शक्तिशाली उच्च अदालत गठनको बाटो खुला, कहाँ रहने टुङ्गो लाग्न बाँकी

देशभर हाल १६ वटा पुनरावेदन अदालत रहेका छन्। असोज ३ गतेबाट ती अदालत खारेज हुनेछन् भने सात वटा प्रदेशमा एक एक वटा उच्च अदालत बन्नेछन्। साथै पुनरावेदन अदालत रहेको स्थानमा हाललाइ उच्च अदालतको इजलास रहनेछ। तर प्रदेशको राजधानी नतोकिएको अवस्थामा उच्च अदालत कुन स्थानमा रहने भन्ने अन्यौलता छ। सरकारसँगको परामर्शमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत रहेन स्थान टुङ्गो लगाउनेछ।

 

न्याय प्रशासन विधेयकले कतिपय मुद्दाहरु उच्च अदालतबाट टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरेको छ। ५ वर्षभन्दा बढी कैद र २५ लाख भन्दा माथि बिगो दावी गरिएको मुद्दा र उच्च अदालतले बदर गरेको मुद्दामा मात्र अब सर्वोच्चमा पुनरावेदन हुनेछ। त्यस हिसाबले कतिपय मुद्दाको अन्तिम किनारा अब उच्च अदालतबाट लाग्नेछ। उच्च अदालतबाट भएका फैसलामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने विषय समेत संयुक्त इजलासबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्योसँगै सजिलै कुनै मुद्दा पुनरावलोकनमा अगाडि बढ्ने छैनन् जसका कारण उच्च अदालत शक्तिशाली बन्नेछ भने सर्वोच्च अदालतमा आउने पुनरावेदन कमी हुने देखिन्छ।
 

उच्च अदालतलाई अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णयमाथि पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमिसुधार अधिकारी, मालपोत अधिकारी, वन्यजन्तु चोरीशिकार र त्यससम्बन्धि मुद्दा, कालोबजारी र अनियमितताको मुद्दा अहिले अर्धन्यायिक निकायले हेर्ने गरेको छ। अब ती मुद्दा उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।

 

अब पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन मुद्दा स्वत: उच्च अदालतमा आउनेछन्। साथै पुनरावेदन अदालतका मुख् न्यायाधीश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुनेछन्। पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश उच्च अदालतका न्यायाधीश हुनेछन्।

विधेयकले जिल्ला अदालतलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट र निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। कानुन विपरित क्रियाकलाप भए निश्चित स्थानलाई निषेधाज्ञा र गैरकानुनी हिरासतमा राखेको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न सक्नेछ। साथै जिल्ला अदालतले सर्च वारेन्ट समेत जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।