काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको विरोधमा चार जना उपकार्यकारी निर्देशक (डिएमडी)ले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको र नियम मिचेर सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको भन्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका हुन्।
प्राधिकरणका उत्पादन विभाग निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट, योजना कार्यन्वयन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रराज भण्डारी, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक कनैयाकुमार मानन्धर र तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक सुनीलकुमार ढुङेलले रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरु प्राधिकरणमा १२औं तहमा कार्यरत छन्।
'ज्यालादारीमा मान्छे भर्ना गर्दा त १५ दिनको म्याद दिइन्छ भने तीन दिनको म्याद राखेर इच्छुकले वायोडाटा पठाउ भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भनियो,' डिएमडी भाटले भने, 'त्यो सूचना पनि हामीलाई २९ गते दिइयो, त्यही दिन दिउँसो तीन बजेट त क्याविनेटले एमडी नियुक्त गर्यो। हामीले यही कुरा नियम संगत भएन भनेका हौं।'
उनीहरुले इच्छुक व्यक्तिलाई पर्याप्त सयम नै नदिएको रिटमा उल्लेख गरेका छन्। रिटमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तिरिम आदेश दिन पनि माग गरिएको छ।
विद्युत प्राधिकरण ऐन अन्तर्गत चलेको संस्था भएकोले त्यसमा एमडीका लागि सरकारले कुनै पनि प्रकारको क्राइटएरिया तोक्ने अधिकार नभएको तर यस पटक कानुन विपरित उर्जामन्त्रीले एमडीको सेवा सर्त तोकेको आरोप पनि उनीहरुले लगाएका छन्।
‘नेपाल सरकारले नियमावली बनाउने, सरकारले सेवा सर्त तोक्ने भन्ने छैन, तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने छ। यसमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई जिम्मेवार बनाउने बाहेक अरु कसैलाई यो अधिकार नै छैन,' भाटले भने, 'क्षेत्राधिकार मिचियो, आफ्नो इच्छित मान्छेलाई ल्याउने गरि भएका उच्चपदका व्यक्तिलाई समेत सहभागि हुन नपाउने गरि क्राइटेरिया तोकियो। त्यसैले यो सकारको निर्णय वदर हुनुपर्छ भनेका हौं।’
