बैंकको सिइओको कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था खारेज गर्न अर्थविज्ञहरुको सुझाव

काठमाडौँ : व्यवस्थापिका–संसद अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बारेमा सरोकरवाला पक्षसँग आज सुझाव लिएको छ। 

समितिको आजको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीसहित राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रका बैंकका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिले सुझाव दिएका हुन्। सुवेदीले निजी क्षेत्रका बैंकका अधिकांश प्रतिनिधिले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल र योग्यता तोक्न नहुने सुझाव दिए।

'कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक समितिको योग्यता भनेको ब्यालेन्स सिट हो, क्षमता र दक्षता नै हो। सञ्चालक समिति भनेको आफैं कार्यकारी पद नभएकाले उसको कार्यकाल कानुनले नै तोक्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छैन,' उनले भने।

राष्ट्र बैंकलाई यसअघिको कानुनी व्यवस्थाले स्वेच्छाचारी बनाएकाले सो प्रावधानको खारेजीको सुझाव पनि सहभागीहरुले दिएका छन्। रासस