चितवन : स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुका विषयमा संसद्मा छलफल गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता गलत भएको बताएका छन्।
नेपाल प्रेस युनियन चितवनले आयोजना गरेको पत्रकारसम्मेलनमा थापाले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको आचरणका बारेमा संसद्मा छलफल गर्न मिल्ने तर तथ्यसहित सार्वजनिक रुपमा कुरा उठिसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र आयुक्तको विषयमा छलफल हुनु हुँदैन भन्ने मानसिकता गलत भएको तर्क गरे।
महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषय छलफलपछिको विभाजनले देखाउने उल्लेख गर्दै थापाले आफू सांसद मात्रै रहँदा सार्वजनिक महत्वको विषय संसद्मा दर्ता गराएको बताए। अहिले जिम्मेवार मन्त्री पदमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा अन्य सांसदले विषय उठान गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको सुनाए।
चिकित्सा क्षेत्रको अनियमितताको विषयमा संवैधानिक निकायको संलग्नता रहेको विषय उठिसकेकाले छानविन गर्नुपर्ने तर्क थापाको छ।
पत्रकारको एक प्रश्नमा थापाले तत्कालीन माओवादी लडाकुको शिविरको अनियमितताको विषय संवैधानिक निकायमा छलफलको विषय बनेकाले यस विषयमा जुन ठाउँमा छलफल हुनुपर्ने हो, त्यहाँ छलफल हुने बताए।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री थापाले डा गोविन्द केसीका अधिकांश मागका सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे। केसीले दिएकै समयमा माग पूरा हुन नसकेपनि चरणबद्धरुपमा माग पूरा गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको थापाको भनाई थियो।
पत्रकारको एक प्रश्नमा मन्त्री थापाले भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालको व्यवस्थापकीय त्रुटि, अनियमितता, स्रोत र साधनको उपयोग नभएको भन्दै यसको सुधार आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे। मन्त्री थापाले भने ‘मेरो कार्यकालमा अनियमितता हुन पनि दिन्न र सहन्न कुनै रङ्ग र झन्डा बोकेको भएपनि कसैले छुट पाउँदैन।‘ रासस
