काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको भगिनी संस्था नेपाल महिला संघको तेस्रो महाधिवेशन आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ। महाधिवेशनका लागि अध्यक्षमा दुई जना प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका अन्य भ्रातृ संगठनमा जस्तै भगिनी संस्था (महिला संघ) मा पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलकै पक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो।
प्रतिस्पर्धाका लागि देउवा पक्षबाट उमा रेग्मी र पौडेल पक्षबाट मीना पाण्डे उम्मेदवार भएका छन्। कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले भने विगतमा जस्तै देउवा समूहसँग एलाइन्स गर्न लागेको छ। त्यसका लागि उसले आफ्नो पक्षको नेतृत्व गर्नेगरी धन खतिवडालाई उम्मेदवार बनाएको छ। कुन पदमा समायोजित हुने विषय भने दुई पक्षबीच टुंगिसकेको छैन।
देउवा र पौडेल पक्षले अघि सारेका दुवै उम्मेदवार महिला संघका पूर्वअध्यक्ष र पूर्वसांसद पनि हुन्। पाण्डे विगतमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य र मन्त्री समेत भइसकेकी छन्। दुवै उम्मेदवारले महिला अधिकार स्थापित गर्ने र महिलाहरुलाई नेतृत्व तहमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
अध्यक्षकी उम्मेदवार रेग्मीले आफूले २०५८ सालमा सुरु गरेको महिला आन्दोलनका मुद्दा त्यसपछिका अध्यक्षहरुले केही अगाडि बढाए पनि पूर्णता नपाएकाले त्यसलाई पूर्णता दिन आफू अध्यक्ष बन्न लागेको बताइन्।
'मैले पहिलो महाधिवेशनमा अध्यक्ष भएपछि महिलाको प्रतिनिधित्व र अधिकारको आन्दोलनलाई अघि बढाएको थिएँ, त्यसलाई मपछिका अध्यक्षहरुले केही अघि बढाउनु त भयो तर त्यसले पूर्णता पाएन,' रेग्मीले भनिन्, 'संविधानमा भएको महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षणलाई ५० प्रतिशत पुर्याउनु मेरो लक्ष्य हो।' उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारलाई कानुनमार्फत सुनिश्चित गर्नु पनि आफ्नो प्राथमिकता भएको बताइन्। उनी ०४८ सालकी निर्वाचित संसद हुन् भने विघठित संसद पुनर्स्थापना हुँदा उनलाई सांसद नियुक्त गरिएको थियो भने ०६४ सालको संविधानसभामा उनी समानुपातिक तर्फबाट संसद थिइन्।
अध्यक्षकी अर्की उम्मेदवार मीना पाण्डेले महिलाले आन्दोलनबाट पाएका अधिकार सुनिश्चित गर्नु र त्यसलाई राज्यका संरचनासँगै पार्टी संरचनामा पनि स्थापित गर्नु आफ्नो लक्ष्य भएको बताइन्। 'संविधानले त महिलाको केन्द्रमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ र त्यो आफैं कार्यान्वयनमा आउने विषय हैन,' पाण्डेले भनिन्, 'त्यसलाई कानुनमा सुरक्षित गरेर कार्यान्वयन गराउने र महिलाहरुलाई सशक्तिकरण गर्दै नेतृत्वका लागि सक्षम बनाउने काम पनि हामीले गर्नुपर्छ।' उनले सबैभन्दा पहिलो काम संविधान र कानुन अनुरुप पार्टी संरचनामा पनि महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्।
पाण्डे ०४८ र ०५१ सालकी निर्वाचित सांसद हुन् भने ०६४ सालमा उनी समानुपातिक तर्फबाट संविधानसभाको सदस्य भएको थिइन्। पाण्डे यसअघि नै महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री भइसकेकी छन्।
संयोग त के छ भने महिला संघको पहिलो महाधिवेशन हुँदा ०५८ सालमा पनि अध्यक्षमा यिनै दुई जना प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। त्यति बेला उमा रेग्मीले अध्यक्षमा बाजी मारेकी थिइन्। त्यसपछिको दोस्रो महाधिवेशनमा मीना पाण्डे महिला संघको अध्यक्ष भइन्। अवसरका हिसाबले भने रेग्मीभन्दा पाण्डेले नै धेरै बाजी मारेकी छन्। उनी नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य समेत भइसकेकी छन्।
महिला संघको तेस्रो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेकी अम्बिका बस्नेत पार्टी एक हुँदा समेत अध्यक्ष्य भए पनि पार्टीले महाधिवेशनका लागि नयाँ कार्यसमिति बनाउने भनेपछि ०५८ सालमा राजीनामा दिएकी थिइन्। त्यसपछि ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नका लागि बनेको महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजकमा डिला संग्रौला आइन्। उनले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न नसके पनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भइसकेकी छन्।
२००४ सालमा महिला अधिकारका लागि लड्न मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा गठन भएको महिला संघले लामो समयसम्म दलीय प्रतिनिधित्वभन्दा पनि महिला प्रतिनिधित्को लागि लड्दै आएको थियो। जहानियाँ राणा शासनको समयमा गठन भएर्को संघले त्यस बेला नै महिला आन्दोलनलाई स्थापित गरेको थियो। त्यही आन्दोलनको परिणामस्वरुप २०१० सालदेखि महिलाले मताधिकार पाउने व्यवस्था भएको थियो। पछिसम्म महिला आन्दोलनकै रुपमा रहेको नेपाल महिला संघ पञ्चायतकालको केही अवधि निष्क्रिय जस्तै भएको थियो। ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुन: मंगलादेवी सिंहकै अध्यक्षतामा संघ पुनर्गठित भएको थियो। त्यति बेला भने महिला संघ नेपाली कांग्रेसको भगिनी संस्थाका रुपमा परिणत भएको थियो। ०४८ सालमा संघ पुनर्गठित भएपछि पनि मंगलादेवी नै अध्यक्ष भइन्।
गणेशमान पत्नी मंगलादेवीको निधनपछि मात्र महिला संघको महाधिवेशन भएको हो। त्यही महाधिवेशनलाई नेपाल महिला संघले प्रथम महाधिवेशन मानिन्छ।
