गोर्खाको होटलमा चेकइन गर्दा तलतिर कांग्रेसीको जमघट थियो। त्यसबाहेक होटल परिसरमा अटाइनअटाइ गाडीहरु थिए। राता र निला गाडीले होटल भरिनु गोर्खाका लागि वैशाख १२ पछि सामान्य हुन थालेको छ। पृथ्वी राजमार्गबाट उत्तरतिरको गोरखाको सदरमुकाम गोर्खा बजार सम्पन्न छ। त्यसमाथि भूकम्पले यहाँको रौनकतालाई थप चलायमान बनाएको छ।
विकासेका गतिविधिले व्यस्तता छ जताततै। पत्रकारहरु 'सफ्टवेर'मै खर्च हुँदा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गतिलो काम गर्न नसकेको सुनाउँछन्। होटलको भाउ चर्कै रुपमा बढेको रहेछ। होटल त स्वभाविक भयो नै घर भाडा पनि ह्वात्तै माथि आएको भेट्यौं गोरखा बजारमा।
सदरमुकामबाट झन्डै एक दिनको यात्रामा पुगिने बारपाक केन्द्र भएर भूकम्प गयो। गोरखा बजारमा भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याएन। पहिलेदेखि नै कंक्रिट भवनहरु धेरै भएकाले बजार क्षेत्र प्रभावित भएन। होटलका कोठामा भूकम्म आएको थियो भन्ने जनाउ दिने रेसा आकारका चर्केका संकेतहरु नदेखिएका होइनन्। तर पनि बजारमा खासै प्रभाव परेको रहेनछ।
गैर सरकारी संस्थाहरुको 'अराजकता'ले यहाँका मानिसहरु आजित देखिए। धर्म परिवर्तनका गतिविधिले पनि सरकारी निकायका अधिकारीलाई नै अत्याएको छ। दाता विना पुनर्निर्माणका गतिविधि अघि बढ्न नसक्ने भएकाले पनि उच्च पदस्थ कर्मचारी जोरी खोज्ने मुडमा छैनन्। लाजगाल गैर सरकारी संस्थाहरुलाई अनुगमन गर्न जिल्ला शिक्षा अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ। समितिले गैर सरकारी संस्थाले गर्नुपर्ने जिम्मेबारीलाई मापदण्डका रुपमा राखेको रहेछ।
छलफल र गोष्ठी र तालिमहरु जारी छन्। नव र्निर्माणका मापदण्डबारे जानकारी गराउने काम पनि जारी छ। ५० हजार कुरेर बसेकाहरुको खातमा पैसा पुगेको छ तर त्यसले के गर्ने भन्ने अन्योल उनीहरुबीच कायमै छ। १५ हजारले त भूकम्प पीडितमा आफ्नो नाम दर्ता समेत नभएको भनेर जुलुस निकालिसकेका छन्। उनीहरुलाई प्रशासनले फेरि हेर्दैछ।
राज्यको प्रभाव शहरी क्षेत्रमा जति राम्रो छ दुर्गम भेगमा छैन। गोरखाका हिमाली भेगहरु यातायातविहीन भएका छन्। भूकम्पको केन्द्र रहेको बारपाकसम्म चल्ने बस बन्दै छ। त्यस्तैखाले विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्न सक्ने अवस्था छैन। लाप्राक पहिलेदेखि नै पहिरोको जोखिममा थियो भूकम्पले थप कठिन अवस्था बनाएको छ। वस्ती नै सार्नुपर्ने अवस्थामा लाप्राकजस्तै अरु गाँउहरु पनि छन्।
पेट्रोलियम पदार्थको हरेक लिटरमा ५ रुपैयाँ थप कर लिएर बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने सरकारको नीतिले यहाँ असमन्जस्यता थपेको छ। बुढी गण्डकीका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मूल्य ६० अर्ब रुपैयाँ छ। तर, सरकारले छुट्याएको छ २ अर्ब। प्रभावित क्षेत्रका मानिसले घर बनाउन पाएका छैनन् – प्रशासनले रोक्का गरेको छ। बुढी गण्डकी आयोजनाका लागि केके उपलब्धी भयो भन्ने प्रश्नमा प्रशासन भन्छ – 'जग्गा कारोबार बन्द र नक्सा पास रोक लगाएका छौं। यो नै सुरुवात हो।'
यहाँका पत्रकार यही रुमलिएको वातावरणमा अलमल परेका छन्। 'कुनै गाउँमा रिपोर्टिङ गर्न जानु पर्यो भने ५ पत्रकार मिलेर एकएक हजार गरी ५ हजारमा गाडी भाडामा लिएर जान्थ्यौं। अहिले एनजिओले २० हजार तिर्छन्, हामीले १५ हजारमा पनि गाडी पाउँदैनौं,' पत्रकार सुदीप कैनीले सुनाएपछि लाग्यो – गोरखा भूकम्पको धन्दामा व्यस्त छ। यो धन्दा त्यतिन्जेल चल्छ – जहिलेसम्म भूकम्प पुनर्निर्माण हुँदैन। त्यसबेला सम्म यो कायमै रहन्छ जहिलेसम्म पहिलेकै अवस्था आउँदैन। र, पहिलेकै अवस्थामा पुगिहाले यो धन्दाका कारोबारीहरुलाई फेरि नाफा कहाँबाट मिल्छ?
