भूकम्पमा हराएको लोकमानको नियुक्तिको फाइलमा के छ पढ्नुस्

काठमाडौँ : गत भदौ १० गते अख्तियारका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटको फैसलाको पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतले नियुक्तिको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दियो।

सर्वोच्चको आदेश त्यतिबेला चर्चित बन्यो जब भूकम्पका कारण फाइल फेला पर्न नसकेको जवाफ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाए।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई संवैधानिक परिषद्को निर्णयको फाइल मागेको थियो। त्यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भने मुख्य सचिव पदमा रहँदा कार्कीलाइ सोधिएको स्पष्टिकरणको सक्कल फाइल मागेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले भदौ २३ गते सर्वोच्चलाइ लेखेको पत्रमा भनिएको छ – ' २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट यस कार्यालयको भवनमा क्षति पुग्न गइ नयाँ भवन सरेको कारणबाट उल्लेखित फाइल फेला पर्न नसकेको हुँदा फेला पर्नासाथ उपलब्ध गराइने व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ।'


प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सामान्यतया अदालतमा कानुन शाखाले जवाफ दिन्छ। कानुन सचिव कमलशाली घिमिरेले उक्त आदेशमा जवाफ दिनुपर्ने भएपनि पत्रमाथि जवाफ गुरुङले दिएका थिए।

तर ३१ भदौमा सर्वोच्चले पूर्व आदेश अनुसारको फाइल नपठाए न्याय प्रशासन ऐन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी सरकारी अधिकारीलाई दियो। साथै अदातलले 'गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ पठाएको' आदेशमै उल्लेख गर्दै सात दिनमा पठाउन समेत भन्यो।

यतिबेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त फाइल आफ्नै कार्यालयमा रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चलाई पठाउने तयारी गरिरहेको छ। अदालतले दिएको सात दिनको समय सीमा आउँदो बिहीबार समाप्त हुँदैछ। अदालतले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा समेत पुनरावलोकन गर्न निस्सा दिइसकेको छ।
 

के छ फाइलमा?

भूकम्पमा परेको भनिएको फाइलमा के थियो भन्ने चर्चाबीच पहिलोपोस्टले संवैधानिक परिषद्को निर्णयको नियुक्तिको फाइल फेला पारेको छ। सर्वोच्च अदालतले सोही संवैधानिक परिषद्को लोकमानसिंह कार्कीलाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिको सक्कल फाइल मगाएको हो।

संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई २०७० वैशाख २२ गते अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयमा 'राजनीतिक सहमतिलाई दृष्टिगत गरी कार्कीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको' उल्लेख छ। जसमा तत्कालीन अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ को उपधारा ५ बमोजिम कार्कीको योग्यताको आधार पुगेको उल्लेख छ।
 
त्यस्तै निर्णयमा भनिएको छ – 'राजश्व, विकास र अनुसन्धानका क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी कार्यनुभाव हासिल गरी नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सो सरहको पदमा रही निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त। निजको इमान्दारी तथा निजले पहिले गरेको सेवा  र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि पर्या‍प्त आधार भएको।'

हेर्नुस् निर्णय –