काठमाडौं : व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले एनसेललार्इ स्वामित्व बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर तिरेको पत्र दिएमात्रै महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यक्ति(सिआइपी) सम्मान दिने जनाएको छ।
केन्द्रले मंगलबार तीन दिनभित्र राजस्व फरफारक भएको चिठ्ठी पठाए मात्रै सिआइपी सम्मान दिने जनाएको छ। केन्द्रले देशकै सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीको रुपमा एनसेललार्इ सम्मान गर्ने सूचीमा राखेको छ। तर कर विवादका कारण केन्द्र अनिर्णित बनेपछि पत्र पठाएको हो। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र्इश्वरीप्रसाद घिमिरेले पुँजीगत लाभकर नतिरेको बारेमा संचारमाध्यममा समाचार सम्प्रेषित भइरहेकोले कर तिरेको पत्र पठाउन एनसेललार्इ पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।
केन्द्रले राजस्वको विवादका बारेमा स्पस्ट पार्न आन्तरिक राजस्व विभागलार्इ पत्राचार गरेको थियो। सिआइपी सम्मान वितरण गर्ने भएपछि केन्द्रले गत वर्ष सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीको विवरण माग्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग पत्राचार गरेको थियो। जवाफमा एनसेलको नाम लेखेर आएपछि केन्द्रले विभागलाई एनसेलको कर विवादमा प्रश्न उठाएर सोधखोज गरेको थियो। केन्द्रले विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालार्इ एनसेलले कर नतिरेको बारेमा समाचारहरु बाहिर आएकोले सम्मान गर्न कठिन हुने जानकारी समेत दिएको थियो।
तर शर्माले एनसेलले कर नतिरेको भनेर दोषी प्रमाणित नभएको भन्दै सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मान गर्न सकिने तर्क दिएका थिए। विभागको लबिङका बाबजुद पनि पुँजीगत लाभकर नतिरेको विवाद किनारा नलागेको भन्दै एनसेललार्इ कर फरफारकको पत्र पठाउन निर्देशन दिएको हो। घिमिरेले विवादित कम्पनीलार्इ मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सम्मान दिन नमिल्ने बताउँदै तीन दिनभित्र राजस्व तिरेको पत्र नपठाए सम्मान नगरिने स्पस्ट पारे। एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले यससँग सम्वन्धित खरिद बिक्रीको अनुसन्धान गरिरहेको छ।
राज्यलार्इ कर नबुझाएको कम्पनीलार्इ सिआइपी नदिने मापदण्डमा छ। केन्द्रको सूचनामै भनिएको छ, सिआइपी सम्मान प्रदान गर्नेभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको सरकारलार्इ बुझाउनुपर्ने कर बक्यौंता रहेको कम्पनी वा फर्मलार्इ सिआइपी सम्मान गरिने छैन। त्यसैगरी केन्द्रका अनुसार सरकारको निकायबाट कालोसूचीमा परेका, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा परेका, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएको र भष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको प्रमाणित भएकोलार्इ सिआइपी सम्मान दिइने छैन। लाभकर विवादमा एनसेलसँग कर उठाउन संसदका दुई समिति सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिले निर्देशन समेत दिएका छन्। त्यसैगरी अर्थ समितिले लाभकर चुक्ता नहुँदासम्म एनसेललाई नयाँ योजना र पुँजी वृद्धि समेत रोक्न निर्देशन दिएको छ।
