काठमाडौं : सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा परेका विषयलाई लिएर संसदमा आलोचना गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण पछि पहिलोपटक बसेको संसद बैठकमा साना कम्युनिस्ट दलहरुले भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समान धारणा बनाउने संयुक्त वक्तव्यको विरोध गरे।
नेपाल भारत संयुक्त वक्तव्यको ११ नम्बर बुँदामा - 'प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा दुई मुलुकबीच एकैप्रकारको धारणा रहने दुई प्रधानमन्त्रीको विश्वास रहेको' उल्लेख छ।
सोही बुँदालाई लिएर नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा र मजदुर किसान पार्टीले संसद बैठकमा विरोध जनाएका हुन्।
परराष्ट्र नीति नै जिम्मा लगाएको आरोप
संसद बैठकमा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा कतिपय आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष उठाउनु राम्रो भएपनि संविधानको विषय उल्लेख गर्नुले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको बताए। उनले संविधानको स्वागत अझै नगरेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनका लागि पुरानै दबाब दिएको प्रति असन्तुष्टि जनाए।नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले संयुक्त वक्तव्यमा परराष्ट्र मामिला र सुरक्षा मामिला भारतलाइ दिने देशघाती विषय उल्लेख भएको दावी गरे। 'अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा एउटै धारणा बनाउनु परराष्ट्र नीतिमा भारतको हस्तक्षेप स्वीकार गर्नु हो', उनले भने।
साथै भारतीय राजदूतको समकक्षीमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि रहने व्यवस्थामा सहमति जनाउनु भनेको भारतीय विस्तारवाद स्वीकार गर्ने काम भएको उनको जिकिर थियो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले आफ्नो पार्टीले सयुक्त वक्तव्यको कडा शब्दमा विरोध गर्ने निर्णय गरेको सुनाए।
उनले संविधान निर्माणदेखि भारतले सबैको सहमति भनिरहेको उल्लेख गर्दै भारतीय इशारामा चल्नेहरुसँगको सहमति पनि देखाइएको प्रति आश्चर्य जनाए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमति र सम्झौताबारे सदनमा जानकारी गराउन माग गरेको छ।एमाले सांसद पशुपति चौलागाईँले भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले उठाएका विषय अनेकन ढंगले मिडियामा आउँदा त्यसले कन्फ्युजन क्रियट गरेको तर्क गरे। 'के के सहमति भए जानकारी गराउनुपर्छ', उनले भने।
फाइल फोटो : पहिलोपोस्ट
