काठमाडौं : आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सातवटै प्रदेशमा उच्चअदालत राख्ने स्थान तय गरेको छ। आजको बैठकले संविधानको कार्यान्वयनको बाधा फुकाउँदै अस्थायी रुपमा सात वटै प्रदेशका सात ठाउँमा उच्च अदालत राख्ने तय गरेको हो। आगामी असोज ३ गतेअघि नै उच्चअदालत स्थापना गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले वाधा अड्काउ फुकाउ गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद निर्णय अनुसार एक नम्बर प्रदेशको विराटनगर, दुई नम्बरको जनकपुर, तीन नम्बरको ललितपुर, चार नम्बरको पोखरा, पाँच नम्बरको तुलसीपुर, छ नम्बरको सुर्खेत र सात नम्बरको दिपायलमा उच्चअदालत रहने छन्। ‘अहिलेलाई अस्थायी रुपमा निर्णय भएको हो पछि उच्चअदालत रहने स्थानहरु परिवर्तन हुन सक्छ,’ उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले भने, ‘अहिले तत्कालको संबैधानिक बाध्यताका कारण मात्र यी स्थानहरु तय भएका हुन्।’
उनले पछि व्यापक छलफल गरेर स्थान तय गरिने बताए।
संविधानअनुसार स्थानीय, उच्च र सर्बोच्च गरी तीन तहका अदालत रहन्छ। अहिलेलाई स्थानीय अदालतको स्थानमा जिल्ला अदालत नै कायम रहनेगरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो।
