमा उत्पन्न असहज स्थिति मेरो भारत भ्रमण पश्चात् समाप्त भएको यथार्थ सबैका सामु छँदैछ। त्यसै बेला नेपालको पारवहन र व्यापारमा सहयोग पुग्ने लगायतका सात सम्झौता हुनुका साथै दुई देशका बीचको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्काइको तथ्य पुनः अवगत गराउन चाहन्छु।' उनले त्यसबेला भएका सम्झौतालाई नेपालको हितमा अघि बढाउन सुझाएका छन्।
सुझावको बुँदा नम्बर ५ मा ओलीले १३ मागहरु पनि राखेका छन् -
१. सन् १९५० को सन्धी र त्यससम्बन्धमा भएका पत्राचारहरुको पुनरावलोकन र अद्यावधिक गर्ने विषयमा स्पष्ट विचार राखियोस्।
२. कानूनी सहायता तथा सपुर्दगी सन्धीमा नेपालले लामो समयदेखि नेपालका अदालतमा विदेशी कानून व्यवसायीहरुले बहस–पैरवी गर्नपाउने तथा तेस्रो मुलुकको नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्नेभन्ने प्रावधानहरु हटाइयोस्भनी राख्दै आएको अडान कायमै राखियोस्।
३. महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि अन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्दा महाकालीको आधा पानीमा नेपालको हक रहने, लाभको हिस्सा अनुरुप लगानी हुनुपर्ने, विद्युत उत्पादनको परिमाण घटाइनु नहुने जस्ता विषयमा यथोचित छलफल गरेर मात्र अन्तिम निर्णय लिने कार्य गरियोस्।
४. काठमाडौं–तराई मधेश द्रुत मार्ग नेपाल सरकारले आफै निर्माण गर्ने गरी स्रोत परिचालन गर्दै राष्ट्रिय हितको आधारमा अघि बढाइयोस्।
५. हुलाकी राजमार्गको यथाशीघ्र निर्माण गर्नको लागि भारत सरकारको सहयोगबारे स्पष्ट गरियोस् र यो मार्गको भविष्य अनिश्चित हुने कुनैपनि काम नगरियोस्।
६. नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय इलाकामा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मान्यता विपरित निर्माण गरिएका संरचना तथा दशगजा क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाइनु पर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा राखियोस्।
७. नेपालको भूभाग जलमग्न हुने वा डुवान हुने समस्या समाधान गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइयोस्।
८. जलस्रोत लगायत नेपालका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र विद्युत उत्पादन तथा बिक्री–वितरण सम्बन्धी विषयमा नेपालको हित संरक्षण तर्फ ध्यान दिइयोस्।
९. नेपालले इन्धन आपूर्तिका लागि भारतमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने शर्त मान्ने गरी शर्तबन्दी गरेर पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य नगरियोस्। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा इन्धन आपूर्तिका लागि
पाइपलाइन बिछ्याउँदा नेपालले अन्य देशबाट समेत इन्धन आयात गर्नसक्ने प्रावधान खुला
राखियोस्।
१०. दुई पक्षीय सुरक्षा सहयोगमा नेपालको स्वतन्त्रता र हित कुण्ठित नहुने कुरा सुनिश्चित
गरियोस्।
११. सीमा अपराध नियन्त्रण र दुबै देशले आ–आफ्नो भूमि एक अर्का विरुद्ध प्रयोग हुननदिने विषयलाई पारस्परिक हितको विषयका रुपमा प्रस्तुत गरियोस्।
१२. नेपाल रेडियो र नेपाल टेलिभिजन जस्ता राष्ट्रिय सरकारी संचार माध्यममा विदेशी सल्लाहकार र प्रशिक्षक राख्ने वा यी संचार माध्यममा प्रसारित हुने सामग्री उत्पादन र वितरणमा विदेशीको संलग्नता हालसम्म नरहेको स्थितिलाई कायम राखियोस्।
१३. नेपालको आन्तरिक मामिलामा वाह्य सरोकार र चासो अनावश्यक रुपमा बढाउने कुनै पनि
कार्य प्रकारान्तरले समेत नगरियोस्।
