- रमेश लम्साल-
नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको कार्यान्वयन तथा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका लागि असल आकाङ्क्षा, ऐक्यबद्धता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक भएको बताए।
नेपालको मुख्य लक्ष्य शान्ति, स्थिरता र समृद्धि भएको र त्यसका लागि समावेशी आर्थिक विकास तथा राजनीतिक स्थायित्वका लागि आगामी २०७४ माघसम्ममा तीन चरणको निर्वाचन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीका साथ मुलुक अगाडि बढेको उनले जानकारी गराए।
पछिल्लोपटक कार्यान्वयनमा ल्याइएको संविधानको मूल उद्देश्य सामावेशी राज्य व्यवस्था, बहुलवाद, कानुनी व्यवस्था, जवाफदेही सरकार, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय र सर्वत्र स्वीकार्य मानवअधिकारलाई संस्थागत गर्नु रहेको बताउँदै मन्त्री महतले संविधानलाई गतिशील बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
नेपालले सबै प्रकारका मानवअधिकारको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत एवम् प्रशासनिक व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र मुलुकका यथार्थताका आधारमा सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाएको समते स्पष्ट पारेका छन्।
विश्व शान्तिका लागि नेपाली शान्ति मिसनले विश्वका ७३ मुलुकमा सहयोग पुर्याइरहेको बताउँदै मन्त्री डा. महतले विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनका लागि थप सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे।
विश्व शान्तिका दूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल नेपाल विश्व शान्तिको मूल्य एवम् योगदानका लागि विविध सभ्यतासँग अर्थपूर्ण वार्ता गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले मध्य पूर्वमा भइरहेको द्वन्द्व र विश्वमा भइरहेका सबैखाले आमविनाशकारी एवम् आणविक हतियारको विपक्षमा उभिने भनाइ राखे।
अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादीले निम्त्याएको उच्च निराशाका विषयमा विस्तृत सम्मेलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय असफल भएको भन्दै उनले आतङ्कवादसँग जुध्नका लागि सबै सदस्य मुलुकसँग दरिलो इच्छा शक्ति बटुल्न पनि आह्वान गरे।
सहस्राब्दी लक्ष्यमार्फत दिगो विकासको प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ नेपाल अगाडि बढेको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री डा. महतले आफ्नो मुलुकले मातृ तथा मृत्युदरलाई कम गरेको र उल्लेख्य रुपमा बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाएर अध्ययन गराउन सफल भएको तथ्य प्रस्तुत गरे। रासस (फोटो : Reuters)
